पश्चिम–बङ्गालस्य शान्तिपूर्ण-निर्वाचनस्य दायित्वम् - उच्चन्यायालयस्य प्रश्नः

कोलकातानगरम्, १८ मार्चमासः (हि.स.)। कलकत्ता–उच्चन्यायालयेन बुधवासरे पृष्टम् यत् – पश्चिम–बङ्गाले स्वतंत्रं, निष्पक्षं, हिंसा–रहितं निर्वाचनं केवलं निर्वाचन–आयोगस्य उत्तरदायित्वं वा राज्य–सर्वकारस्य अपि समानं उत्तरदायित्वं अस्ति?

मुख्य–न्यायाधीशः विवरणं तथा न्यायमूर्तिः पार्थ–सारथी–सेनः खण्डपीठेन एषा टिप्पणी कृता, यत् जनहित–याचिकायाः श्रवणसमये, या याचिका भारतीय–जनता–पक्षस्य पश्चिम–बङ्गाल–विभागस्य अध्यक्षः तथा राज्यसभा–सदस्यः समिक–भट्टाचार्य-द्वारा दत्तास्ति। याचिकायाम् अग्रिम–विधानसभा–निर्वाचनस्य समये सर्वेषु मतदान–केंद्रेषु शत-प्रतिशतं सुरक्षा–व्यवस्था सुनिश्चितिकरणं अपेक्ष्यते। श्रवणसमये राज्य–सर्वकारस्य पक्षतः प्रस्तुतः महाधिवक्ता–किशोर–दत्ता तर्कं कृतवान् यत् – निर्वाचन–आयोगः स्वायत्तसंस्था भवति, अतः केन्द्र–सर्वकारस्य निर्देशान् अन्धानुग्रहेण पालनं न कर्तव्यम्। उच्चतमन्यायालयेन तर्केण उक्तम् – याचिकाकर्ता केन्द्रस्य सत्तारूढ–पक्षस्य प्रदेशाध्यक्षः, पश्चिम–बङ्गाले अपि मुख्य–विपक्षः, अतः स्वाभाविकं यत् याचिका केन्द्र–सर्वकारस्य माध्यमेन दत्तास्ति।

एतेन खण्डपीठेन पृष्टम् – स्वतंत्रं तथा निष्पक्षं निर्वाचनं कारयितुं राज्य–सर्वकारस्य अपि उत्तरदायित्वं नास्ति वा?एवमेव, अतिरिक्त–महाधिवक्ता अशोक–चक्रवर्ती राज्य–सर्वकारस्य तर्कस्य विरोधं कृत्वा उक्तवान् यत् याचिका राजनैतिक–उद्देश्येन दत्तास्ति। तेन न्यायालयं प्रति निवेदनं कृतम् यत् राज्य–सर्वकारस्य वक्तव्यं निर्वाचन–आयोगं तथा केन्द्र–सर्वकारं अपमानितम् इति अभिलेखं प्रविष्टं भवेत्।

विषयस्य अग्रिम-श्रवणं २० मार्चमासे भविष्यति।

उल्लेखनीयं यत् पश्चिम–बङ्गाल–विधानसभा–निर्वाचनं द्वयोः चरणयोः २३ तथा २९ अप्रैलमासयोः २०२६ तमे भविष्यति। प्रथम–चरणे १५२ तथा द्वितीय–चरणे १४२–विधानसभा–आसनाय मतदानं भविष्यति। मतगणना ४ मई मासे भविष्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता