Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
मंडी, 15 मार्चमासः (हि.स.)।
मुख्यमन्त्री ठाकुर सुखविन्द्रसिंह सुक्खूः भारतस्य मुख्यन्यायाधीशं जस्टिस् सूर्यकान्तं हिमाचलप्रदेशे आगमनस्य अवसरॆ स्वागतं कृतवान् तथा पुनरपि प्रदेशं आगन्तुं तं आमन्त्रितवान्। तेन उक्तं यत् प्रदेशस्य प्रत्येकनागरिकस्य समीपे न्यायस्य तथा स्वाधिकाराणां प्राप्तिः सुनिश्चितं कर्तुं राज्यसरकारस्य दृढसंकल्पः अस्ति। सः अवदत् यत् वयं संविधानस्य भावनानुसारं समावेशीविकासस्य तथा सामाजिकन्यायस्य दिशि कार्यं कुर्मः। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिकसुरक्षा तथा पारदर्शीप्रशासनस्य माध्यमेन वयं सुनिश्चितं कुर्मः यत् प्रत्येकः नागरिकः समानावसरं प्राप्नुयात् तथा लोकतन्त्रस्य मूलानि अधिकं सुदृढानि भवेयुः।
सुक्खू उक्तवान् यत् प्रदेशसरकारेण प्रायः षट्सहस्राणि अनाथबालकानि “स्टेटस्य चिल्ड्रन्” इति रूपेण स्वीकृतानि। अस्य कृते देशस्य प्रथमः विधिः निर्मितः अस्ति। कन्यानां विवाहायुः एकविंशतिवर्षपर्यन्तं वर्धिता, येन तासां बालकानां समानाः अधिकाराः अवसराः च प्राप्येरन्। कन्याभ्यः समानाधिकारं दत्त्वा सरकारेण शतपञ्चाशद्बीघापर्यन्तं पैतृकसम्पत्तौ कन्याभ्यः अपि समभागः प्रदत्तः। पूर्वं एषः अधिकारः केवलं पुत्रेषु एव सीमितः आसीत्। विधवास्त्रीणां बालकानां शिक्षां सुनिश्चितुं “इन्दिरा गान्धी सुख शिक्षा योजना” नाम योजना आरब्धा, यस्याः अन्तर्गतं राज्यसरकारः तेषां बालकानां अध्ययनव्ययं वहति। राजस्वलोकन्यायालयानां आयोजनं कृत्वा सरकारेण प्रायः पञ्चलक्षार्धाधिकानां दीर्घकालपर्यन्तं लंबितानां प्रकरणानां निपटानं कृतम्।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् संविधानं केवलं कानूनी दस्तावेजः नास्ति, अपि तु अस्माकं राष्ट्रस्य मूलआदर्शानां, मूल्यानां तथा आकाङ्क्षाणां प्रतीकः अस्ति। तेन उक्तं यत् संविधानस्य शिल्पकारः डॉ भीमराव अम्बेडकरस्य योगदानं सदा स्मरणीयं भविष्यति, येन संविधाननिर्माणस्य नेतृत्वं कृत्वा भारतस्य लोकतन्त्रं समानता, न्याय तथा स्वातन्त्र्यस्य सिद्धान्तेषु आधारितं भवेत् इति सुनिश्चितं कृतम्। सः अवदत् यत् मौलिकाधिकारैः सह मौलिककर्तव्याः अपि समानेन महत्त्वेन युक्ताः सन्ति। यदि वयं स्वाधिकाराणां लाभं प्राप्तुम् इच्छामः, तर्हि स्वकर्तव्यपालनं अपि पूर्णनिष्ठया कर्तव्यं भवति।
तेन अपि उक्तं यत् हिमाचलप्रदेशाय संविधानाधिकाररूपेण प्राप्तं राजस्वघाटनुदानं निरुद्धं कृतम्, यत् अस्माकं राज्यस्य वित्तीयस्थितेः कृते महान् संकटम् अस्ति। एतदनुदानं हिमाचलप्रदेशाय संविधानस्य अनुच्छेद २७५(१) अन्तर्गतं दीयमानम् आसीत्। १९५२ वर्षात् आरब्धा एषा व्यवस्था गतत्रयसप्ततिवर्षपर्यन्तं निरन्तरं हिमाचलप्रदेशाय एषा अनुमतिः प्रदत्ता आसीत्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार