Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रायपुरनगरम्, १२ मार्चमासः (हि.स.)। छत्तीसगढ़–विधानसभायां बुधवासरे वित्तमन्त्रिणः ओपी–चौधरी–अधीन–विभागानां कृते वित्तीय–वर्षस्य २०२६–२७ हेतोः ११ सहस्र ४७० कोटि ६२ लक्षं ५० सहस्ररूप्यकाणां अनुदान–याचनाः पारिताः। तासु वित्त–विभागस्य कृते ९ सहस्रं ६३० कोटिः ३० लक्षं २० सहस्ररूप्यकाणि, आवास–पर्यावरण–विभागस्य कृते १ सहस्रं २४७ कोटिरूप्यकाणि, योजना–आर्थिक–सांख्यिकी–विभागस्य कृते ८२ कोटिः ४९ लक्षं ६० सहस्ररूप्यकाणि तथा वाणिज्यिक–कर–विभागस्य कृते ५१० कोटिः ८२ लक्षं ७० सहस्ररूप्यकाणि अन्तर्भवन्ति।
अनुदान–याचनानां विषये चर्चायाः उत्तरं प्रयच्छन् वित्तमन्त्री ओपी–चौधरी अवदत् यत् सर्वकारस्य लक्ष्यं वित्तीय–अनुशासनम्, पारदर्शिता, तकनीकी–संशोधनं तथा समावेशी–विकासस्य माध्यमेन राज्यस्य दृढं आर्थिक–आधारं निर्मातुम् अस्ति।
छत्तीसगढ़–विधानसभायाः वित्तविवरण–सत्रे आवास–पर्यावरण–विभागस्य याचनानां विषये चर्चायां मन्त्री ओपी–चौधरी विभागस्य उपलब्धीनां भावी–योजनानां च विस्तृतां सूचनाम् अयच्छत्। तेन उक्तं यत् सर्वकारस्य गठन–समये गृह–निर्माण–मण्डलस्य ४४२ कोटि रूप्यक–मूल्यस्य ३२१९ सम्पत्तयः दीर्घकालात् अविक्रिताः आसन् तथा मण्डलस्य उपरि शासकीय–कालोनी–निर्माणाय ७३५ कोटि रूप्यकाणां ऋणम् आसीत्। राज्य–सर्वकारेण ऋणस्य एकसार्धं प्रदानाय वित्तविवरणे व्यवस्था कृता, येन मण्डलस्य वित्तीय–स्थितौ परिवर्तनम् अभवत्।
मन्त्री चौधरी अवदत् यत् दीर्घकालात् अविक्रित–सम्पत्तीनां विक्रयार्थं वन–टाइम–सेटलमेंट–योजना प्रवर्तिता। अस्याः अन्तर्गतं अधुना पर्यन्तं १४१० सम्पत्तीनां प्रायः २१० कोटि रूप्यकैः विक्रयः कृतः। भावी–परियोजनानां कृते मण्डलेन याचना–आधारित–निर्माण–प्रणाली अपि स्वीकृता।
मन्त्री चौधरी उक्तवान् यत् छत्तीसगढ़–गृह–निर्माण–मण्डलस्य उद्देश्यं केवलं गृह–निर्माणं नास्ति, अपितु प्रदेशस्य प्रत्येकं नागरिकाय सुरक्षितं, सम्मानजनकं तथा सुविधासम्पन्नम् आवासं प्रदातुम् अस्ति। मण्डलस्य वित्तीय–स्थितौ संशोधनं जातम्, अनन्तरं सम्पूर्णे प्रदेशे नूतन–परियोजनाः आरब्धाः।
तेन उक्तं यत् गत–द्वयोः वर्षयोः छत्तीसगढ़–गृह–निर्माण–मण्डलेन प्रदेशस्य ३३ जनपदेषु २७ जनपदेषु ३०६९ कोटि रूप्यक–मूल्यस्य ७८ नूतन–परियोजनानां उद्घाटनं कृतम्, यस्यान्तर्गतं १६७८२ नूतन–सम्पत्तीनां निर्माणस्य लक्ष्यं निर्धारितम्। शीघ्रमेव अवशिष्टेषु जनपदेषु अपि नूतन–परियोजनाः आरभ्स्यन्ते।
मण्डलस्य अस्य प्रयासस्य जनतया उत्तमः प्रतिसादः लब्धः। आरक्षण–प्रक्रियायाः आरम्भार्थं राज्य–स्तरीयः आवास–मेलापकः नवम्बर–२०२५ मासे आयोजितः, यस्मिन् केवलं त्रिषु दिवसेषु ३०५ कोटि रूप्यक–मूल्यस्य १४७७ सम्पत्तीनां आरक्षणं प्राप्तम्।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani