Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
चण्डीगढनगरम्, १८ मार्चमासः (हि.स.)।पञ्जाब-राज्यस्य मुख्यमंत्री भगवंतसिंहः मानः उक्तवान् यत् राजस्थान-सर्वकारतः दशकानां कालात् अवशिष्टं जल-शुल्कं १.४४ लक्ष-कोटि-रूप्यकाणि ग्रहणीयम्। राजस्थान-सर्वकारेण वा पञ्जाबस्य युक्तं अवशिष्टं दातव्यं, अथवा जलग्रहणं निरोद्धव्यम्। मुख्यमन्त्रिणा वर्षं १९२० तमे जातायाः ऐतिहासिक-सन्धेः पुनरावलोकनस्य अपि आग्रहः कृतः।
मुख्यमंत्री भगवंतः मानः बुधवासरे पत्रकारैः सह संवादं कुर्वन् उक्तवान् यत् वर्ष १९६० तः फिरोजपुर-फीडरमाध्यमेन नीतस्य जलस्य कृते राजस्थानराज्यं पञ्जाबराज्याय १.४४ लक्ष-कोटि-रूप्यकाणां ऋणी अस्ति, किन्तु एकं रूप्यकं अपि न प्रदत्तम्। तेन उक्तं यत् राजस्थानराज्यं अवशिष्टं शुल्कं दद्यात् अथवा जलग्रहणं त्यजेत्।
तेन अपि स्मृतम् यत् १९२० तमे दशके राजस्थानस्य बीकानेर-परम्परा, संयुक्त-पञ्जाब तथा ब्रिटिश-राज्यस्य मध्ये कृतायाः सन्धेः अनुसारं प्रति-एकर-आधारेण जलस्य मूल्यं दातव्यं आसीत्। किन्तु सिन्धु-जल-सन्धेः अनन्तरं राजस्थानराज्यं निरन्तरं १८,००० क्यूसेक-परिमितं जलं गृह्णन् अपि देयकं न दत्तवान्।मुख्यमंत्री भगवंतः मानः राजस्थानस्य विरोधाभासं निर्दिशन् अवदत् यत् अद्यापि राजस्थानराज्यं १९२०-सन्धेः आधारेण जलं गृह्णाति, किन्तु अवशिष्ट-भुगतानस्य विषयः आगच्छति तदा १९६०-सन्धेः आश्रयं गृह्णाति। तेन स्पष्टं कृतम् यत् पूर्व-सर्वकारैः सन्ध्यां प्रत्येकं २५ वर्षेषु पुनरावलोकनं अनिवार्यम् आसीत्, किन्तु कदापि एषः विषयः न उत्थापितः। यदि वयं १९६० तः २०२६ पर्यन्तं अवशिष्टस्य गणनां कुर्मः, तर्हि राजस्थानराज्यं पञ्जाबस्य १.४४ लक्ष-कोटि-रूप्यकाणां ऋणी अस्ति।
मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् अस्य विषयस्य समाधानं केन्द्र-सर्वकारस्य तथा राजस्थान-सर्वकारस्य समीपे अपि आवश्यकम्। तेन अपि उद्घोषितम् यत् पञ्जाबराज्यं स्वस्य युक्तावशिष्टं निश्चितरूपेण प्राप्स्यति, तथा ग्रहणार्थं किञ्चिदपि शेषं न स्थापयिष्यते।
हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA