Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
एतेन संशोधनेन १०० कोटि-रूप्यकाणां पर्यन्तं ऋण-गारंटी-कवरेजः वर्धितः, अनुपालन-भारः न्यूनीकृतः, तथा निर्यातक-उद्यमानां कृते विशेष-प्रावधानानि समाविष्टानि। सेवा-क्षेत्रस्य एमएसएमई-उद्यमाः अपि अधुना अस्यां योजनायां सम्मिलिताः।
मन्त्रालयस्य अनुसारं सूक्ष्म-लघु-मध्यम-उद्यमेभ्यः तथा ऋणदाता-संस्थाभ्यः प्राप्त-प्रतिक्रियायाः आधारेण एतानि परिवर्तनानि कृतानि—
मुख्यानि संशोधनानि
अग्रिम-अंशदानम्— ५% अग्रिम-अंशदानं प्रत्यावर्तनीयम्; चतुर्थ-वर्षात् आरभ्य प्रतिवर्षं १% प्रत्यावर्तनम्, यदि ऋण-धनागारात् उत्तम-प्रदर्शनम् अस्ति।
पात्रता— सेवा-क्षेत्रस्य एमएसएमई-उद्यमाः अपि अस्यां योजनायां सम्मिलिताः।
न्यूनतम-परियोजना-व्यय:— उपकरण-मशीनरी-व्यय: परियोजनाव्ययस्य ६०% पर्यन्तं न्यूनीकृतः (पूर्वं ७५% आसीत्)।
गारंटी-अवधिः— गारंटी १० वर्षाणां अनन्तरं समाप्ता भविष्यति।
निर्यातक-एमएसएमई-उद्यमानां कृते विशेष-प्रावधानानि:
पात्र-निर्यातकाः— येषां विक्रय-व्यवहारे न्यूनातिन्यूनं २५% निर्यातः अस्ति (गत-त्रिषु वित्त-वर्षेषु)।
गारंटी-ऋण-राशिः— २० कोटि-रूप्यकाणि।
अग्रिम-योगदानम्— ऋण-राशेः २% (अधिकतमं ४० लक्ष-रूप्यकाणि), चतुर्थ-पञ्चम-वर्षयोः १% प्रत्यावर्तनम्।
गारंटी-कवरेज इति— डिफ़ॉल्ट-राशेः ७५%।
गारंटी-शुल्कम्— प्रथम-वर्षे शून्यम्, अनन्तरं प्रतिवर्षं ०.५०%।
अस्य प्रमुखः प्रभावः— भारतस्य सकल-घरेलु-उत्पादने (GDP) एमएसएमई-उद्यमानां योगदानं प्रायः ३०% अस्ति तथा निर्याते ४५% अधिकम्। एतेन ३५ कोटि-जनानां रोजगारः अपि सुलभः भवति। “विकसित-भारत-२०४७” लक्ष्यस्य सिद्धये सुदृढाः वैश्विक-प्रतिस्पर्धी च एमएसएमई-उद्यमाः आवश्यकाः। एतैः संशोधनैः संयन्त्र-मशीनरी-क्रयणार्थं ऋण-उपलब्धता वर्धिष्यते, येन भारतस्य विनिर्माण-निर्यात-क्षेत्रयोः विशेषः प्रोत्साहः भविष्यति।
एतै: परिवर्तनैः संयन्त्र-मशीनरी-क्रयणार्थं ऋण-उपलब्धता वर्धिष्यते, येन विनिर्माण-निर्यात-क्षेत्रयोः प्रोत्साहनं भविष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता