शिमलानगरम्, १५ मार्चमासः (हि.स.)। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः न्यायमूर्ति: सूर्यकान्तः अवदत् यत् न्यायिक–परिसराः चिकित्सालयवत् कार्यं करणम् आवश्यकम्, यतः यथा जनाः आशां कृत्वा चिकित्सालयं गच्छन्ति, तथैव न्यायालयं प्रति अपि न्यायस्य अपेक्षया आगच्छन्ति। अतः न्यायिक–व्यवस्थया अपि सेवाभावेन कार्यं कर्तव्यं, येन जनानां समये न्यायः प्राप्तुं शक्यते।

मुख्यन्यायाधीशः रविवासरे हिमाचल–प्रदेशस्य मण्डीनगरे आयोजिते विधिक–साक्षरता–शिविरे भाषमाणः एतत् उक्तवान्। सः अवदत् यत् न्यायिक–संरचनायां सुविधानां वृद्ध्या सह न्याय–व्यवस्थायाः उत्तरदायित्वम् अपि वर्धते।

सः उक्तवान् यत् मण्डीनगरं ‘लघु–काशी’ इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति, अतः अत्र आधुनिक–न्यायिक–परिसरस्य निर्माणं क्षेत्रस्य कृते महत्त्वपूर्णं पादपदम् भविष्यति। जनाः स्व–मौलिक–अधिकारैः सह स्व–मौलिक–कर्तव्येषु अपि सजागराः भवेयुः, यतः संविधानस्य अन्तर्गतं उभयोः समानं महत्त्वम् अस्ति इति तेन उक्तम्।

अस्मात् पूर्वं मुख्यन्यायाधीशेन मण्डीनगरे प्रायः १५२ कोटि–रूप्यकाणां व्ययेण निर्मीयमाणस्य नूतन–न्यायालय–परिसरस्य शिलान्यासः कृतः। अस्मिन् अवसरे हिमाचल–प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री सुखविन्दर–सिंह–सुक्खूः अपि उपस्थितः आसीत्।

एषः अत्याधुनिकः न्यायिक–परिसरः प्रायः ९.६ हेक्टेयर–भूमौ निर्मीयते, यस्मिन् चत्वारः पृथक्–खण्डाः भविष्यन्ति तथा न्यायाधीशानां, अधिवक्तॄणां सामान्यजनानां च कृते आधुनिक–सुविधाः उपलब्धाः भविष्यन्ति।

मुख्यमन्त्री सुक्खूः अपि अवदत् यत् राज्य–सर्वकारस्य लक्ष्यं प्रत्येक–नागरिकस्य न्याय–अधिकारयोः सुलभ–प्राप्तिं सुनिश्चितं कर्तुम् अस्ति। तेन उक्तं यत् राज्य–सर्वकारेण अनाथ–बालकानां ‘स्टेट–चिल्ड्रेन’ इति रूपेण स्वीकृत्य तेषां संरक्षणार्थं विशेष–अधिनियमः अपि निर्मितः। साथै विधवा–महिलानां बालकानां शिक्षार्थं ‘इन्दिरा–गान्धी–सुख–शिक्षा–योजना’ अपि प्रवर्तिता अस्ति।

कार्यक्रमे हिमाचल–प्रदेश–उच्च–न्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः गुरमीत–सिंह–सन्धावालिया अवदत् यत् एतेषां जागरूकता–शिविराणां उद्देश्यं प्रत्येकस्य जनस्य न्याय–प्राप्तिं सुनिश्चितं कर्तुम् अस्ति। न्यायः केवलं न्यायालयेषु सीमितः न भवेत्, अपितु जनानां अधिकार–जागरूकता अपि अत्यावश्यकी इति तेन उक्तम्।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता