-प्रद्युम्न शर्मा

मध्य प्रदेश-राज्ये अस्मिन् वर्षे आचर्यमाणस्य किसान-कल्याण-वर्षस्य प्रथमं कृषि-कैबिनेट् जनजातीय-बहुल-जिले बड़वानी-नाम्नि आयोजितम्, तथा डॉ. मोहन यादव-अध्यक्षतायां कृषकहितेषु अनेके निर्णयाः स्वीकृताः। एतत् अद्य सूचयति यत् राज्यं विकास-क्षेत्रे कासु प्राथमिकतासु प्रवर्तते। अस्य दृष्ट्या राज्य-सरकारस्य २०२६-२७ वर्षस्य अर्थसंकल्पः राज्यस्य विकास-आदर्शं नूतनरूपेण परिभाषयन् दृश्यते।

उक्तव्यं यत् अद्यतन-अर्थसंकल्पे दीर्घकालीन-योजनानां कृते वित्त-प्रबन्धन-रणनीतिः दृश्यते, तथा ग्राम्य-प्रदेशेषु रोजगार-सृजनं आधारभूत-सुविधानां सुदृढीकरणं च स्पष्टतया प्रतिफलति। “समावेशी-अर्थसंकल्पः सशक्त-नागरिकाः” इति घोषवाक्येन प्रस्तुतस्य अस्य अर्थसंकल्पस्य विषयः “तेर तुझको अर्पण” इति निर्दिष्टः, यः विकास-लाभं प्रत्यक्षतया जनतां प्रति प्रापयितुं प्रयत्नं सूचयति।

अर्थसंकल्पस्य प्रमुखः केन्द्रबिन्दुः ग्राम्य-अर्थव्यवस्था तथा रोजगार-सृजनम् अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे भारत-सरकारेण प्रवर्तितस्य “विकसित-भारत – रोजगार-गारंटी-आजीविका-मिशन (ग्रामीण)” इत्यस्य कृते १०,४२८ कोटि-रूप्यकाणां निधिः अनुमोदितः। एषा राशि ग्राम्य-युवकानां स्थानीय-रोजगार-अवसर-वृद्धौ, स्व-रोजगार-प्रोत्साहने, स्थानीय-अर्थव्यवस्था-वेगे च महत्त्वपूर्णा भविष्यति। राज्य-सरकारस्य मतं यत् एतेन मिशनेन पलायन-समस्या अपि न्यूनता गमिष्यति।

पंचायत-ग्राम्य-विकास-विभागाय विशेष-प्राथमिकता दत्ता। २०२६-२७ वर्षे अस्य विभागस्य कृते ४०,१०३ कोटि-रूप्यकाणां व्ययः अनुमानितः। एषा राशि ग्राम्य-आधारभूत-संरचना-विकासे, सामाजिक-योजना-कार्यान्वयने, स्थानीय-स्वशासन-सुदृढीकरणे च विनियोजिता भविष्यति। गतवर्षात् अधिकं विनियोजनं कृतम्, यतः ग्राम-विकासः शासनस्य केन्द्रे अस्ति इति सूच्यते।

ग्राम्य-सड़क-जालस्य सुदृढीकरणाय २,९६८ कोटि-रूप्यकाणि विनियोजितानि। उत्तम-संपर्केन कृषि-उत्पादनानां बाजार-प्राप्तिः सुलभा भविष्यति। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गतं मार्ग-नवीनीकरणाय १,२८५ कोटि-रूप्यकाणि अनुमोदितानि, येन यातायात-सुविधा वर्धिष्यते।

त्रिवर्षीय-रोलिंग-अर्थसंकल्प-व्यवस्था अस्य अर्थसंकल्पस्य प्रमुख-विशेषता अस्ति। अस्य उद्देश्यं यत् विकास-योजनाः केवलं एकवर्ष-सीमायां न बद्धाः स्युः, अपि तु दीर्घकालीन-लक्ष्यैः सह कार्यान्विताः स्युः। एतेन महत्-परियोजनानां यथोचित-योजना-संसाधन-समन्वयः सुलभः भविष्यति।

बहुआयामी-दारिद्र्य-सूचकाङ्क-आधारित-अर्थविनियोजनस्य संस्थानीकरणं अपि अस्य विशेषता। अस्य प्रयोजनं यत् अभावग्रस्त-प्रदेशेषु विकास-लाभः प्राथमिकतया प्राप्येत। एतेन परिणाम-आधारित-व्यय-प्रणाली स्थाप्यते, येन दारिद्र्य-उन्मूलनं जीवन-स्तर-वृद्धिः च सुनिश्चितेते।

खनिज-राजस्वेन स्थानीय-विकासाय बलं दत्तम्। जिला-खनिज-निधये १,४०० कोटि-रूप्यकाणि विनियोजितानि, गौण-खनिज-राजस्वतः पंचायताभ्यः ९३४ कोटि-रूप्यकाणि हस्तान्तरितानि भविष्यन्ति। एतेन खनन-प्रभावित-प्रदेशेषु आधारभूत-सुविधाः सुदृढाः भविष्यन्ति।

पोषण-सामाजिक-सुरक्षा-योजनाः अपि प्राथमिकतां प्राप्ताः। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कृते १,१०० कोटि-रूप्यकाणि स्वीकृतानि। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री-आवास-मिशन-द्वारा निर्धन-परिवाराणां पक्क-गृह-प्रदानं लक्ष्यीकृतम्। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन माध्यमेन स्व-सहायता-समूह-सुदृढीकरणेन महिलानां आर्थिक-भागीदारी वर्ध्यते।

अत एव एषः अर्थसंकल्पः केवलं संख्यानां दस्तावेजः न, अपि तु व्यापक-विकास-रणनीतेः संकेतः। ग्राम्य-संरचना, रोजगार, सामाजिक-सुरक्षा, दारिद्र्य-निवारणं च एकत्र संयोज्य समावेशी-विकास-दृष्टिः प्रस्तुता। यद्यस्य प्रभावी-कार्यान्वयनं भवति, तर्हि ग्राम्य-प्रदेशानां आर्थिक-चित्रे महत्त्वपूर्णः परिवर्तनः संभवति।

अस्य अर्थसंकल्पस्य माध्यमेन स्पष्टं सूच्यते यत् राज्यस्य भविष्य-विकास-आदर्शः ग्राम्य-सशक्तिकरणं, रोजगार-सृजनं, सामाजिक-समावेशनं च आधारं कृत्वा अग्रे गमिष्यति। किसान-कल्याण-वर्षस्य प्रथम-कृषि-कैबिनेट् बड़वानी-जिले आयोजित्य शासनस्य प्राथमिकताः अपि स्पष्टतया उद्घाटिताः।

(लेखकः राज्य-प्रशासनिक-सेवायाः सेवानिवृत्त-अधिकारी स्तम्भकारश्च अस्ति।)

---------------

हिन्दुस्थान समाचार