Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
शिमलानगरम्, २५ मार्चमासः (हि.स.) – हिमाचल-प्रदेश-विधानसभायां प्रश्नकाले बुधवासरे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंहः सुक्खुः उक्तवान् – ये उद्यमिनः प्रदेशे पादपरोपणार्थम् अग्रे भविष्यन्ति, ते राजीवगांधि-वनसंवर्धन-योजनान्तर्गतं भूमेः एकं भागं प्राप्स्यन्ति। एषा सूचना विधायकस्य सुखरामचौधरिणः अनुपूरकप्रश्नस्य उत्तरे दत्तवान्।
मुख्यमंत्री उक्तवान् – एते उद्यमिनः केवलं पादपमेव न रोपयिष्यन्ति, अपितु तेषां संरक्षणं तथा जीवनरक्षायाः प्रतिशतं वृद्धिं कर्तुं दायित्वं अपि वहिष्यन्ति। सः सूचितवान् यत् – यदि उद्यमिनः वर्ष २०३० पर्यन्तं प्रदेशे वनक्षेत्रं ३२% पर्यन्तं वर्धयितुं सर्वकारस्य सहाय्यं करिष्यन्ति, तर्हि सर्वकारः नवीनव्यवस्थायाः अन्तर्गतं अरण्यरोपणाय कार्बन-क्रेडिट् प्रदानाय विचारं करिष्यति।
मुख्यमंत्री पूर्वं लिखितप्रश्नस्य उत्तरदाने अवदत् – २०२४-२५ तमे वर्षे वनानां संरक्षणार्थं ८.८८ लक्षं पादपाः रोपिताः, यस्मिन् ५३ कोटिः ४ लक्षं ६९ सहस्रं ७२८ रूप्यकाणि व्ययितानि। २०२५-२६ तमे वर्षे वनानां संरक्षणार्थं ६ कोटिः, तथा पादपरोपणार्थं २६ कोटि-रूप्यकाणि व्ययितानि।
सहैव उक्तवान् – अतीते द्वि-वर्षे राजीवगांधि-वनसंवर्धन-योजनायाः अन्तर्गतं केनापि पादपारोपणं न कृतम्, यत् एषा योजना केवलं २०२५-२६ वर्षे आरब्धा। योजनायाः पालनानन्तरं ३१ जनवरीमास २०२६ पर्यन्तं प्रदेशे २८५ महिला-मण्डलाः, ७० युवक-मण्डलाः, १३ सामुदायिक-समूहाः, ५९ अन्य-स्वयं-सहायता-समूहाः च ८७८ हेक्टेयर भूमौ पादपारोपणं कृतवन्तः। अस्मिन् कार्ये प्रायः १३ कोटि-रूप्यकाणि व्ययितानि।
मुख्यमंत्री उक्तवान् – योजनायाः अन्तर्गतं अन्य-प्रकारस्य अतिरिक्त-साहाय्यं अद्यतनं यावत् न प्रदत्तम्, किन्तु सर्वकारः वनक्षेत्रं वर्धयितुं तथा पादपारोपणं प्रवर्धयितुं निरन्तरं प्रयासं कर्तुम् इच्छति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता