Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रायपुरम्, 17 मार्चमासः (हि.स.)।
विष्णुदेव साय इत्यस्य मुख्यमन्त्रिणः विभागैः सम्बद्धाः १०,६१७ कोटि ७३ लक्ष ४९ सहस्ररूप्यकाणां अनुदानमाङ्गलाः विधानसभायां स्वीकृताः। तेषु सामान्यप्रशासनविभागाय ६१२ कोटि २९ लक्ष २० सहस्र, तस्मात् सम्बद्धान्यव्ययानि ३० कोटि ९२ लक्ष, जलसंसाधनविभागाय ३,१०५ कोटि ११ लक्ष ८० सहस्र, खनिजसाधनविभागस्य व्ययः १,१४५ कोटि ८९ लक्ष ९९ सहस्र, विमाननविभागस्य ३१४ कोटि ९९ लक्ष ९० सहस्र, इलेक्ट्रॉनिक्स-सूचना-प्रौद्योगिकीविभागस्य ४१६ कोटि ९९ लक्ष ९९ सहस्र, सुशासन-अभिसरणविभागस्य ७७ कोटि, जनसम्पर्कविभागस्य ४६९ कोटि ९९ लक्ष, ऊर्जाविभागस्य ४,२३६ कोटि ०१ लक्ष ६१ सहस्र, जिला-परियोजनासम्बद्धव्ययः २०८ कोटि ५० लक्ष इति समाविष्टम्।
मुख्यमन्त्री सायः अनुदानमाङ्गलानां चर्चायाः प्रत्युत्तररूपेण उक्तवान् यत् गतद्विवर्षात् राज्यसरकारः संकल्पितभावेन छत्तीसगढ़ मातुः सेवायां संलग्ना अस्ति तथा विकसित-छत्तीसगढ़स्य दिशि यात्रा आरब्धा। अस्य लक्ष्यस्य सिद्धौ वित्तप्रबन्धनस्य प्रमुखा भूमिका अस्ति इति सः अवदत्।
सः अपि उक्तवान् यत् पूर्वयोः द्वयोः बजटयोः विषयौ ‘ज्ञान’ तथा ‘गति’ आस्ताम्, अस्मिन् तु वर्षे ‘संकल्प’ इति विषयः निर्धारितः। भ्रष्टाचारे प्रति शून्य-सहिष्णुता तथा डिजिटल-शासननीत्या व्यवस्थागत-अपव्ययः निरस्तः, येन जनानां धनं प्रत्यक्षं जनकल्याणे व्यय्यते। उदाहरणतया सः अवदत् यत् पूर्वस्मिन् शासनकाले आबकारीविभागस्य राजस्वं ५,११० कोटि आसीत्, यत् अधुना ११,००० कोटि इति अनुमानितम्, अयं भेदः कपट-निवारणात् अभवत्।
नक्सलवादस्य विरुद्धं प्रवर्तमानम् अभियानं लोकतन्त्रस्य महान् जयः इति निर्दिशन् सः अवदत् यत् राज्यसरकारेण माओवादी-आतङ्कवादस्य अन्ताय लक्ष्यं निर्धारितम्। बहवः नक्सलवादिनः आत्मसमर्पणं कृत्वा लोकतन्त्रे संविधानस्य च विश्वासं प्रकटितवन्तः। एतत् लोकतन्त्रस्य उत्सवक्षणम् इति सः उक्तवान् तथा च नरेंद्र मोदी प्रधानमन्त्रिणः, अमित शाह केन्द्रीयगृह-मन्त्रिणः मार्गदर्शनात्, सैनिकानां वीर्येण, जनानां विश्वासेन च राज्यं हिंसाया अन्धकारात् निर्गच्छति इति अपि अवदत्।
मुख्यमन्त्री सायः उक्तवान् यत् आर्थिकविकासे रोजगारसृजने च खनिज-राजस्वस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति। २०२१–२२ वर्षे १२,३०५ कोटि आसीत्, २०२४–२५ वर्षे १४,५९२ कोटि अभवत्, यत् राज्यस्य सकलघरेलू-उत्पादस्य ११ प्रतिशतं भवति। २०२५–२६ वर्षान्ते १७,००० कोटि राजस्वलाभः अपेक्षितः। एषः अतिरिक्त-राजस्वः कृषकाणां मातृणां भगिनीनां च कल्याणार्थं विनियुज्यते।
डीएमएफ निधेः पुनः पारदर्शितां स्थाप्य द्विवर्षयोः अधिकं ४,००० कोटि रूप्यकाणि प्राप्तानि, १९,००० अधिकानि कार्याणि स्वीकृतानि। तेषां सामाजिक-लेखापरीक्षणं कृतम्, शिकायत-निवारण-तन्त्रं विकसितम्। खनिज-ब्लॉक-नीलामी-प्रक्रिया वेगेन प्रवर्तिता, अद्यपर्यन्तं ६२ ब्लॉकाः सफलतया नीलामिताः। रेयर-अर्थ-क्रिटिकल-स्ट्रैटजिक-खनिजानां अन्वेषणार्थं प्रतिष्ठित-प्राविधिक-संस्थानैः सह सम्झौतानि कृतानि।
सः अपि स्पष्टवान् यत् व्यवस्थित-खननेन सह पर्यावरण-सन्तुलनस्य रक्षणं सर्वकारस्य सर्वोच्च-प्राथमिकता अस्ति। राज्यस्य समग्र-वनक्षेत्रस्य केवलं ०.९६ प्रतिशतभागे खनिज-अनुमतिः अस्ति, ०.२४ प्रतिशतभागे एव खननकार्यं क्रियते। ‘एकं वृक्षं मातुः नाम्ना’ अभियानस्य अन्तर्गतं द्विवर्षयोः प्रायः ७ कोटि वृक्षाः रोपिताः।
भारतीय वन अनुसंधान संस्थानस्य (देहरादूनम्) प्रतिवेदनानुसारं राज्ये ६८३ वर्गकिलोमीटरपरिमाणेन वनावरणवृद्धिः अभवत्। खनिजविभागे पारदर्शितायै ‘खनिज ऑनलाइन २.०’ तथा डीएमएफ पोर्टल २.० प्रवर्तितौ। जनसामान्याय सुलभदरेण रेतः प्रदातुं तथा अवैधक्रियानिवारणार्थं नूतन-नियमाः प्रवर्तिताः, ई-नीलामी अपि आरब्धा।
अन्ते मुख्यमन्त्री सायः उक्तवान् यत् विकसित-भारतस्य विकसित-छत्तीसगढ़स्य च निर्माणे राज्यं प्रमुख-ऊर्जा-प्रदाता भवितुं सज्जम् अस्ति। राज्यस्य विद्युत्-उत्पादन-क्षमता ३०,००० मेगावाट् अस्ति, तत्र तापविद्युत्-क्षमता २४,००० मेगावाट्। विद्युत्-उत्पादनक्षमता प्लान्ट-लोड-फैक्टर च देशस्य अग्रणी-राज्यानां मध्ये गणनीयौ स्तः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार