सीहोरनगरम्, १४ मार्चमासः (हि.स.)। भारतस्य केन्द्रीयकृषिमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अवदत् यत् यदि जनप्रतिनिधयः अधिकारिणश्च समन्वयेन सह कार्यं कुर्वन्ति तर्हि योजनानां क्रियान्वयनं प्रभावकरूपेण पारदर्शितया च भविष्यति।

केन्द्रीयकृषिमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अधिकारिणः विभागीयक्रियाकलापानां सूचनां समये समये जनप्रतिनिधिभ्यः प्रदातुं निर्दिष्टवान्, येन जनसामान्यस्य अभिप्रायः अपि जनप्रतिनिधीनां माध्यमेन प्राप्य कार्याणां सम्यक् सम्पादनं कर्तुं शक्येत।

शुक्रवासरे मध्यप्रदेशस्य सीहोर-जनपदे जिल्ला-पञ्चायत-सभाकक्षे आयोजितायां जिला-विकास-समन्वय-मूल्यांकन-समितेः “दिशा” नाम्नि सभायां सः सम्बोधनं कृतवान्। सः सर्वान् अधिकारिणः उक्तवान् यत् एतत् सुनिश्चितं क्रियताम् यत् कश्चन अपि पात्रत्व-जनः स्वपात्रतानुसारं शासनस्य योजनानां लाभात् वञ्चितः न भवेत्। अधिकारिणः पूर्णया संवेदनशीलतया गाम्भीर्येण च विभागीययोजनानां क्रियान्वयनं संचालनं च कुर्वन्तु, येन तासां लाभः जनसामान्यपर्यन्तं प्राप्येत।

तेन उक्तं यत् जनप्रतिनिधीनां शासकीयसेवकानां च उभयोः कर्तव्यं जनसेवा एव अस्ति, अतः स्वकर्तव्यस्य उत्तमरूपेण निर्वहनं करणीयम्। सः केन्द्रप्रवर्तितयोजनानां विभागानुसारं जनपदानुसारं च विस्तरेण समीक्षां कृतवान्। सभायां विधायकैः समितिसदस्यैश्च उत्थापितानां विषयाणां विषये अपि विस्तरेण चर्चा कृता तथा आवश्यकानि निर्देशनानि दत्तानि। सभायां जनपदाधिकारी बालगुरु के., जनपद-पञ्चायत-सीईओ सर्जना-यादव: तथा सम्बन्धितविभागानां अधिकारिणः विभागीयप्रगतिविषये विस्तृतं विवरणं प्रस्तुतवन्तः।

सभायां केन्द्रीयकृषिमन्त्री प्रधानमन्त्रिणः आवासयोजनायाः नगरीय-ग्रामीणरूपयोः विस्तृतां समीक्षां कृत्वा अवदत् यत् शासनस्य उद्देश्यं प्रत्येकस्मै दरिद्राय स्वकीय-पक्कगृहस्य उपलब्धिः अस्ति। तस्मात् कश्चन अपि पात्रत्व-जनः अस्या: योजनायाः लाभात् वञ्चितः न भवेत्। येषां नामानि सूच्यां न समाविष्टानि तेषां पुनः सत्यापनं क्रियताम्। प्रधानमन्त्रिस्वनिधियोजनायाः समीक्षायाम् अपि सः अवदत् यत् अधिकाधिकानां पात्रहितग्राहिणां कृते अस्याः योजनायाः लाभः प्रदीयताम्, येन ते स्वस्वरोजगारं वर्धयित्वा आर्थिकरूपेण सशक्ताः भवितुं शक्नुवन्ति।

जनसंसाधन-जलगमनिगमस्य परियोजनानां समीक्षायां सः उक्तवान् यत् येषां योजनानां कार्यं प्रगतौ अस्ति तानि शीघ्रमेव सम्पन्नानि क्रियन्ताम्, येन नागरिकाः तासां लाभं प्राप्नुयुः। समये समये बाँध, तडाग तथा बैराज-इत्यादिनां पुनर्निर्माणम् अपि क्रियताम्, येन जलं व्यर्थं न वहति। ग्रामीण-नगरीयक्षेत्रेषु नागरिकेभ्यः पर्याप्तं पेयजलम् उपलब्धं करणं सुनिश्चितं क्रियताम्।

पञ्चायतेषु सञ्चालितासु पेयजलयोजनासु यदि कश्चन अवरोधः जायते तर्हि सम्बन्धितविभागैः सह समन्वयं स्थापयित्वा तस्य समाधानं क्रियताम् तथा योजनानां सुचारुप्रचालनं भवतु। विकासकार्येषु यदि मार्गः वा पाइपलाइन-इत्यादय: क्षतिग्रस्ता भवति तर्हि तस्य शीघ्रं परिष्कारः अपि क्रियताम्। वनविभागस्य अधिकारिणः प्रति निर्देशः दत्तः यत् वनक्षेत्रेषु प्रस्तावितानां विकासकार्याणां कृते शीघ्रं अनुमतिः प्रदीयताम्, येन कार्याणि शीघ्रं आरभ्येरन्।

सभायां विधायकाः रमाकान्तभार्गवः, सुदेशरायः, गोपालसिंह-इञ्जीनियरः इत्यादयः जिल्ला-पञ्चायत-जनपदसदस्यैः सह मार्ग-विद्युत्-पेयजल-विकासकार्यैः सम्बन्धितान् विषयान् प्रति ध्यानम् आकर्षितवन्तः। केन्द्रीयकृषिमन्त्री चौहानः सर्वेषां विषयाणां विषये सम्बन्धिताधिकारिभ्यः आवश्यक-कार्यवाह्याः निर्देशान् दत्तवान्।

प्रधानमन्त्रिणः आवासयोजनायाः समीक्षासभायां प्रधानमन्त्रिणः आवासयोजनायाः ग्रामीणरूपस्य विस्तृतां समीक्षा कृता। अस्मिन् सूचितं यत् जनपदे आवास-प्लस-योजनायाः अन्तर्गतं कुलं ३२,७८८ गृहाणां लक्ष्यं निर्धारितम् आसीत्, येषु ३२,४७९ गृहाणि स्वीकृतानि सन्ति। अद्यपर्यन्तं १४,४४९ गृहाणि पूर्णानि अभवन्। वर्षे २०२५–२६ कृते आवास-प्लस-योजनायां १७,७२३ गृहाणां लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति, येषु १२,९५१ गृहाणि स्वीकृतानि सन्ति। केन्द्रीयमन्त्री निर्देशं दत्तवान् यत् पात्रहितग्राहिणां कृते समये गृहप्रदानं सुनिश्चित्य कार्येषु तीव्रता क्रियताम् तथा येषां नामानि वञ्चितानि तेषां पुनः सत्यापनं क्रियताम्।

राष्ट्रीय-ग्रामीण-आजीविका-अभियानस्य समीक्षा राष्ट्रीय-ग्रामीण-आजीविका-अभियानस्य प्रगतिसमीक्षायां सूचितं यत् जनपदे अद्यपर्यन्तं ९,०७३ स्वसहायता-समूहाः गठिताः, येषु १,०६,००० अधिकाः महिलाः सम्बद्धाः सन्ति। अतिरिक्ततया ७९७ ग्रामसंघटनानि तथा ३५ क्लस्टर-स्तरीय-संघाः अपि स्थापिताः। बैंक-संयोजनस्य माध्यमेन स्वसहायता-समूहानां वित्तीय-साहाय्यम् अपि प्रदीयते। “लखपति-दीदी” अभियानस्य अन्तर्गतं जनपदे २३,५९८ महिलानां आर्थिकसशक्ती-करणस्य लक्ष्यं निर्धारितम् आसीत्, येषु प्रायः २२,९८८ महिलाः लक्ष्यं प्राप्तवन्त्यः। मन्त्री निर्देशं दत्तवान् यत् महिला-स्वसहायता-समूहान् स्वरोजगारेण संयोज्य तासां आयवृद्ध्यर्थं सततं प्रयासाः क्रियन्ताम्।

प्रधानमन्त्री-ग्राम-मार्ग-योजनायाः समीक्षा प्रधानमन्त्री-ग्राम-मार्ग-योजनायाः समीक्षायां सूचितं यत् जनपदे अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं ३९२ मार्गाः स्वीकृताः, येषां समग्रदीर्घता प्रायः १८८६ किलोमीटर अस्ति तथा व्ययः प्रायः ६९८ कोटि-रूप्यकाणि अधिकः अस्ति। एतेषां सर्वेषां मार्गाणां निर्माणं सम्पन्नम्। अतिरिक्ततया ३० सेतवः अपि निर्मिताः, येषां निर्माणे प्रायः ७५ कोटि-रूप्यकाणि व्ययितानि। अग्रिम-चरणे प्रधानमन्त्री-ग्राम-मार्ग-योजना–४ अन्तर्गतं जनपदे १११ नूतनमार्गाणां प्रस्तावाः सिद्धाः, येषां दीर्घता प्रायः २६५ किलोमीटर भविष्यति तथा १२२ बसाहटाः लाभं प्राप्स्यन्ति। सभायां विकसित-भारत-गारण्टी-रोजगार-आजीविका-अभियानस्य अपि समीक्षा कृता।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता