Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 25 मार्चमासः (हि.स)।
लोकसभायां चर्चायाः अनन्तरं बुधवासरे वित्तविधेयकं २०२६ पारितम्, यत् वित्तवर्षस्य २०२६–२०२७ कृते केन्द्रीयसरकारस्य बजटप्रस्तावानां कार्यान्वयनदिशि महत्त्वपूर्णं पदम् अस्ति। केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण सोमवासरे सदसि एतत् विधेयकं विचारार्थं पारणार्थं च प्रस्तुतवती।
वित्तविधेयकं २०२६ लोकसभया द्वात्रिंशत् सरकारीसंशोधनानि समावेश्य अनुमोदितम्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण वित्तविधेयके चर्चायाः उत्तरं दत्त्वा उक्तवती यत् भारतं शीघ्रं सुधारमार्गे अग्रे सरति। तया उक्तं यत् देशे सुधाराः कस्यचित् बाध्यतया न, अपि तु स्पष्टचिन्तया, आत्मविश्वासेन तथा प्रतिबद्धतया क्रियन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वस्य उल्लेखं कृत्वा सा अवदत् यत् भारतं “रिफॉर्म एक्सप्रेस” इति मार्गे आरूढं सन् निरन्तरं प्रगच्छति।
सा पुनरपि उक्तवती यत् भारते सुधाराः कस्यापि दबावेन न, किन्तु दृढविश्वासेन क्रियन्ते तथा देशः “रिफॉर्म एक्सप्रेस” इत्यस्य मार्गे अग्रे गच्छति। तया उक्तं यत् वित्तविधेयकं २०२६–२०२७ पञ्च स्पष्टसिद्धान्तेषु आधारितम् अस्ति। सीतारमण अवदत् यत् अस्मिन् विधेयके मध्यमवर्गस्य कृते महत्त्वपूर्णाः व्यवस्थाः सन्ति तथा केवलं महतां व्यवसायानामेव लाभः भवति इति आरोपाः निरस्ताः।
तया उक्तं यत् गतषट्वर्षपर्यन्ते (२०१९–२०२४/२५) सेसस्य उपयोगः तस्य संकलनात् अधिकः आसीत्। अस्मिन् काले १५.१४ लक्षकोटिरूप्यकाणां संकलनं जातम्, यदा विविधयोजनाभ्यः राज्येभ्यः १५.९७ लक्षकोटिरूप्यकाणि प्रेषितानि।
वित्तमन्त्री सदनं प्रति उक्तवती यत् यदि पीएलआई योजना प्रभावशालिनी न आसीत् तथा तया रोजगारनिर्माणं न अभवत्, तर्हि तमिलनाडुराज्येन स्वप्रदेशे तस्याः निवेशं किमर्थं न निरस्तम्। एतया तया तमिलनाडुराज्यस्य स्थितिः प्रश्नीकृता।
सा अवदत् यत् एतत् विधेयकं वित्तवर्षस्य २०२६–२०२७ कृते केन्द्रीयसरकारस्य वित्तीयप्रस्तावान् प्रभावीकरोति। अधुना वित्तविधेयकेन आयकरदराः, शुल्कानि तथा अन्यकराः परिवर्तिताः भविष्यन्ति, येन जनानां तथा कम्पन्याः कियत् धनं सर्वकारीकोषे निवेशयन्ति इति विषयः प्रत्यक्षं प्रभावितः भविष्यति। अस्य प्रभावः नागरिकानां उपभोगयोग्यआयः, बचतिः, निवेशलाभः तथा अन्येषु उपायेषु अपि दृश्यते।
केन्द्रीयवित्तीये २०२६–२०२७ मुख्यप्रस्तावेषु विकासस्य वेगवर्धनम्, रोजगारसृजनम् तथा समावेशीविकासस्य प्रोत्साहनम् विशेषतया निर्दिष्टम्। एषः वित्तीयप्रस्तावः आधारभूतसंरचनायाः तथा निजी निवेशस्य पूंजीगतव्ययेन विस्तारम्, “युवाशक्ति” इत्यादीनां रोजगारकौशलविकासकार्यक्रमाणां प्रोत्साहनम् तथा क्रेडिट् प्रोत्साहनयोः माध्यमेन सूक्ष्मलघुमध्यमउद्योगानां (एमएसएमई) समर्थनं करोति। तथैव विनिर्माण, उद्योग तथा कृषि क्षेत्राणि उत्पादनसंबद्धयोजनाभिः, औद्योगिकमार्गैः, सिंचनव्यवस्थाभिः तथा ग्रामीणसंरचनाभिः लाभं प्राप्नुवन्ति।
केन्द्रीयराजस्वे हरितऊर्जा, डिजिटलशासनम्, नगरीयविकासः तथा संयोजनव्यवस्था अपि प्राथमिकतया स्थापिता। सहैव शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा तथा पोषणक्षेत्रेषु मानवसंसाधनविकासः अपि प्रमुखतया विचारितः।
वित्तविधेयकस्य स्वरूपम्— वित्तविधेयकं वार्षिकं वित्तीयप्रपत्रम् अस्ति, यत् केन्द्रीयबजटस्य अनन्तरं करप्रस्तावानां, करपरिवर्तनानां तथा राजस्ववृद्धेः उपायानां कार्यान्वयनार्थं संसद् मध्ये प्रस्तुतं भवति। एतत् संविधानस्य अनुच्छेद ११० (धनविधेयक) अथवा अनुच्छेद ११७ (वित्तीयविधेयक) अन्तर्गतं भवति। एतत् केवलं लोकसभायां प्रस्तुतुं शक्यते तथा पारिते सति “वित्तअधिनियमः” भवति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार