Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, २३ मार्चमासः (हि.स.)। केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मलासीतारमणः सोमवासरे लोकसभायां ‘वित्तविधेयकं, २०२६’ प्रस्तुतवती, यत् अग्रिमवित्तवर्षस्य २०२६-२०२७ कृते केन्द्रसर्वकारस्य वित्तीयप्रस्तावान्, करसंरचनां तथा वित्तीयनितीन् कार्यान्वितं करिष्यति।
केन्द्रीयवित्तमन्त्री लोकसभायां ‘वित्तविधेयकं, २०२६’ प्रस्तूय वित्तवर्षस्य २०२६-२०२७ कृते केन्द्रसर्वकारस्य वित्तीयप्रस्तावान् कार्यान्वयितुं अस्य विधेयकस्य विचारणं कर्तुम् अपि प्रस्तावं कृतवान्। ततः अनन्तरं सदने वित्तविधेयकं २०२६ इत्यस्य विषये चर्चा आरब्धा, काङ्ग्रेससांसदः अमरसिंहः तस्याः आरम्भं कृतवान्। एतत् विधेयकं वित्तवर्षस्य २०२६–२०२७ कृते केन्द्रसर्वकारस्य वित्तीयप्रस्तावान् प्रभावीन् कर्तुं प्रस्तुतम्। वित्तविधेयकं महत्त्वपूर्णं विधायीपदम् अस्ति, यत् केन्द्रीयवित्तविवरणे घोषितानां प्रस्तावानां वैधानिकाधारं प्रदास्यति।
वित्तविधेयकं किम्
वित्तविधेयकं वार्षिकं वित्तीयतथ्यम् अस्ति, यत् केन्द्रीयवित्तविवरणस्य अनन्तरं करप्रस्तावान्, कराधाने परिवर्तनानि तथा राजस्ववृद्धेः उपायान् कार्यान्वयितुं संसदे प्रस्तूयते। एतत् संविधानस्य अनुच्छेदः ११० (धनविधेयकं) अथवा अनुच्छेदः ११७ (वित्तीयविधेयकं) इत्यस्य अन्तर्गतं भवति। एतत् केवलं लोकसभायां एव प्रस्तोतुं शक्यते, पारितं च भूत्वा ‘वित्तअधिनियमः’ भवति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता