Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 21 मार्चमासः (हि.स.)।
भारतस्य पारिस्थितिकी-कृषिक्षेत्रयोः कृते गम्भीरं संकटं जाताः ‘आक्रामक-विदेशी-प्रजातयः’ इत्येताभ्यः निवारणार्थं राष्ट्रीय-जैव-विविधता-प्राधिकरणेन एनबीए इत्यनेन एकः उच्चस्तरीय-विशेषज्ञ-समितेः गठनं कृतम्। एषः निर्णयः राष्ट्रिय-हरित-अधिकरणस्य एनजीटी इत्यस्य कठोर-निर्देशानन्तरं पर्यावरण-मन्त्रालयस्य परामर्शानुसारं च गृहीतः।
पर्यावरण-वन-जलवायु-परिवर्तन-मन्त्रालयस्य अनुसारं एषः निर्णयः एनजीटी इत्यनेन (मूल-आवेदन-संख्या १६२/२०२३) विषये स्वप्रेरणया गृहीत-संज्ञानानन्तरं अभवत्। अधिकरणेन चिन्ता व्यक्ता यत् एताः विदेशी-प्रजातयः न केवलं देशीय-जैव-विविधतां नाशयन्ति, अपि तु खाद्य-सुरक्षा-कृषि-मानव-स्वास्थ्यादिषु अपि महद् जोखिमं जनयन्ति। अस्यैव कारणाय एनबीए इत्यस्मै व्यापक-अध्ययनं रणनीतिक-योजनां च निर्मातुं निर्देशः दत्तः।
अस्याः समितेः अध्यक्षतां आईएफएस-सेवानिवृत्तः, पूर्व-पीसीसीएफ तथा उत्तराखण्ड-वन-बल-प्रमुखः धनञ्जय-मोहनः करोति, तथा केरल-मत्स्य-महासागर-अध्ययन-विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर् ए. बीजू-कुमारः सह-अध्यक्षरूपेण कार्यं करोति। अस्यां समितौ प्रमुख-मन्त्रालयानां अग्रणी-वैज्ञानिक-संस्थानानां च वरिष्ठ-अधिकारीणः प्रख्यात-विशेषज्ञाश्च सम्मिलिताः सन्ति।
एनबीए इत्यनेन ‘जैविक-विविधता-अधिनियम २००२’ इत्यस्य अधीनम् अस्यै समितये बहवः महत्त्वपूर्णाः कार्याः निर्दिष्टाः। तेषु राष्ट्रिय-सूची-निर्माणम्, संकट-मूल्यांकनम्, प्रबन्धन-रणनीतयः, अनुसंधानं दत्तांश-संग्रहश्च अन्तर्भवन्ति।
आक्रामक-विदेशी-प्रजातयः यथा लैंटाना, जलकुम्भी इत्यादयः भारतीय-वनेषु जलाशयेषु च शीघ्रं प्रसृत्य तानि निगलन्ति। अस्याः समितेः द्विवर्षीयः कार्यकालः भारतस्य वैश्विक-जैव-विविधता-प्रतिबद्धताः पूरयितुं देशस्य पारिस्थितिकी-तन्त्रं च सुदृढं कर्तुं मील-स्तम्भवत् सिद्धः भविष्यति।
विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् एषः ‘समग्र-सर्वकारी-दृष्टिकोणः’ न केवलं पर्यावरणस्य संरक्षणं करिष्यति, अपि तु कृषकाणां आयं ग्रामीण-जीविकां च सुरक्षितां करिष्यति।
-------------
हिन्दुस्थान समाचार