Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नवदिल्ली, 12 मार्चमासः (हि.स.)।लोकसभा अध्यक्षः ओमविरलां विरुद्ध प्रस्तुतम् अविश्वासप्रस्तावम् बुधवासरे ध्वनिमतेन निरस्तं जातम्। ततः गुरुवासरे सः पुनः अध्यक्षासनम् अधितिष्ठत्। बिरला महोदयः अवदत् यत् भारतस्य संसदीय इतिहासे तृतीयवारं लोकसभाध्यक्षस्य विरुद्धम् अविश्वासप्रस्तावः आगतः, अस्य विषयस्य उपरि द्विदिनयोः अधिकं द्वादशघण्टापर्यन्ता चर्चा अभवत्। तेषां नित्यं प्रयासः आसीत् यत् सदनस्य अन्तः प्रत्येकः सदस्यः नियमैः प्रक्रियाभिश्च अधीनः स्वविचारान् व्यक्तुं शक्नुयात् तथा सर्वेभ्यः पर्याप्तः अवसरः लभेत।
बिरला महोदयः उक्तवान् यत् एतत् सदनं समाजस्य अन्तिमपङ्क्तौ स्थितस्य जनस्य स्वरं भवेत्। भारतीयसंविधानस्य अनुच्छेदे ९३ अध्यक्षस्य निर्वाचनस्य व्यवस्था अस्ति, तथा एतस्मिन् पवित्रे सदने तं द्वितीयवारं अध्यक्षपदस्य दायित्वं दत्तम्। तस्य प्रयासः आसीत् यत् सदनस्य कार्यवाही निष्पक्षता अनुशासनं संतुलनं च सहितं सञ्चाल्येत।
दशम्यां फरवरीमासस्य दिने विपक्षस्य केचन सदस्याः अविश्वासप्रस्तावस्य सूचनां दत्तवन्तः। तदा सः स्वनैतिककर्तव्यस्य पालनार्थं प्रस्तावस्य प्रस्तुतीकरणसमये एव सदनस्य कार्यवाहीतः स्वयम् अलग् अभवत्।
सः अवदत् यत् अस्य चर्चायाः समये अनेके विचाराः दृष्टिकोणाः भावनाश्च समक्षम् आगताः, तान् सः गम्भीरतया अशृणोत्। तेन सदनस्य सर्वेषां सदस्याणां प्रति कृतज्ञता व्यक्तिता। बिरला महोदयः स्पष्टं कृतवान् यत् केचन सदस्याः मन्यन्ते स्म यत् प्रतिपक्षनेता सदनात् उपरि स्थित्वा कस्यापि विषयस्य विषये वक्तुं शक्नोति, किन्तु एषः कस्यापि विशेषाधिकारः नास्ति। सदनं नियमैः एव संचलति, एते नियमाः न सरकारेण न प्रतिपक्षेण निर्मिताः, अपितु स्वयं सदनेन निर्मिताः, तथा ते सर्वेषां सदस्याणां प्रति समानरूपेण प्रवर्तन्ते।
सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा वा मन्त्रिभिः अपि यदि सदने वक्तव्यं दातुम् इच्छ्यते तर्हि नियम ३७२ अन्तर्गतं अध्यक्षस्य अनुमतिः अपेक्षिता भवति। कस्यचित् सदस्यस्य नियमातीतरूपेण वक्तुं विशेषाधिकारः नास्ति।
संसदीयपरम्पराणां उदाहरणं दत्त्वा सः अवदत् यत् १९५७ वर्षे Atal Bihari Vajpayee जम्मूकश्मीरसम्बद्धानि केचन चित्राणि सदने स्थापयितुम् इच्छन् आसीत्। तदा स्पीकरः तानि पूर्वं दर्शयितुम् आदेशं दत्तवान्, वाजपेयी महोदयः तस्य सम्मानं कृतवान्। १९५८ वर्षे अपि अनेके उदाहरणानि सन्ति यत्र स्पीकरस्य अनुमतिं विना कश्चन दस्तावेजः सदने न स्थापितः।
बिरला महोदयः अवदत् यत् अध्यक्षस्य निर्णयेन कश्चित् सदस्यः सहमतः असहमतः वा भवितुं शक्नोति, किन्तु नियमपरम्पराणां पालनं तस्य कर्तव्यं अस्ति। यदा केचन सदस्याः सदनस्य मर्यादायाः विरुद्धं आचरणं कुर्वन्ति तदा कठोरनिर्णयाः ग्राह्याः भवन्ति।
भारतीयसंविधानस्य अनुच्छेदस्य १०५ उल्लेखं कृत्वा सः अवदत् यत् संसद् मध्ये वाक्स्वातन्त्र्यम् अस्ति, किन्तु तत् सदनेन स्वीकृतनियमैः स्थायीआदेशैश्च अधीनम् अस्ति।
प्रतिपक्षेण माइक्रोफोनं निष्क्रियं कृतम् इति आरोपान् प्रति सः अवदत् यत् अध्यक्षासनस्य समीपे कदापि माइक्रोफोनस्य ऑन अथवा ऑफ कर्तुं बटनं न भवति। यस्य सदस्यस्य वक्तुं अनुमतिः दीयते तस्य एव माइक्रोफोनः सक्रियः भवति।
स्त्रीसदस्यानां सम्मानस्य उल्लेखं कृत्वा सः अवदत् यत् सः नित्यं महिला सांसदभ्यः वक्तुं पर्याप्तम् अवसरं प्राथमिकतां च दत्तवान्। किन्तु यदा केचन महिला सदस्याः वेल् अतिक्रम्य ट्रेजरी बेंच् दिशं गत्वा नारेभिः घोषणाः कुर्वन्त्यः बैनराणि दर्शयन्त्यः आसन् तदा अप्रत्याशिता स्थिति उत्पन्ना भवितुं शक्नोति। अतः सदनव्यवस्थां रक्षितुं सः प्रधानमन्त्रिणं वक्तुं निरोद्धवान्।
सः अवदत् यत् तस्य प्रयासः नित्यं आसीत् यत् कस्यापि सदस्यस्य निलम्बनं न भवेत्, किन्तु सदनस्य व्यवस्था रक्षितुं तस्य उत्तरदायित्वम् अपि अस्ति। यदा कठोरनिर्णयाः ग्राह्याः भवन्ति तदा तस्य मनः दुःखितं भवति, किन्तु एषा स्थिति कथं उत्पद्यते इति चिन्तनीयम्।
सः अवदत् यत् १९९७ तथा २००१ वर्षयोः अपि सदनस्य मर्यादा गरिमा च विषये चर्चा अभवत्, तथा सर्वसम्मत्याः संकल्पः स्वीकृतः यत् नारेभिः घोषणाः पोस्टरप्रदर्शनं कागदच्छेदनं अभद्रमुद्रादर्शनं च न क्रियेत।
तदा सोनियागांधी अपि उक्तवती यत् वेल् मध्ये आगमनं पूर्णतया निरुद्धं भवेत् तथा उल्लङ्घने स्वयमेव अनुशासनात्मककार्यवाही भवेत्। सदनस्य मर्यादा परम्पराश्च रक्षितुं आवश्यकम् अस्ति, यतः सदनस्य आचरणं देशस्य लोकतान्त्रिकसंस्थाभ्यः आदर्शरूपेण भवति।
बिरला महोदयः अवदत् यत् तस्मै न रोचते यत् पुनः पुनः वक्तव्यं दातव्यं भवति यत् तख्तिप्रदर्शनं नारेभिः घोषणाः कागदच्छेदनं मेजोपरी आरोहणं च संसदीयलोकतन्त्रस्य परम्परा नास्ति। सदनं देशः च अस्य मतस्य समर्थनं न कुर्वन्ति।
अन्ते सः आग्रहं कृतवान् यत् सदनस्य उत्तमपरम्पराणां मर्यादानां च संरक्षणार्थं सामूहिकसंकल्पः सामूहिकविचारविमर्शश्च करणीयः। सदनं दृष्ट्वा देशस्य विश्वासः भरोसा च स्थिरः भवति, तथा लक्षशः जनाः अपेक्षां कुर्वन्ति। अतः अस्माभिः मिलित्वा सदनस्य गरिमाणं रक्षितुं प्रयासः करणीयः।
-----------
हिन्दुस्थान समाचार