Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालनगरम्, १४ मार्चमासः (हि.स.)। राष्ट्रीय–विधिक–सेवा–प्राधिकरणस्य (नई दिल्ली) निर्देशानुसारं मध्यप्रदेशे अद्य शनिवासरे उच्च–न्यायालयात् आरभ्य जनपद तथा तहसील–न्यायालयेषु २०२६ वर्षस्य प्रथमस्य “राष्ट्रीय-लोक–न्यायलयस्य” आयोजनं क्रियते। अस्य आयोजनाय राज्ये १३८८ खण्डपीठाः निर्मिताः। एतेषु ५ लक्षात् अधिकानां प्रकरणानां श्रवणं भविष्यति।
मध्यप्रदेश–राज्य–विधिक–सेवा–प्राधिकरणस्य सदस्य-सचिव-सुमन–श्रीवास्तव–महाशया उक्तवती –“राष्ट्रीय-लोक-न्यायालयः उच्च–न्यायालयात् आरभ्य जनपद–न्यायालयैः सम्बद्ध–न्यायालयेषु, श्रम–न्यायालयेषु, कुटुम्ब–न्यायालयेषु च अन्येषु न्यायालयेषु आयोज्यते। अस्मिन् दीवानी–आपराधिक–प्रकरणानि, ट्रैफिक–चालान, धनागारः, विद्युत्, श्रमः, जलकरः, सम्पत्तिकरादीनि प्री–लिटिगेशन–विषयकाणि प्रकरणानि विचारार्थं समाविष्टानि भवन्ति।”
सुमन–श्रीवास्तव–महाशया अवदत् – “राष्ट्रीय–लोक–न्यायालयाय सर्वत्र राज्ये १३८८ खण्डपीठानां निर्माणं कृतम्। उच्च–न्यायालयस्य त्रिषु पीठेषु अष्ट खण्डपीठाः, तथा जनपद–न्यायालयेषु १३८० खण्डपीठाः निर्मिताः। एतेषां खण्डपीठानां समक्षं प्रायः २ लक्षं ३० सहस्रात् अधिकानि दीवानी–प्रकरणानि तथा ३ लक्षं २० सहस्रात् अधिकानि प्री–लिटिगेशन–प्रकरणानि विचारार्थं प्रतिष्ठितानि।”
लोक–न्यायालयस्य विशेषता एव अस्ति – “अस्मिन् प्रकरणानां निराकरणं पारस्परिक–सहमति–सौहार्दपूर्ण–वातावरणे क्रियते। निराकरणस्य उपरि पक्षकारेभ्यः न्यायालय–शुल्कं प्रत्यावृत्तम् भवति। अत्र कस्यापि पक्षस्य जयः पराजयः नास्ति, लोक–न्यायालयस्य निर्णयस्य विरुद्धं किमपि आह्वानं पुनरावृत्ति–प्रावधानं वा नास्ति।”
राज्य–विधिक–सेवा–प्राधिकरणस्य सदस्य–सचिव–सुमन–श्रीवास्तव–महाशया सर्वेभ्यः पक्षकारेभ्यः आह्वानं कृतवती – “ये न्यायालयीनं वा प्री–लिटिगेशन–प्रकरणं पारस्परिक–सहमत्या सह समाधानं कर्तुं इच्छन्ति, ते सम्बन्धित–न्यायालयं, उच्च–न्यायालयं, विधिक–सेवा–समित्या जनपद–विधिक–सेवा–समित्या वा सम्पर्कं कुर्वन्तु, यथा तेषां प्रकरणानां निराकरणं अस्मिन् राष्ट्रीय-लोक-न्यायालय–सत्रे सम्पद्येत।”
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता