Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 16 मार्चमासः (हि.स.)।
चुनाव आयोगेन ९ अप्रैल दिने असम, केरल तथा पुडुचेरी राज्येषु विधानसभानिर्वाचनाय तथा गोवा, कर्नाटक, नगालैंड एवं त्रिपुरा इत्येषु राज्येषु पञ्च विधानसभा-स्थानानां उपनिर्वाचनाय सोमवासरे अधिसूचना जारी कृता। तेन सह एतेषु क्षेत्रेषु नामांकनप्रक्रिया आरब्धा।
चुनाव आयोगेन उक्तम् यत् राज्येषु तथा केंद्रशासितप्रदेशेषु मुख्यसचिवान् तथा मुख्यनिर्वाचनाधिकारिणः आचारसंहिता त्वरितं प्रवर्तयितुं निर्देशाः दत्ताः। एषा आचारसंहिता संबद्धेषु राज्येषु तथा केंद्रशासितप्रदेशेषु केंद्रसरकारस्य अपि उपरि प्रवर्तते।
आयोगेन सर्वकारिभ्यः, सार्वजनिक-निजी संपत्तिभ्यः निर्वाचनसम्बद्धं विकृतिकरणं (डिफेसमेंट) अपासयितुं, सरकारी वाहनस्य अथवा निवासस्थानस्य दुरुपयोगं निवारयितुं, तथा सरकारी व्यये विज्ञापनप्रकाशनं निषिद्धं कर्तुं निर्देशाः दत्ताः। आयोगेन नागरिकानां निजतारक्षणार्थं सामान्यजनानां गृहाणां बहिः प्रदर्शनं वा धरनां दातुं निषेधः कृतः। स्वामिनः अनुमतिं विना भूमेः, भवनस्य वा भित्तेः उपरि ध्वज, बैनर अथवा पोस्टर आरोपणमपि निषिद्धम्।
शिकायतानां निवारणार्थं आयोगेन एकः निगरानीतन्त्रः निर्मितः, यस्मिन् १९५० दूरभाषसंख्या उपयुज्यते। अनेन माध्यमेन सामान्यनागरिकाः अथवा राजनैतिकदलानि सम्बन्धितं जिला निर्वाचनाधिकारिणं अथवा रिटर्निंग ऑफिसरं प्रति शिकायतां निवेदयितुं शक्नुवन्ति। अन्यत् च नागरिकाः तथा राजनैतिकदलानि सी-विजिल नामकस्य अनुप्रयोगस्य उपयोगेन आचारसंहितालङ्घनस्य सूचना दातुं शक्नुवन्ति। शिकायतानां विषये १०० निमेषेषु कार्यवाही सुनिश्चितं कर्तुं राज्येषु तथा केंद्रशासितप्रदेशेषु ५१७३ अधिकाः फ्लाइंग स्क्वॉड तथा ५२०० अधिकाः स्थिर-निगरानी-दलाः नियुक्ताः।
आयोगेन अपि उक्तम् यत् राजनैतिकदलानि सभां तथा जुलूसं कर्तुं पूर्वं पुलिस-अधिकारिणः सूचयितव्याः, यतः यातायातस्य तथा सुरक्षायाः समुचितव्यवस्था कर्तुं शक्यते। लाउडस्पीकरादीनां उपयोगाय आवश्यकानुमतिः अनिवार्या भविष्यति। मन्त्रिणः निर्वाचनप्रचारस्य सह आधिकारिककार्यं न करिष्यन्ति, न च सरकारी यन्त्रणा, परिवहनं अथवा जनानां उपयोगं करिष्यन्ति।
सर्वस्तरीय-अधिकारिभ्यः निर्देशः दत्तः यत् ते आचारसंहितां सम्यक् प्रवर्तयन्तु, सर्वेषां दलानां प्रति समभावेन व्यवहारं कुर्वन्तु, तथा आधिकारिकसुविधानां दुरुपयोगं निवारयन्तु। ते सभानां, जुलूसानां तथा मतदानव्यवस्थानां सम्यक् नियमनं करिष्यन्ति, कानूनव्यवस्थां स्थापयिष्यन्ति, तथा निर्वाचनप्रक्रियायाः विश्वसनीयतां सुनिश्चितं करिष्यन्ति।
तथा आयोगेन सुविदा मॉड्यूल नामकं डिजिटल-मञ्चं अपि सक्रियं कृतम्, यत्र निर्वाचनप्रचारकाले मैदान, हेलीपैडादि सार्वजनिकस्थानानां उपयोगाय ऑनलाइन-आवेदनं कर्तुं शक्यते।
उल्लेखनीयम् यत् चुनाव आयोगेन १५ मार्च दिने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल राज्येषु विधानसभानिर्वाचनानां तिथयः घोषिताः आसन्। तदनुसारं ९ अप्रैल दिने असम, केरल तथा पुडुचेरी राज्येषु निर्वाचनं भविष्यति, तथा गोवा (पोंडा), कर्नाटक (बागलकोट, दावणगेरे साउथ), नगालैंड (कोरिडांग) तथा त्रिपुरा (धर्मनगर) स्थानयोः उपनिर्वाचनानि अपि भविष्यन्ति। ततः २३ अप्रैल दिने तमिलनाडु राज्ये विधानसभानिर्वाचनं तथा पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमचरणस्य मतदानं भविष्यति। तस्मिन् एव दिने गुजरात (उमरेठ) तथा महाराष्ट्रम् (राहुरी, बारामती) स्थानयोः उपनिर्वाचनानि भविष्यन्ति। ततः २९ अप्रैल दिने पश्चिम बंगाल राज्ये द्वितीयचरणस्य मतदानं भविष्यति। ४ मई दिने परिणामाः घोषिताः भविष्यन्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार