Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, २२ मार्चमासः (हि.स.)। सार्वजनिक-क्षेत्रीयस्य भारतीय-औद्योगिक-विकास-धनागारे (आईडीबीआई) सार्वजनिक-सहभागिता-वृद्ध्यर्थं केन्द्र-सर्वकारः विक्रय-प्रस्ताव-प्रणाल्या: (ओ.एफ्.एस्) माध्यमेन अंश-विक्रये विचारं कर्तुं शक्नोति।
आधिकारिक-सूत्राणां अनुसारं रविवासरे ज्ञातं यत् एषः निर्णयः तस्मात् प्रयासात् अनन्तरं गृह्यते, यस्मिन् एल.आई.सी.-नियन्त्रिते अस्मिन् धनागारे सहभागिता-विक्रयस्य प्रयासः असफलः अभवत्। वर्तमानकाले आईडीबीआई-धनागारे सार्वजनिक-सहभागिता केवलं ५.२९ प्रतिशतं वर्तते, येन कारणेन तस्य समुचित-मूल्यांकनं कर्तुं कठिनं भवति। अन्ये अंशाः बीमा-संस्था भारतीय-जीवन-बीमा-निगमस्य (एल.आई.सी.) अधीनाः सन्ति, यस्य ४९.२४ प्रतिशत-सहभागिता अस्ति तथा धनागारे नियन्त्रणं अपि अस्ति। अपरतः भारत-सर्वकारस्य सहभागिता ४५.४८ प्रतिशतं वर्तते।
सूत्राणां कथनानुसारं न्यून-सार्वजनिक-सहभागिताया: (फ्री-फ्लोट्) कारणेन अंशस्य समुचित-मूल्य-निर्धारणं दुष्करं भवति। यदि एषा सहभागिता १०–१५ प्रतिशतपर्यन्तं वर्ध्यते तर्हि अंश-मूल्य-निर्धारणं अधिकं विश्वसनीयम् तथा पारदर्शकं भविष्यति। एते अपि अवदन् यत् रणनीतिक-विक्रयः (ओ.एफ्.एस्) एकस्य द्वयोः वा चरणयोः अनन्तरं अपि कर्तुं शक्यते।
उल्लेखनीयम् अस्ति यत् अस्य मासस्य आरम्भे सरकार-एल.आई.सी. इत्येताभ्यां संयुक्तरूपेण धारिता ६०.७२ प्रतिशत-बहुमत-सहभागिता-विक्रय-प्रस्तावः निरस्तः आसीत्, यतः कथितरूपेण द्वयोः संभावित-क्रेत्र्योः वित्तीय-प्रस्तावाः आरक्षित-मूल्यात् न्यूनाः आसन्।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता