Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 17 मार्चमासः (हि.स)।
केन्द्रीय-सर्वकारेण मंगलवासरे लोकसभातः “जन-विश्वास-विधेयकं” प्रत्याहृतम्। लोकसभा-चयन-समितेः अनुशंसाः समावेश्य पुनः एतत् विधेयकं प्रस्तुतं भविष्यति। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं विश्वास-आधारित-शासनस्य प्रोत्साहनार्थं कतिपयानां विधीनां संशोधनं कृत्वा लघु-अपराधान् अपराध-श्रेणीतः निष्कास्य तेषां युक्तियुक्तीकरणं कर्तुम् अस्ति।
केन्द्रीय-वाणिज्य-उद्योग-मन्त्री पीयूष गोयल महोदयः अद्य सभायाः अनुमतिं प्राप्त्वा प्रवर-समित्या प्रतिवेदितं “जन-विश्वास (प्रावधान-संशोधन) विधेयकं, 2025” प्रत्याहृतवान्। अस्य पूर्वं तेन लोकसभायां एतत् विधेयकं प्रत्याहर्तुं प्रस्तावः प्रस्तुतः आसीत्।
एतत् विधेयकं 2025 तमे वर्षे लघु-व्यावसायिक-अपराधानां अपराधमुक्तिकरणाय तथा व्यापार-करणे-सुगमतां (ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस) वर्धयितुं प्रस्तुतं आसीत्, यत् अधुना प्रत्याहृतम्।
अस्य विधेयकस्य लक्ष्यं ‘जीवन-जीवने-सुगमता’ (ईज-ऑफ-लिविंग) तथा ‘व्यापार-करणे-सुगमता’ (ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस) इत्येतयोः उन्नत्यर्थं विश्वास-आधारित-शासनस्य अधिक-सुदृढीकरणं कर्तुम् अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार