Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकात, 19 मार्चमासः (हि.स.)।
राष्ट्रियमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषदः (NAAC) मान्यतां प्रति पश्चिम बंगाल राज्यस्य उच्चशिक्षणसंस्थानानां कार्यप्रणाल्यां विषये गम्भीराः प्रश्नाः उत्पन्नाः सन्ति।
बुधवासरे राज्यसभायां सरकारेण दत्तस्य लिखितोत्तरस्य अनुसारं राज्यस्य त्रयाणां प्रमुखविश्वविद्यालयानां—रवीन्द्रभारतीविश्वविद्यालयः, गौरबंगविश्वविद्यालयः तथा कल्याणीविश्वविद्यालयः—NAAC मान्यतायाः अवधि: समाप्ता अभवत्।
पश्चिमबंगालराज्यात् सांसदः तथा केन्द्रीयशिक्षाराज्यमन्त्री सुकांत मजूमदार उक्तवान् यत् एतेषां विश्वविद्यालयानां मान्यता वर्षे २०२१ मध्ये एव समाप्ता अभवत्। आश्चर्यकारिणी एषा वस्तु अस्ति यत् एते संस्थानाः अद्यपर्यन्तं पुनर्मान्यतायै (re-accreditation) आवेदनमपि न कृतवन्तः।
सरकारस्य अनुसारं NAAC मान्यता उच्चशिक्षणसंस्थानानां कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णा अस्ति, यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अन्तर्गतं प्राप्ता वित्तीयसहायता, स्वायत्तताया: स्तरः तथा अन्याः शैक्षणिकसुविधाः अस्यां एव आधारिताः सन्ति। मन्त्रालयेन अपि स्पष्टं कृतम् यत् UGC केवलं तेषां संस्थानानां अनुदानं ददाति ये UGC-अधिनियमस्य धारा १२B अन्तर्गतं मान्यतां प्राप्नुवन्ति, यस्य कृते NAAC मान्यता अनिवार्या अस्ति।
विशेषज्ञानां मतम् अस्ति यत् राज्यस्य एते प्रमुखविश्वविद्यालयाः यदा NAAC मान्यतां नष्टवन्तः, तदा उच्चशिक्षायाः गुणवत्ता तथा प्रशासनिकउत्तरदायित्वं प्रति गम्भीरः प्रश्नः उत्प्रेरक।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार