सप्ताहेऽस्मिन् निर्गमिष्यति अतिरिक्तमतदातृसूची, 20 लक्षं मतदातृभ्यो भाग्यस्य भविष्यति निर्णयः
कोलकाता, 18 मार्चमासः (हि. स.)। निर्वाचन आयोग अस्मिन् सप्ताहे अतिरिक्त मतदाता सूचीं प्रकाशयितुं शक्नोति, यस्याम् प्रायः विंशति लक्ष मतदातॄणां स्थितिः स्पष्टा भविष्यति। एतेषां मतदातॄणां सत्यापन प्रक्रिया पूर्वमेव पूर्णा अभवत्। आधिकारिक स्रोताः वदन्
मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल


कोलकाता, 18 मार्चमासः (हि. स.)। निर्वाचन आयोग अस्मिन् सप्ताहे अतिरिक्त मतदाता सूचीं प्रकाशयितुं शक्नोति, यस्याम् प्रायः विंशति लक्ष मतदातॄणां स्थितिः स्पष्टा भविष्यति। एतेषां मतदातॄणां सत्यापन प्रक्रिया पूर्वमेव पूर्णा अभवत्।

आधिकारिक स्रोताः वदन्ति यत् नूतन सूची मध्ये एतत् निर्दिष्टं भविष्यति यत् केषां मतदातॄणां नामानि सूचीमध्ये स्थास्यन्ति तथा केषां निष्कासितानि भविष्यन्ति। एषः निर्णयः तस्मिन् व्यापक सत्यापन अभियाने क्रियते, यस्मिन् ६०.०६ लक्षाधिकाः जनाः विचाराधीन श्रेण्यां स्थापिताः सन्ति।

कलकत्ता उच्च न्यायालयेन नियुक्ताः न्यायिक अधिकारीणः एतेषां मतदातॄणां दस्तावेजानां परीक्षणं कुर्वन्ति। दस्तावेज सत्यापनस्य आधारेण एव निर्णीयते यः वैधः मतदाता अस्ति यः च नास्ति।

सूत्रानुसारं मङ्गलवासरपर्यन्तं एकविंशति लक्षाधिक मतदातॄणां अभिलेखानां परीक्षणं निपटानं च सम्पन्नम्। प्रथम अतिरिक्त सूची मध्ये एतेषां प्रायः विंशति लक्ष मतदातॄणां स्थितिः प्रकाशितुं शक्यते।

अस्मिन् विषये मङ्गलवासरे कलकत्ता उच्च न्यायालये उच्चस्तरीया बैठक आसीत्, यस्याम् मुख्य न्यायाधीशः सुजय पॉल, मुख्य सचिवः दुश्मन्त नारियाला, गृह सचिवा संघमित्रा घोष, पुलिस महानिदेशकः सिद्धनाथ गुप्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल तथा विशेष पर्यवेक्षकः सुब्रत गुप्त उपस्थिताः आसन्।

सूत्राणि वदन्ति यत् अतिरिक्त सूची शुक्रवासरे वा शनिवासरे वा प्रकाशितुं शक्यते।

ये मतदातारः अस्यां अतिरिक्त सूची मध्ये न भविष्यन्ति, ते न्यायपालिकाधीन विशेष न्यायाधिकरणे अपीलं कर्तुं अवसरं प्राप्स्यन्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं एतेषां न्यायाधिकरणानां गठनस्य प्रक्रिया अपि प्रवर्तते, या आगामी द्वि त्रि दिनेषु पूर्णता प्राप्स्यति।

एषा सत्यापन प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षणस्य दत्तांशेषु प्राप्त विसंगतिनिमित्तं सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशेन क्रियते। अस्य कार्यस्य कृते पश्चिम बङ्गालस्य अतिरिक्तं झारखण्ड ओडिशा राज्ययोः न्यायिक अधिकारीणः अपि नियोजिताः सन्ति।

वर्तमानकाले कुलं ७०५ न्यायिक अधिकारीणः विचाराधीन मतदातॄणां प्रकरणेषु कार्यरताः सन्ति।

सूत्रानुसारं निर्वाचनात् पूर्वं सत्यापन प्रक्रिया निरन्तरं प्रवर्तमाना अस्ति, अतः अन्याः अपि अतिरिक्त मतदाता सूच्यः प्रकाशितुं शक्यन्ते। अवशिष्ट मतदातॄणां परीक्षणाय किञ्चित् कालः अपेक्षितः अस्ति।

निर्वाचन आयोगस्य अनुसारं नामांकनस्य अन्तिम तिथेः पूर्वं अन्तिम सूची मध्ये सम्मिलिताः सर्वे पात्र मतदातारः मतदानं कर्तुं शक्नुवन्ति।

पश्चिम बङ्गाल विधानसभा निर्वाचनं २३ अप्रैल तथा २९ अप्रैल दिने द्वयोः चरणयोः भविष्यति। प्रथम चरणस्य नामांकनस्य अन्तिम तिथिः ६ अप्रैल, द्वितीय चरणस्य ९ अप्रैल निर्धारिता अस्ति। एतेषु दिनेषु यावत् अन्तिम सूची मध्ये सम्मिलिताः पात्र मतदातारः स्वस्व चरणे मतदानं करिष्यन्ति।

हिन्दुस्थान समाचार