Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रायपुरनगरम्, २४ मार्चमासः (हि.स.)।मुख्यमंत्री विष्णुदेवसायः नेतृत्वे राज्यसर्वकारस्य ‘दीनदयाल-उपाध्याय-भूमिहीन-कृषि-मजदूर-कल्याण-योजना’ अन्तर्गतं अस्मिन् वर्षे ४,९५,९६५ भूमिहीन-हितग्राहिणां धनागारेषु २५ मार्चमासे बुधवासरे प्रतिजनाय १०,००० रूप्यकाणि वार्षिक-सहाय्यराशेः अन्तरयिष्यति।
अस्मै प्रयोजनाय ४९५ कोटिः ९६ लक्षं ५० सहस्ररूप्यकाणां निधेः प्रावधानं राज्यसर्वकारस्य कृते कृतम्। बलौदाविपणात् मुख्यमंत्री सायः एषा राशिः प्रत्यक्षं अन्तरयिष्यति। मुख्यमंत्री सायः उक्तवान् - एषः प्रयत्नः केन्द्रस्य ‘मोदी गारंटी’ प्रतिज्ञानां पालनस्य दिशि महत्वपूर्णः पादक्रमः अस्ति।
योजनान्तर्गतं प्रत्येकं पात्र-परिवाराय प्रतिवर्षं १०,००० रूप्यकाणि प्रदानानि भवन्ति। एषा राशिः डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) माध्यमेन प्रत्यक्षं हितग्राहिणां धनागारेषु प्रेष्यते, येन पारदर्शिता निर्मिता भवति तथा मध्यस्थानां भूमिका नष्टा भवति।
योजनायाः लाभं तेषां भूमिहीन-कृषिश्रमिकाणां कृते भविष्यति, येषां स्वस्य कृषिभूमिः नास्ति। मुख्यमंत्री सायः अवदत् - गतवर्षे अपि पात्र-परिवाराणां हिताय एषा राशिः प्रदत्ता आसीत्, अद्य वित्तीय-वर्षस्य अग्रिमं भागं प्रेषयिष्यते। एतत् ग्रामीण-श्रमिकाणाम् आर्थिक-सबलं वर्धयिष्यति तथा तेषां आजीविकायाम् परिवर्तनं जनयिष्यति।
योजनायाः मुख्यम् उद्देश्यं - प्रदेशस्य तेषां परिवाराणां साहाय्यकरणं येषां स्वस्य कृषिभूमिः नास्ति, तथा ये श्रमदानं अथवा पारंपरिक-कर्माणि कुर्वन्ति।
अद्य मंगलवासरे मुख्यमंत्रीकार्यालयात् लब्धायाः सूचनायाः अनुसारं, २२,०२८ बैगा तथा गुनिया परिवाराः अपि लाभार्थिनाम् सूचीमध्ये समाविष्टाः सन्ति। एते लोकाः राज्यस्य सांस्कृतिक-संपदायाः तथा पारंपरिक-परंपराणां रक्षकाः सन्ति। गतवर्षे अपि एषा योजना लाभार्थिनां प्रति अभिलेख-सहायता प्रदत्ता आसीत्। २०२५ वर्षे सम्पूर्णे ५,६२,११२ हितग्राही प्रति जनं १०,००० रूप्यकाणि प्राप्तवन्तः, येन आहत्य राशिः ५६२ कोटिः ११ लक्षं २० सहस्ररूप्यकाणि अभवन्।
योजनायाः विशेषता - एषा समावेशी स्वरूपा अस्ति। अस्मिन् वर्षे लाभार्थिनाम् सूचीमध्ये २२,०२८ बैगा एवं गुनिया परिवाराः अपि समाविष्टाः। एते लोकाः प्राचीन-औषधीय-परंपराः तथा सांस्कृतिक-संपदः रक्षन्ति। सर्वकारः एतेषां मुख्यधारायाम् समावेशनं कृत्वा सन्देशं प्रदत्तवान् - ‘अंत्योदय’ अन्तिम-पंक्तौ उपवेशिनः अपि शासनस्य प्राथमिकतायाः शीर्षस्थले अस्ति।
‘दीनदयाल-उपाध्याय-भूमिहीन-कृषि-मजदूर-कल्याण-योजना’ एषा योजना तेषां ग्रामीण-परिवाराणां कृते वरदानम्, येषां आयः मुख्यतया श्रमिकः एव। सर्वकारस्य प्राथमिकं लक्ष्यं - एतान् परिवारान् प्रति वर्षं निश्चितं आर्थिक-सहाय्यं प्रदातुम्, यथा ते स्वस्य बुनियादी-आवश्यकता - शिक्षा-स्वास्थ्य-दैनिकावश्यकताः - ऋणं विना पूरयितुं शक्नुवन्ति।
पूर्वं प्रतिवर्षं प्रदत्तानि ७,००० रूप्यकाणि वर्धयित्वा अद्य १०,००० रूप्यकाणि प्रतिवर्षं लाभार्थिनाम् धनागारेषु प्रत्यक्षं प्रेष्यन्ते।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता