Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
बेंगलुरुः, 25 मार्चमासः (हि.स.)।कर्नाटकविधानसभायाः वित्तीयसत्रे चर्चायाः उत्तरं दत्त्वा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुधवासरे उक्तवान् यत् राज्यस्य वित्तीयस्थिति नियन्त्रणाधीना अस्ति, किन्तु केन्द्रसरकारस्य आर्थिकनीतिभिः कारणात् परिस्थितयः वर्धन्ते।
मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् वर्षस्य २०२५-२६ संशोधितानुमानानुसारं कर्नाटकस्य राजकोषीयघाटा २.९५ प्रतिशतं अस्ति, यत् महाराष्ट्र (३.० प्रतिशतं), आन्ध्रप्रदेश (४.५ प्रतिशतं), केरल (३.८ प्रतिशतं) तथा तमिलनाडु (३.५ प्रतिशतं) इत्येभ्यः न्यूनम् अस्ति।
राजस्वघाटस्य विषये सः उक्तवान् यत् एषा स्थितिः प्रायः सर्वेषु राज्येषु दृश्यते, तथापि कर्नाटकस्य महाराष्ट्रस्य च एषा तुलनया न्यूनतरा अस्ति।
विपक्षस्य आरोपानां प्रत्युत्तरं दत्त्वा सिद्धारमैया उक्तवान् यत् बजटे संशोधनं राजस्वसंग्रहस्य न्यूनतया सह संयोजयितुं न युक्तम्। सः स्पष्टतया उक्तवान् यत् समीपवर्तीषु राज्येष्वपि वास्तविकः राजस्वसंग्रहः अनुमानात् न्यूनः आसीत्।
वस्तुसेवाकरस्य (जीएसटी) दरपरिवर्तनस्य उल्लेखं कृत्वा सः उक्तवान् यत् तेन राज्यस्य आये प्रतिकूलः प्रभावः जातः। पूर्वं मासिकजीएसटीसंग्रहे प्रायः १० प्रतिशतवृद्धिः आसीत्, या अधुना घटित्वा ४ प्रतिशतपर्यन्तं प्राप्ता। अस्य परिणामतः २०२५-२६ वर्षे प्रायः १०,००० कोटिरूप्यकाणां तथा २०२६-२७ वर्षे १५,००० कोटिरूप्यकाणां हानिः अनुमान्यते। चालूवित्तवर्षे राजस्वघाटा २२,९५७ कोटिरूप्यकपर्यन्तं भविष्यति इति सम्भावना अस्ति।
मुख्यमन्त्रिणा आरोपितं यत् जीएसटी दरपरिवर्तनात् सामान्यजनानां अपेक्षितः लाभः न प्राप्तः, अपितु तस्य अधिकः लाभः महतीनां कॉर्पोरेट् कम्पनीयः अभवन्।
राज्यस्य कुलराजस्ववृद्धेः विषये सः उक्तवान् यत् एषा वृद्धिः गतवर्षस्य २.९२ लक्षकोटिरूप्यकात् वर्धित्वा ३.१५ लक्षकोटिरूप्यकपर्यन्तं गन्तुं शक्नोति।
केन्द्रसरकारेण करांशस्य न्यूनीकरणे अपि तेन असन्तोषः व्यक्तः। तेन उक्तं यत् १४ वित्तआयोगे राज्यस्य अंशः ४.७१३ प्रतिशतः आसीत्, यः १५ वित्तआयोगे घटित्वा ३.६४७ प्रतिशतः अभवत्। १६ वित्तआयोगेन ४.१३१ प्रतिशतांशस्य अनुशंसा कृता, या तेन अपर्याप्ता इति उक्तम्।
सिद्धारमैया उक्तवान् यत् जीएसटी क्षतिपूर्तेः निरसनात् तथा केन्द्रस्य नीतिभ्यः कारणात् राज्यस्य महती वित्तहानिः अभवत्। वर्षयोः २०२३-२४ तथा २०२४-२५ क्रमशः ३०,८७१ कोटिरूप्यकाणां तथा ४०,३६८ कोटिरूप्यकाणां न्यूनता अभवत्, यदा १५ वित्तआयोगस्य अनुशंसाभिः २०२३-२६ कालावधौ ३९,५०० कोटिरूप्यकाणां अतिरिक्तहानिः अभवत्।
सः अपि उक्तवान् यत् २०१९ तः २०२२ पर्यन्तं केन्द्रात् ५७,३५१ कोटिरूप्यकाणां जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्ता, किन्तु २०२३ तः एषा स्थगिता। २०१७ वर्षे जीएसटी प्रवर्तनात् आरभ्य राज्यस्य समग्रतः २ लक्षकोटिरूप्यकाधिकहानिः अभवत्।
अन्ते मुख्यमन्त्री उक्तवान् यद् “एतासां सर्वासां चुनौतिनां मध्ये अपि वयं राज्यं अग्रे नयामः।”--------------
हिन्दुस्थान समाचार