Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- कैलाश चन्द्रः
मार्च २०२६ मासस्य द्वितीयसप्ताहात् आरभ्य भारतदेशे एलपीजी-सिलिण्डर-आपूर्तेः तथा आरक्षण-प्रक्रियायाः विषये चर्चा सहसा प्रमुखसमाचारत्वेन उदिता। देशस्य अनेकेषु प्रदेशेषु गैस-सिलिण्डर-अभावः, बुकिङ्ग-विलम्बः, वितरणे व्यवधानम् इत्यादयः समाचाराः शीघ्रं प्रसृताः। सामाजिक-माध्यमेषु जनानां चिन्तां दृष्ट्वा एषः विषयः राष्ट्रिय-चर्चायाः केन्द्रम् अभवत्। बहवः उपभोक्तारः आरोपान् कृतवन्तः यत् अनिलकोषाःन लभ्यन्ते, वितरण-तिथयः अग्रे नीयन्ते, संस्थासु च दबावः वर्धते। परन्तु केन्द्र-राज्य-सर्वकाराभ्यां पुनः पुनः स्पष्टं कृतम् यत् देशे वास्तविकः अभावः नास्ति, किन्तु कतिपयेषु प्रदेशेषु आकस्मिक-वर्धित-माङ्गल्याः कारणेन आपूर्ति-वितरणयोः असन्तुलनात् अस्थायीखिन्नता जाता।
अस्य परिस्थितेः मूलकारणानि अपि विवेचनीयानि। मार्च २०२६ प्रारम्भे प्रतिदिनं एलपीजी-आदेशानां संख्या ५.५ मिलियनात् वर्धित्वा ७.६ मिलियन पर्यन्तं प्राप्ता, यत् प्रायः ३५–४० प्रतिशत-वृद्धिः आसीत्। विशेषज्ञैः एषा “आतङ्क-आदेशप्रवृत्तिः” (पैनिक-बुकिङ्ग) इति निर्दिष्टा। कतिपयेषु नगरेषु आदेशाः द्विगुण-त्रिगुणपर्यन्तं वर्धिताः। अन्यतः सरकारेण उक्तम् यत् सामान्यतया २–३ दिनेषु एव वितरणं क्रियते, अतः समस्या राष्ट्रिय-अभावस्य न, किन्तु स्थानिक-वितरण-तनावस्य आसीत्।
प्रमुखं कारणं वैश्विक-राजनीतिक-तनावः आसीत्। मध्यपूर्वप्रदेशे ईरान-इज़राइल-अमेरिका-देशानां मध्ये वर्धमान-संघर्षस्य कारणेन ‘हॉर्मुज़-सन्धि’ इति महत्वपूर्णः समुद्रमार्गः प्रभावितः। अनेन जहाजानां विलम्बः, बीमाखर्चस्य वृद्धिः, आपूर्ति-विलम्बः च अभवत्। भारतः स्वस्य एलपीजी-आवश्यकतायाः ६०–६५ प्रतिशतं आयातेन पूरयति, अतः वैश्विक-अस्थिरतायाः प्रत्यक्षः प्रभावः दृश्यते। पटलसंमर्दः, परिवहन-विलम्बः, वाहनाभावः, मार्ग-परिस्थितयः इत्यादयः अपि कारणानि आसन्।
तृतीयं कारणं सामाजिक-माध्यम-प्रेरितः “आतङ्क-आदेशः” आसीत्। जनाः अतिरिक्त-सिलिण्डरान् आदेशयन्तः वितरण-तन्त्रे आकस्मिकं भारं जनितवन्तः। असामान्य-माङ्गल्याः कारणेन सामान्य-चक्रः विचलितः।
एतस्मिन् सन्दर्भे सरकारेण तथा तेल-विपणन-कम्पनिभिः त्वरित-उपायाः स्वीकृताः। प्रथमं रिफाइनरी-केन्द्रेषु प्रोपेन-ब्यूटेन-उत्पादनं एलपीजी-निर्माणे परिवर्तितम्, येन देशीय-उत्पादनं प्रायः २५% वर्धितम्। द्वितीयं आवश्यक-वस्तु-अधिनियमस्य अन्तर्गतं जमाखोरी-निषेधः तथा घरेलू-उपभोक्तॄणां प्राथमिकता सुनिश्चिता। तृतीयं बुकिङ्ग-नियमेषु परिवर्तनं कृत्वा आदेश-अन्तरालः २५ दिनपर्यन्तं, कतिपयेषु स्थलेषु ४५ दिनपर्यन्तं कृतः, येन अनावश्यक-आदेशाः न्यूनाः अभवन्।
सरकारेण जनान् प्रति अपि उक्तम् यत् यत्र पाइप्ड-नैचरल-गैस (PNG) उपलब्धा अस्ति, तत्र तस्य उपयोगः कर्तव्यः। अफवाह-निवारणार्थं प्रचार-अभियानानि अपि प्रचलितानि।
अस्य प्रभावः विभिन्न-वर्गेषु भिन्नः दृष्टः। सामान्य-गृह-उपभोक्तारः प्रायः २–३ दिनेषु सिलिण्डरं लब्धवन्तः, यद्यपि कतिपये स्थले विलम्बः अनुभूतः। परन्तु व्यापारी-उपभोक्तारः, विशेषतः भोजनालयाः, होटलाः, लघु-उद्योगाः च अधिक-कठिनतां अनुभूतवन्तः। कतिपये स्थलेषु कालाबाजारस्य सूचनाः अपि प्राप्ताः, किन्तु तासु शीघ्रं नियन्त्रणं कृतम्।
एतस्मिन् काले केचन मिथ्याधारणाः अपि उत्पन्नाः—“देशे अनिलकोषसमाप्ता” इति। किन्तु आधिकारिक-आङ्काः दर्शयन्ति यत् पर्याप्तः भण्डारः आसीत्, समस्या तु वितरण-तनावस्य एव आसीत्। वितरण-प्रक्रिया अपि निरन्तरं प्रवर्तमाना आसीत्, केवलं लघु-विलम्बेन सह।
अस्य अनुभवस्य सकारात्मकः पक्षः अपि दृश्यते। भारतस्य ऊर्जा-सुरक्षा-नीतिः अधिकं सुदृढा जाता। देशीय-उत्पादन-वृद्धिः, आयात-विविधीकरणं, विशेषतः अमेरिकादेशात् दीर्घकालीन-आयात-सन्धिः, महत्त्वपूर्णः कदमः अभवत्। पीएनजी-जाल-विस्तारः, विद्युत्-पाक-यन्त्राणां प्रोत्साहनम्, ऊर्जा-दक्ष-उपकरणानां विकासः च क्रियते।
अन्ते स्पष्टं भवति यत् मार्च २०२६ मध्ये यः “एलपीजी-संकटः” चर्चायां आगतः, सः स्थायी-अभावस्य संकेतः नासीत्, किन्तु वैश्विक-तनाव, तात्कालिक-लॉजिस्टिक-विघ्न, तथा विशेषतः आतङ्क-आदेश-प्रवृत्तेः परिणामः आसीत्। सरकार-उद्योग-उपभोक्तॄणां संतुलित-व्यवहारेण स्थितिः शीघ्रं नियन्त्रिता। अतः भारतस्य ऊर्जा-व्यवस्था न केवलं विशालः अस्ति, अपितु सुदृढा अपि अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार