Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकातानगरम्, २६ मार्चमासः (हि.स.)। पश्चिम-बंगाल-प्रदेशे विशेष-गहन-पुनरीक्षण(एसआईआर)-अन्तर्गतं “लॉजिकल-डिस्क्रेपेंसी” इति श्रेण्यां चिह्नितेषु ६० लक्ष-प्रकरणेषु ३२ लक्ष-प्रकरणानां न्यायिक-परीक्षण-प्रक्रिया बुधवासर-रात्रिपर्यन्तं पूर्णा कृता। एषा सूचना निर्वाचन-आयोगस्य पक्षतः प्रदत्ता।पश्चिम-बंगालस्य मुख्य-निर्वाचन-अधिकारी-कार्यालयस्य सूत्रानुसारं, अद्यावधि कुल-सन्दर्भित-प्रकरणेषु प्रायः ५३ प्रतिशत-प्रकरणानां समापनं कृतम्। एतेषु ३२ लक्ष-प्रकरणेषु प्रायः ४० प्रतिशतं, अर्थात् प्रायः १२ लक्षं ८० सहस्रं मतदातारः निष्कासन-योग्याः इति दृष्टाः।
तथापि ये मतदातारः निष्कासन-योग्याः इति मन्यन्ते, तेषां कृते राज्ये गठितेषु १९ आह्वान-न्यायाधिकरणेषु आह्वानं कर्तुं अधिकारः प्रदत्तः अस्ति। वर्तमानसमये एतां सम्पूर्ण-प्रक्रियाम् ७०० अधिकाः न्यायिक-अधिकारिणः सम्पादयन्ति, येषु समीपवर्ती-राज्याभ्यां ओडिशा-झारखण्डाभ्यां आगताः १००-१०० अधिकारिणः अपि सम्मिलिताः सन्ति।
उल्लेखनीयम् यत् २८ फरवरीमासे निर्गतायां अन्तिम-मतदाता-सूच्यां न्यायिक-परीक्षणाय प्रेषितानि ६० लक्ष-प्रकरणानि वर्जयित्वा पूर्वमेव ६३ लक्षं ६६ सहस्रं ९५२ नामानि अपसारितानि आसन्। ततः परं न्यायिक-परीक्षण-काले १२ लक्षं ८० सहस्रं अन्यानि नामानि अपसारण-योग्यानि दृष्टानि, येन अपसारित-मतदातृणां आहत्य-संख्या प्रायः ७७ लक्षपर्यन्तं वर्धिता।
एसआईआर-अधिसूचना-निर्गमनात् पूर्वं नवम्बर-मासे पश्चिम-बंगाले आहत्य-मतदातृणां संख्या सप्त-कोटिः ६६ लक्षं ३७ सहस्रं ५२९ आसीत्। दिसम्बर-मासे प्रकाशितायां प्रारूप-मतदाता-सूच्यां ५८ लक्षं २० सहस्रं ८९९ नामानि अपसारितानि, यत् फरवरी-मासे निर्गतायां अन्तिम-सूच्यां वर्धयित्वा ६३ लक्षं ६६ सहस्रं ९५२ कृतम्।
अस्मिन् मध्ये उत्तर-बंगाले आयोजितां निर्वाचन-सभां सम्बोधयन्ती मुख्यमंत्री ममता-बनर्जी पुनरीक्षण-प्रक्रियायाः विषये निर्वाचन-आयोगं प्रति तीक्ष्णं आक्रमणं कृतवती। सा आरोपं कृतवती यत् आयोगः एतेन अभ्यासेन राज्यस्य जनान् अनावश्यकतया पीडयति तथा विशेषतः आदिवासी-पृष्ठ-वर्गान् लक्ष्यीकृत्य कार्यं क्रियते।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता