Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 19 मार्चमासः (हि.स.)।
कांग्रेसदलस्य उच्चशिक्षा-नियामक-व्यवस्थायाः प्रस्तावितपरिवर्तनानां विषये प्रश्नोत्त्थापनं कृतम्। तेन उक्तं यत् संसदः स्थायीसमितेः प्रतिवेदने विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोगस्य (यूजीसी) तथा अखिल-भारतीय-प्राविधिक-शिक्षा-परिषदः (एआईसीटीई) इत्यादीनां प्रमुखसंस्थासु बहूनि रिक्तपदानि प्रकाशितानि सन्ति। एतादृशे काले सरकारेण प्रस्तावितः विकसित-भारत-शिक्षा-अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयकः २०२५ चिन्ताजनकः इति अभिहितम्।
कांग्रेसस्य महासचिवः (संचार) सांसदः च जयराम-रमेशः दलस्य आधिकारिकपत्रं प्रकाशित्य उक्तवान् यत् अस्य विधेयकस्य वर्तमानरूपे सप्त आपत्तयः सन्ति। शिक्षाविषयः संविधानस्य समवर्ती-सूच्यां अस्ति, तथापि अस्य विधेयकस्य मसौदे राज्यसरकारैः सह किमपि परामर्शः न कृतः, यत् संघीय-व्यवस्थायाः उल्लङ्घनम् अस्ति।
पत्रे उक्तं यत् विधेयके अनुदान-प्रदान-परिषदः प्रावधानं नास्ति, यद्यपि राष्ट्रीय-शिक्षा-नीतिः २०२० अस्य स्पष्टं उल्लेखं करोति। अनेन अनुदान-प्रदानस्य अधिकारः शैक्षणिक-संस्थाभ्यः निर्गत्य मंत्रालयस्य हस्तेषु गमिष्यति। अनेन उच्चशिक्षायाः केन्द्रीकरणं भविष्यति तथा शैक्षणिक-स्वायत्तता प्रभाविता भविष्यति।
जयराम-रमेशः उक्तवान् यत् नूतनव्यवस्थायां यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई च इत्येतासां प्रशासनं शिक्षाविद्भ्यः अपहृत्य नौकरशाहानां हस्तेषु दत्तं भविष्यति। अनेन शिक्षायाः संचालनं शैक्षणिक-दृष्टिकोणात् अपसृत्य प्रशासनिक-दृष्टिकोणेन भविष्यति।
सः अपि अवदत् यत् अस्य विधेयकस्य प्रभावः राष्ट्रीय-महत्त्वस्य संस्थासु (आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी, आईआईएसईआर) अपि दृश्येत, येषां स्वायत्तता अद्यपर्यन्तं सुरक्षितासीत्। यदि अयं विधेयकः प्रवर्तते, तर्हि एतेषां संस्थानां शैक्षणिक-तथा संस्थागत-स्वायत्तता प्रभाविता भविष्यति।
तेन उक्तं यत् विधेयके यूजीसी-परामर्श-प्रक्रिया दुर्बला कृता अस्ति तथा विश्वविद्यालयैः सह संवादस्य अनिवार्यता अपि निरस्ता अस्ति। राष्ट्रीय-शिक्षा-नीतिः २०२० उच्चशिक्षा-संस्थानां अधिक-स्वायत्ततां दातुम् उद्दिशति, किन्तु अयं विधेयकः तस्य विपरीतः अस्ति, यः नियन्त्रणं अधिकं काठिन्येन स्थापयति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार