Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 16 मार्चमासः (हि.स.)।
राज्यसभायां शून्यकाले सदस्यया मेधा विश्राम कुलकर्णी इत्यनया शिक्षायाः अधिकारनियमस्य प्रभावी न्याय्य च कार्यान्वयनविषयः उत्थापितः। सोमवासरे तया उक्तं यत् बालकानां निःशुल्कम् अनिवार्यशिक्षायाः अधिकार अधिनियम २००९ प्रवर्तनात् प्रायः सप्तदश वर्षाणि अतीतानि सन्ति, तथापि देशे निरक्षरता तथा विद्यालयात् बहिर्वर्तिनां बालकानां समस्या पूर्णतया न समाप्ता। अद्य देशे षट् वर्षात् सप्तदश वर्षपर्यन्तं वयःसमूहे विद्यालयात् बहिर्वर्तिनां बालानां प्रतिशतं प्रायः १६.८ अस्ति तथा च देशस्य समग्रजनसंख्यायाः प्रायः १९ प्रतिशतं भागः अद्यापि निरक्षरः अस्ति।
तया उक्तं यत् महाराष्ट्रे शिक्षायाः अधिकारस्य अन्तर्गतं कुलं १ लक्ष ९ सहस्राणि आसनानि उपलब्धानि सन्ति, किन्तु अपेक्षा तासां तुलनया प्रायः त्रिगुणा अस्ति। अतः अनेके दरिद्राः वञ्चिताश्च बालकाः शिक्षायाः अधिकारात् वञ्चिताः भवन्ति।
एतां परिस्थितिं दृष्ट्वा शिक्षायाः अधिकारनीतौ केचन महत्त्वपूर्णाः सुधाराः आवश्यकाः सन्ति।
प्रथमं बहवः विद्यालयाः अल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्थानरूपेण मान्यतां प्राप्य नियमस्य प्रावधानात् विमुक्ताः भवन्ति। फलतः एतेषु विद्यालयेषु शिक्षायाः अधिकारस्य अन्तर्गताः २५ प्रतिशत आरक्षिताः आसनाः न प्रवर्तन्ते। वस्तुतः अल्पसंख्यकसंस्थानमान्यतां प्राप्नुवतः समये न्यूनातिन्यूनं ५० प्रतिशत छात्राः अल्पसंख्यकसमुदायात् भवितुम् अपेक्षिताः सन्ति, किन्तु व्यवहारतः एतेषु विद्यालयेषु बहुसंख्यकसमुदायस्य अपि बहवः छात्राः पठन्ति। तथापि एते संस्थानाः अल्पसंख्यकमान्यतां धारयन्ति तथा च शिक्षायाः अधिकारनियमात् विमुक्तिं लभन्ते, यत् तर्कसंगतं न दृश्यते। तया उक्तं यत् सरकारेण एतासां २५ प्रतिशत आसनानां प्रतिपूर्ति समयबद्धरीत्या दातव्या।
अतिरिक्ततया सरकारी तथा अनुदानप्राप्तनिजविद्यालयाः सरकारतः पर्याप्तां आर्थिकसहायतां प्राप्नुवन्ति। एतेषु विद्यालयेषु शिक्षकाणां वेतनं सरकारेण दीयते तथा अन्यसुविधाभ्यः अपि अनुदानं प्रदीयते। एतेषु विद्यालयेषु उत्तमं आधारभूतसंरचनं गुणवत्तापूर्णा च शिक्षा उपलब्धा अस्ति। अतः उचितं स्यात् यत् एतेषु विद्यालयेषु अपि शिक्षायाः अधिकारस्य अन्तर्गतं प्रवेशव्यवस्था क्रियेत, येन अधिकाः विद्यार्थी गुणवत्तापूर्णशिक्षायाः लाभं प्राप्नुयुः।
तथा च बहुषु विद्यालयेषु आसनानि रिक्तानि एव तिष्ठन्ति, येन उपलब्धसंसाधनानां पूर्णः उपयोगः न भवति। शिक्षायाः अधिकारस्य माध्यमेन एतानि आसनानि पूरितानि चेत् संसाधनानां श्रेष्ठः उपयोगः संभवेत्। तया सरकारात् आग्रहः कृतः यत् सरकारी, निजी अनुदानित तथा अल्पसंख्यकविद्यालयेषु अपि शिक्षायाः अधिकारविद्यार्थिनां प्रवेशमार्गः उद्घाटयितुं विचारः क्रियताम्।
तथा शिक्षायाः अधिकारस्य अन्तर्गताः २५ प्रतिशत आरक्षितासनानां कृते विद्यालयेभ्यः देया प्रतिपूर्तिः सरकारेण समये एव प्रदातव्या।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार