Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
शिमला, 13 मार्चमासः (हि.स.)।
हिमाचलप्रदेशस्य लोकनिर्माण एवं शहरीविकासमन्त्री विक्रमादित्यसिंहः गुरुवासरे सायंकाले नूतनदिल्ली-नगरे केन्द्रीय-आवास-नगरीयकार्य-मन्त्री मनोहरलालखट्टरस्य सह समागत्य राज्यस्य शहरीविकास-आधारभूतसंरचनासम्बद्धपरियोजनानां कृते केन्द्रसर्वकारात् विशेषसहाय्यं याचितवान्। अस्मिन् सम्मेलने हिमाचलप्रदेशस्य पर्वतीयभूगोलस्य तेन सम्बद्धानां च चुनौतीनां विषयः प्रमुखतया उपस्थापितः।
विक्रमादित्यसिंहः अवदत् यत् हिमाचलप्रदेशस्य भौगोलिकपरिस्थितयः मैदानीराज्येभ्यः सर्वथा भिन्नाः सन्ति। अत्र उच्चपर्वताः, नाजुकपर्यावरणम्, दूरस्थेषु प्रदेशेषु वसन्ती जनसंख्या च सन्ति। एतेषां कारणानां परिणामस्वरूपं मार्गनिर्माणम्, पेयजलव्यवस्था, सीवरेजव्यवस्था, अन्याश्च शहरीसुविधाः निर्माणे तथा तेषां संरक्षणे व्ययः अतीव अधिकः भवति तथा कार्यं कठिनं भवति।
तेन उक्तं यत् केन्द्रसर्वकारस्य अनेकेषु योजनासु वित्तवितरणं प्रायः जनसंख्या-क्षेत्रफलयोः आधारेण निर्धारितं भवति। किन्तु पर्वतीयराज्यानां वास्तविकव्ययः तथा भौगोलिकपरिस्थितयः अस्मिन् मानके पूर्णतया न प्रतिबिम्बन्ति। अतः सः हिमाचलप्रदेशं विशेषपर्वतीयराज्यरूपेण दृष्ट्वा वित्तमानकेषु लचीलतां दातुं केन्द्रसरकारं प्रति अनुरोधं कृतवान्।
सम्मेलनकाले सः केन्द्रसर्वकारस्य शहरीयोजनानां अन्तर्गतं हिमाचलप्रदेशस्य कृते अधिकविनियोगस्य अपि आग्रहं कृतवान्। तेन उक्तं यत् अमृत-द्वितीयम् तथा स्वच्छभारत-अभियान-नागरम् योजनयोः अन्तर्गतं राज्यस्य अधिकानि नगराणि कस्बाश्च सम्मिलनीयानि, येन जनाः उत्तमां पेयजलव्यवस्थां, सीवरेजजालम्, वर्षाजलनिष्कासनव्यवस्था, ठोसकचरा-प्रबन्धनसुविधाः च प्राप्नुयुः। राज्यस्य लक्ष्यं भवति यत् प्रत्येकस्मिन् नगरे गृहगृहं नलकनेक्शनम्, आधुनिकसीवरेजशोधनसंस्थानम्, वैज्ञानिककचरा-प्रबन्धनव्यवस्था च स्थाप्येत, तथा च नदीनाम् पर्वतीयपर्यावरणस्य च संरक्षणं सुनिश्चितं क्रियेत।
डिजिटलसेवानां विस्तारविषयः अपि अस्मिन् सम्मेलने चर्चितः। मन्त्री अवदत् यत् राज्यसरकारः राष्ट्रिय-नागर-डिजिटल-मिशनस्य अन्तर्गतं उद्योगमञ्चस्य कार्यान्वयनदिशि कार्यं कुर्वती अस्ति। अस्य अन्तर्गतं “एकं राज्यं एकं पोर्टलम्” इति व्यवस्था विकसितक्रियमाणा अस्ति, येन भवनानुमतिः, जन्ममृत्युपञ्जीकरणम्, सम्पत्तिकरः, व्यापार-अनुज्ञापत्रम् इत्यादयः नगरसेवाः एकस्मिन् डिजिटलमञ्चे उपलब्धाः भविष्यन्ति। लघुषु दूरस्थेषु च पर्वतीयकस्बेषु एतां व्यवस्थां प्रभावीरीत्या प्रसारयितुं केन्द्रात् अतिरिक्त-प्राविधिक-वित्तीयसहाय्यस्य आवश्यकता अस्ति।
लोकनिर्माणविभागसम्बद्धपरियोजनानां विषये अपि विक्रमादित्यसिंहः अवदत् यत् हिमाचले शहरीविकासः मार्गसम्पर्केण सह घनिष्ठतया सम्बद्धः अस्ति। राज्यस्य नगराणि विशालग्रामीणप्रदेशानां कृते स्वास्थ्य-शिक्षा-व्यापार-पर्यटनकेन्द्राणि भवन्ति। अतः एतेषां प्रति सुरक्षित-सुदृढमार्गपुलसंरचना अतीव आवश्यकाः।
तेन कतिपयानां महत्त्वपूर्णानां लोकनिर्माणपरियोजनानां कृते केन्द्रसरकारात् विशेषसहयोगस्य अपि आग्रहः कृतः, येन नगरप्रवेशः सुलभः स्यात्, यातायातदबावः न्यूनीयेत, भूस्खलनपीडितेषु प्रदेशेषु सुरक्षितगमनागमनम् सुनिश्चितं क्रियेत।
सम्मेलनकाले तेन जठियादेवीपरियोजना तथा हिमाचल-चण्डीगढ-संयोजनसम्बद्धयोजनानां कृते अपि केन्द्रात् विशेषसहाय्यस्य अनुरोधः कृतः।
केन्द्रीयमन्त्री मनोहरलालखट्टरः हिमाचलसरकारेण प्रस्तुतान् विषयान् सावधानतया श्रुत्वा आश्वासनं दत्तवान् यत् पर्वतीयराज्यानां परिस्थितीनां विचारं कृत्वा एतासां मागानां विषये नीतिसीमासु सकारात्मकरीत्या विचारः करिष्यते।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार