रांची, 13 मार्चमासः (हि.स.)।

विधानसभायां राजस्व-सत्रस्य समये शुक्रवासरे कांग्रेस दलस्य विधायकः रामेश्वर उरांव सदनस्य द्वितीय-पाळ्याम् आदिवासी-विषयान् सम्बद्धं जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) इत्यस्य विषयं उत्थापितवान्। अनुसूचित-जनजाति-सम्बद्धस्य बजट-प्रस्तावस्य चर्चाकाले सः अवदत् यत् यत्र आदिवासिनां सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक-स्थितेः विषये अनुसंधानं क्रियते, तस्मिन् टीआरआई संस्थाने गत-वर्षात् आरभ्य न निदेशकः अस्ति न च पर्याप्ता कर्मचारी-संख्या उपलब्धा अस्ति। एतादृशे सति आदिवासी-कल्याणं कथं सम्भविष्यति इति विचारणीयम्।

तेन उक्तं यत् नियमावलिः न निर्मिता इति कारणेन संस्थाने नियुक्तिः अपि न जाताः। यदि आदिवासी-समाजस्य विषये अनुसंधानमेव न भविष्यति, तर्हि तेषां कृते प्रभावी-नीतयः योजनाः च कथं निर्मीयेरन्।

डॉ. उरांव अवदत् यत् आदिवासिनां जनसंख्यायाः न्यूनतायाः कारणेन तेषां अधिकाराणां न्यूनता अपि भवितुम् आशङ्का वर्धते। अतः जनगणना-प्रक्रिया यथार्थतया पारदर्शितया च सम्पन्ना भवेत् इति हेतोः सरकारेण पूर्णतः सतर्कं भवितव्यम्। तेन कोचिंग-संस्थासु आदिवासी-विद्यार्थिनां कृते गुणवत्तापूर्ण-शिक्षा सुनिश्चितं कर्तुम् अपि विशेषं बलं दत्तम्। सह एव ट्राइबल सब प्लान अन्तर्गतस्य धनराशेः सम्यक् उपयोगः तथा तस्य स्पष्टं लेखा-जोखा रक्षितुं आवश्यकम् इति अपि तेन उक्तम्।

विधायकः अवदत् यत् राज्ये वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफआरए) इत्यस्य पूर्णः लाभः अद्यापि न प्राप्तः। सरकारेण अस्य दिशि गम्भीरतया कार्यं कृत्वा एतत् प्रभावी-रीत्या कार्यान्वितं कर्तव्यम्, येन आदिवासी-समुदायः स्वाधिकाराणां पूर्णं लाभं प्राप्तुं शक्नुयात्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार