श्रीनगरम्, १४ मार्चमासः (हि.स.)।जम्मू–कश्मीर–प्रदेशस्य पूर्व–मुख्यमन्त्री तथा पीपुल्स–डेमोक्रेटिक–पार्टी (पीडीपी)–अध्यक्षा महबूबा–मुफ्ती केन्द्रीय–सर्वकारेण लद्दाख–प्रदेशस्य पर्यावरण–कार्यकर्तुः सोनम–वाङ्गचुकस्य विरुद्धं राष्ट्रीय–सुरक्षा–अधिनियमस्य (एनएसए) अधीनं कृतं ग्रहणं निरस्तीकर्तुं गृहीतस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतवती। सा अवदत् यत् कस्यचित् पर्यावरण–संरक्षणे संलग्नस्य व्यक्तेः विरुद्धं एतादृशं कठोरं अधिनियमं प्रयोक्तुं आरम्भात् एव उचितं न आसीत्।

शनिवासरे श्रीनगरे पत्रकारैः सह संवादं कुर्वती महबूबा–मुफ्ती अवदत् यत् सोनम–वाङ्गचुकः दीर्घकालात् पर्यावरण–संरक्षणाय कार्यं करोति, अतः तस्य विरुद्धं एनएसए–सदृशी कठोर–न्याय–कार्यवाही न कर्तव्या आसीत्। सा उक्तवती यत् एतत् सकारात्मकं पदम् अस्ति यत् सर्वकारेण तस्य ग्रहणकालस्य अन्तः कृतः तथा तस्मै स्वाधिकारं पुनः प्रदत्तम्।

अस्मिन् एव काले सा पृथकतावादी–नेतुः शब्बीर–अहमद–शाहः इत्यस्य विषये उच्चतम–न्यायालयेन प्रदत्तायाः भूमेः निर्णयस्य अपि स्वागतं कृतवती। तस्याः अनुसारं न्यायालयस्य एषः निर्णयः न्यायिक–प्रक्रियायां विश्वासं सुदृढं करोति।महबूबा–मुफ्ती अवदत् यत् अद्यापि बहवः जनाः गैर–नैयायिक–गतिविधि–निवारण–अधिनियमस्य (यूएपीए) अधीनं कारागारेषु बद्धाः सन्ति। तस्याः मतानुसारं तेषां मध्ये बहवः जनाः नैयायिक–युद्धं कर्तुं पर्याप्त–साधनैः वञ्चिताः सन्ति तथा केचन जनान् विना नैयायिक–विचारणां बहुवर्षाणि यावत् कारागारेषु निरुद्धाः सन्ति। सा सर्वकारं प्रति एतेषां प्रकरणानां पुनरवलोकनं कृत्वा न्यायस्य सुनिश्चिततां कर्तुं प्रार्थनां कृतवती।

उल्लेखनीयं यत् केन्द्रीयसर्वकारेण शनिवासरे घोषणा कृता यत् लेह–नगरे हिंसात्मक–प्रदर्शनानन्तरं कृतस्य गृहीतस्य प्रायः षण्मासानन्तरं सोनम–वाङ्गचुकस्य एनएसए–अधीनं त्वरित–प्रभावेण निरस्ता अस्ति। एतेषु प्रदर्शनकाले चत्वारः जनाः मृताः आसन्। सर्वकारस्य वक्तव्यानुसारं एषः निर्णयः लद्दाख–प्रदेशे शान्तिं स्थापयितुं परिस्थितीनां सामान्यीकरणं च कर्तुं गृहीतः।

एषः निर्णयः तस्मिन् समये आगतः यदा वाङ्गचुकस्य पत्नी गीताञ्जलि–जे–आङ्गमो इत्यनया सहभागितया याचिकायाः विषये श्रवणं कुर्वन् उच्चतम–न्यायालयः प्रकरणस्य अनुवर्ती–श्रवणं १७ मार्चमासपर्यन्तं स्थगितवान् आसीत्। अस्यां याचिकायां एनएसए–अधीनं कृताय ग्रहणाय समस्या दत्ता आसीत्।

विदितं यत् राष्ट्रीय–सुरक्षा–अधिनियमस्य (एनएसए) अधीनं केन्द्रीय–राज्य–सर्वकारयोः एषः अधिकारः अस्ति यत् येषां व्यक्तिनां क्रियाकलापाः राष्ट्रस्य सुरक्षायै सार्वजनिक–व्यवस्थायै वा हानिकारकाः मन्यन्ते, तान् अधीने स्थापयितुं शक्यते। अस्य अधिनियमस्य अधीनं अधिकतमं १२ मासपर्यन्तं अधिनस्य प्रावधानम् अस्ति, तथापि सर्वकारः इच्छति चेत् तां पूर्वमेव अपि समाप्तुं शक्नोति।

महबूबा–मुफ्ती पत्रकारान् अवदत् यत् दलस्य सम्प्रति सभायां कश्मीर–प्रदेशस्य वर्तमान–स्थितिः तथा ईरान–देशस्य समर्थनार्थं कृतानि प्रदर्शनानि इत्येतेषु विषयेषु अपि चर्चा कृता। तस्याः अनुसारं शान्तिपूर्ण–प्रदर्शनेषु सहभागित्वात् कारणात् बहवः जनाः गत–द्विसप्ताहात् आरभ्य अधीने रक्षिताः सन्ति।

मुफ्ती अवदत् यत् कश्मीर–निवासिनां हृदये ईरान–देशस्य विषये विशेषं स्थानम् अस्ति, यतः इस्लाम–धर्मः कश्मीर–प्रदेशे ईरान–देशस्य माध्यमेन एव प्रविष्टः आसीत्। अतः कश्मीरी–जनाः स्वाभाविकतया ईरान–जनानां दुःखं अनुभवितुं शक्नुवन्ति।

सा जम्मू–कश्मीर–प्रदेशस्य उपराज्यपालम् प्रति आह्वानं कृतवती यत् ईरान–समर्थनार्थं कृतानां नवीन–प्रदर्शनानां काले गृहीतान् जनान् मुक्तान् कर्तुं। पीडीपी–दलस्य सभायाम् ईरान–जनैः सह एकात्मतां दर्शयन् प्रस्तावः अपि पारितः तथा मुस्लिम–देशान् एतस्मिन् कठिन–काले ईरान–देशाय सहाय्यं दातुं आह्वानं कृतम्।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता