कृतिका शर्मा (अमेरिकी-दूतावासः, नवदिल्ली)

यथा यथा अमेरिका-देशः भारत-देशः च डिजिटल-आधारसंरचनायाम्, आपूर्ति-शृङ्खलासु, वित्तीय-प्रणालीषु तथा कृत्रिम-बुद्धिमत्ता-मञ्चेषु स्वसंबन्धान् प्रगाढं कुरुतः, तथा तथा साइबर-सुरक्षा अधुना केवलं राष्ट्रिय-सीमासु न निबद्धा अस्ति। कस्यचित् एकस्मिन् पारिस्थितिक-तन्त्रे विद्यमाना दुर्बलता अन्यस्मिन् अपि प्रभावं कर्तुं शक्नोति, अतः एतासां प्रणालीनां सुरक्षा केवलं तकनीकी-रक्षायाः विषयः न, अपि तु आर्थिक-सुदृढतायाः अपि विषयः अस्ति। साइबर-सुरक्षा-विशेषज्ञः जेम्स ई.लेरम्सः इत्यस्य मतम् अस्ति यत् एषः विषयः विश्वासेन आरभ्यते- “यदा वयं स्वं क्रेडिट्-कार्ड् उपयुञ्ज्महे, तदा अस्माकं विश्वासः भवेत् यत् अस्माकं खात-सूचना-मध्ये कश्चन न अवरुध्य धनं न अपहर्तुं शक्नोति।”

लेरम्सः वदति यत् अयं विश्वासः तादृशे एन्क्रिप्शन-तन्त्रे आधारितः अस्ति, यत् अद्यतन-शक्तिशालिभिः संगणकैः अपि भेत्तुं न शक्यते। यदा क्वाण्टम्-संघणकम् इति क्षेत्रं शीघ्रं वर्धते, तदा शोधकर्तारः भविष्यस्य प्रणालिनां सुरक्षां सुनिश्चितीकर्तुं नूतन-उपायान् अन्विष्यन्ति।

अनेकैः जनैः साइबर-सुरक्षा केवलं तकनीकी-कौशलम् इति मन्यते, किन्तु लेरम्सः एतत् दृष्टिकोणं प्रत्याख्याति। सः वदति- “यदि संगणकाः न स्युः, तर्हि साइबर-सुरक्षायाः अपि समस्या न स्यात्।” अस्यार्थः यत् डिजिटल-प्रणाल्यः अधुना दैनन्दिन-जीवनस्य आधारशिलाः अभवन्, अतः तासां सुरक्षा अत्यावश्यका जाता।

पर्ड्यू-विश्वविद्यालये, यत्र सः अध्यापकत्वेन कार्यं करोति, साइबर-सुरक्षा बहुविषयात्मक-क्षेत्ररूपेण दृश्यते। अभियन्तारः चिप्-फर्मवेयर-रचनां कुर्वन्ति, नीतिविशेषज्ञाः गोपनीयता-मानकान् परीक्षन्ते, दार्शनिकाः अपि दत्तांश-उपयोगस्य नैतिक-विषयान् चिन्तयन्ति। सः वदति- “साइबर-सुरक्षा एकः सामूहिक-प्रयत्नः अस्ति।”

समस्याः केवलं वित्तीयधनागारेषु न सीमिताः सन्ति। आधुनिक-कृषिः जीपीएस-निर्देशित-यन्त्रेषु आश्रिता अस्ति, जल-शोधन-केन्द्राणि च अन्तर्जाल-संयोजित-नियन्त्रण-तन्त्रेषु निर्भरन्ति। यदि एताः प्रणाल्यः बाध्यन्ते, तर्हि खाद्य-आपूर्तिः, जल-सेवाः च प्रभाविताः भविष्यन्ति। अतः साइबर-सुरक्षा दैनन्दिन-जीवनं प्रत्यक्षं स्पृशति।

उद्भवमान-भयेषु नियन्त्रणाय लेरम्सः “पोस्ट्-क्वाण्टम्-क्रिप्टोग्राफी” इति नूतन-मानकानां परीक्षणं करोति, ये क्वाण्टम्-प्रौद्योगिक्याः प्रगतौ अपि सुरक्षिताः तिष्ठेयुः। लक्ष्यं भवति यत् सुरक्षा दृढा भवेत्, किन्तु नवोन्मेषः न बाध्येत।अद्यतन-एआई-परिस्थितिं सः “किञ्चित् वाइल्ड्-वेस्ट्-सदृशी” इति वर्णयति, यत्र नवोन्मेषः शासनात् शीघ्रतरं गच्छति। एतत् अवसरान् अपि सृजति, समस्याः अपि। भारत-अमेरिकयोः कृते साइबर-सुरक्षा-सहयोगः व्यावहारिक-आवश्यकता अस्ति। मानकानां, अनुसंधानस्य, प्रशिक्षणस्य च सुदृढीकरणेन आर्थिक-स्थैर्यं वर्धते।

अमेरिकी-भारतीय-विश्वविद्यालययोः मध्ये आदान-प्रदान-कार्यक्रमाः लघु-परियोजनाभ्यः आरभ्य प्रगतेः मार्गं प्रशस्तयन्ति। संयुक्त-विद्यार्थि-परियोजनाः, सहभाग-अनुसंधान-कार्यक्रमाः च भावी-साइबर-सुरक्षा-विशेषज्ञान् निर्माति।

दैनन्दिन-जीवने अपि साइबर-सुरक्षा महत्त्वपूर्णा अस्ति। अज्ञात-ईमेल-विषये सावधानता, असुरक्षित-जालात् परिहारः, दृढ-गुप्तशब्द-प्रयोगः- एते साधारण-उपायाः सामूहिक-सुरक्षां वर्धयन्ति।

लेरम्सः वदति यत् एआई-प्रयोगस्य तीव्र-वृद्धिः विशेषतः यूनां कृते नवीन-समस्याः उत्पादयति। “एआई सर्वदा यथार्थं न वदति,” इति सः चेतयति। अतः परिणामानां परीक्षणं, तेषां सीमायाः बोधनं च आवश्यकम्।

अन्ततः, सः वदति यत् साइबर-सुरक्षा-संस्कृतिः व्यक्तेः स्तरात् आरभ्य संस्थासु, राष्ट्रेषु च विस्तरति। भारत-अमेरिकयोः इव देशयोः कृते, ये डिजिटल-क्षेत्रे प्रगाढतया सम्बद्धौ स्तः, साइबर-सुरक्षा निरन्तर-सहयोगः अस्ति, यः विश्वासं, नवोन्मेषं, आर्थिक-स्थैर्यं च सुदृढं करोति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता