कोलकातानगरम्, २० मार्चमासः (हि.स.)। अखिल-भारतीय-तृणमूल-काङ्ग्रेस-दलेन अग्रिम-द्वयोः चरणयोः भविष्यतः पश्चिम-बङ्गाल-विधानसभानिर्वाचनस्य कृते शुक्रवासरे दश-प्रमुख-प्रतिज्ञाभिः सह स्वस्य निर्वाचन-घोषणापत्रं प्रकाशितम्। पक्षः सततं चतुर्थवारं सत्तायां पुनरागमनस्य स्थितौ सामाजिक-आर्थिक-योजनानां सुदृढीकरणस्य प्रतिज्ञां कृतवान्।

घोषणापत्रे प्रमुखा प्रतिज्ञा ‘लक्ष्मी-भण्डार-योजना’ विषये कृता अस्ति। अस्याः अन्तर्गतं सामान्य-वर्गस्य महिलाभ्यः दीयमानं मासिक-साहाय्यं १५०० रूप्यकाणि, आरक्षित-वर्गस्य महिलाभ्यः तु १७०० रूप्यकाणि कर्तुं वचनं दत्तम्।यूनां कृते ‘बङ्गाल-युवा-साथी-योजना’ अन्तर्गतं माध्यमिक-परीक्षायाः उत्तीर्णानां २१–४० वर्ष-आयु-वर्गस्य यूनां रोजगार-प्राप्तेः पर्यन्तं प्रतिमासं १५०० रूप्यकाणां आर्थिक-साहाय्यस्य घोषणा कृता।

पक्षस्य वचनम् अस्ति यत् पुनः सत्तायां आगत्य राज्यस्य प्रत्येकं परिवाराय पक्व-आवास-प्रदानस्य प्रयासः करिष्यते।

कृषिक्षेत्रे ३०,००० कोटि-रूप्यकाणां वित्तविवरणं प्रस्तावितम्, यस्मिन् कृषौ आश्रित-परिवाराणां आर्थिक-साहाय्यं भूमिहीन-कृषकाणां कृते विशेष-पैकेज् च समाविष्टम्। प्रशासनिक-पुनर्गठनस्य अन्तर्गतं सप्त-नव-जनपदानां निर्माणं नगरीय-निकायानां संख्यावृद्धिः च प्रतिज्ञाता, येन नागरिक-सुविधानां सुधारः स्यात्।

वृद्ध-नागरिकाणां कृते विद्यमान-पेन्शन-योजनानां अविरत-प्रवर्तनं अधिक-पात्र-जनानां समावेशः च उक्तः। राज्यस्य प्रत्येक-गृहं प्रति नलिका-द्वारा पेयजल-प्रापणस्य अपि वचनं दत्तम्, येन दूरं गमनस्य आवश्यकता न भवेत्। व्यापार-विकासार्थं पश्चिम-बङ्गाल-राज्यं पूर्व-भारतस्य व्यापार-द्वाररूपेण विकसितुं, बन्दरगाह-सड़क-लॉजिस्टिक-संरचनानां विकासः तथा ‘विश्व-व्यापार-केन्द्र’-स्थापनस्य घोषणा कृता।

स्वास्थ्य-क्षेत्रे खण्ड-नगर-स्तरपर्यन्तं गृह-समीपे स्वास्थ्य-सेवाः, शिक्षाक्षेत्रे च शासकीय-विद्यालयानां संरचनायाः उन्नयनस्य वचनं दत्तम्। घोषणापत्र-प्रकाशनानन्तरं मुख्यमन्त्री ममता-बनर्जी केन्द्र-सर्वकारं निर्वाचन-आयोगं च आलोच्य आरोपितवती यत् भारतीय-जनता-पक्षः तथा केन्द्र-सर्वकारः निर्वाचन-आयोगस्य उपयोगेन राज्ये परोक्षतया राष्ट्रपति-शासन-सदृशीं स्थितिं निर्मातुं प्रयतते।

सा अपि आशङ्कां व्यक्तवती यत् निर्वाचनानन्तरं राज्यस्य केषाञ्चन जनानां नागरिकतायाः विषये कार्यवाही कर्तुं शक्यते। मुख्यमन्त्री अवदत् यत् तस्याः स्वकीय-चिन्ता नास्ति, अपि तु राज्यस्य जनानां लोकतान्त्रिक-अधिकाराणां संरक्षणमेव तस्याः प्रमुखा चिन्ता अस्ति, अतः सा एतेषां विषयाणां विषये निरन्तरं निर्वाचन-आयोगं प्रति पत्राणि लिखति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता