काठमांडूः, 23 मार्चमासः (हि.स.)।

एकसप्ताहानन्तरं तन्नाम 27 मार्चतिथौ बालेन्द्रशाहः प्रधानमन्त्रीरूपेण नियुक्तः भविष्यति इति निश्चितम्। अतः जेन-जी-आन्दोलनस्य अन्वेषणप्रतिवेदनस्य कार्यान्वयनं तस्य प्रकाशनं वा अधुना तस्यैव उत्तरदायित्वं भविष्यति।

अन्तरिमप्रधानमन्त्री सुशीलाकार्की-नेतृत्ववती सरकार एतत् प्रतिवेदनं सार्वजनिकं न कर्तुं निर्णयं कृतवती। अन्तरिमप्रधानमन्त्रिणः प्रेस-परामर्शदाता रामबहादुररावल उक्तवान् यत् वर्तमानसरकारः स्वकीयं कार्यं सम्पन्नं कृतवती। सः अवदत्— “अस्य सर्वकारस्य कार्यं प्रतिवेदनस्य अग्रे प्रेषणम् आसीत्, अवशिष्टं कार्यं आगामि सरकारः पूरयिष्यति।”

रविवासरे सम्पन्नायां मन्त्रिपरिषदः सभायां अन्वेषणायोगस्य प्रतिवेदनं स्वीकर्तुं निर्णयः कृतः। तथापि प्रतिवेदनस्वीकारानन्तरम् अपि अग्रिमप्रक्रिया न प्रवर्तिता।

नेपालसरकारस्य मुख्यसचिवः सुमनराजअर्याल उक्तवान्— “प्रतिवेदनं स्वीकृतम् अस्ति, तस्मात् परं किमपि न कृतम्। तत् सार्वजनिकं करणीयम् उत न इति निर्णयः मन्त्रिपरिषदः विषयः अस्ति।” अन्वेषणायोगस्य गठनं कृत्वा प्रतिवेदनस्य प्रकाशनं तस्य कार्यान्वयनं च कर्तुं प्रतिज्ञां कृतवती सुशीलाकार्की-नेतृत्ववती सरकार अधुना पदत्यागस्य अवस्थायाम् अस्ति। अस्याः सरकारस्य निर्णयेन प्रतिवेदनस्य कार्यान्वयनस्य उत्तरदायित्वं निर्वाचितसरकाराय समर्पितम्।

प्रतिवेदनस्य स्वीकृतेः एकसप्ताहानन्तरम् अपि न पूर्वघोषणानुसारं तत् सार्वजनिकं कृतम्, न च कार्यान्वयनार्थं सम्बन्धितसंस्थाभ्यः प्रेषितम्। अधुना तत् प्रतिवेदनं प्रधानमन्त्रिणः कार्यालये एव स्थितम् अस्ति।

प्रतिवेदनस्य प्रकाशनं कार्यान्वयनं च कर्तुम् जेन-जी-आन्दोलनस्य नेतृभिः निरन्तरं आग्रहः क्रियते। जेन-जी-आन्दोलनस्य नेतृ रक्षा बम अपि सुशीलाकार्कीम् प्रति निवेदनं कृतवती यत् सा प्रतिवेदनं सार्वजनिकं करोतु तथा 8-9 सितम्बर 2025 तिथिषु जातासु घटनासु संलिप्ततां स्पष्टयतु।

सामाजिकमाध्यमद्वारा सा उक्तवती यत् प्रतिवेदनस्य अप्रकाशनात् तस्याः विषये अपि प्रश्नाः उत्पद्यन्ते, अतः एतेषां प्रश्नानां समाधानार्थं प्रतिवेदनस्य प्रकाशनम् आवश्यकम्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार