Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 27 मार्चमासः (हि.स.)। राजद-सांसदाः शुक्रवासरे बिहार-राज्ये आरक्षणस्य परिमाणं ६५ प्रतिशतात् ८५ प्रतिशतपर्यन्तं वर्धयितुं, वर्षे २०२३ जातीय-सर्वेक्षणस्य आधारेण जनसंख्या-अनुपातेन वर्धितं आरक्षण-कोटं संविधानस्य नवमी-अनुसूच्यां स्थापयितुं, तथा एलपीजी-गैस-उपलब्धतायाः विषयं प्रति संसद-भवन-परिसरे मकर-द्वारे विरोध-प्रदर्शनम् अकुर्वन्।अस्य विरोध-प्रदर्शनस्य नेतृत्वं सांसद् मीसा भारती अकुर्वत्। तया सह सांसदाः संजय यादव, अभय कुशवाहा, अनिल कुमार यादव अन्ये च राजद-सांसदाः अपि सहभागिनः आसन्।राजद-सांसदा मीसा भारती अवदत् यत् पेट्रोल-डीजलयोः उत्पाद-शुल्के न्यूनता कृता अस्ति, तथापि देशे एतेषां साधनानां सुलभ-उपलब्धता नास्ति। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल च प्राप्तुं दीर्घाः पङ्क्तयः दृश्यन्ते।राजद-सांसदः संजय यादव अवदत् यत् २०२२ वर्षे यदा बिहार-राज्ये महागठबन्धन-सरकार आसीत्, तदा सामाजिक-आर्थिक-सर्वेक्षणं कृतम्। तस्य आधारेण बिहार-राज्ये जाति-आधारित-आरक्षणस्य सीमा ७५ प्रतिशतपर्यन्तं कृतम्, यस्मिन् ६५ प्रतिशतं दलित-पिछड़ा-वर्ग-जनजातीनां कृते आसीत्। बिहार-मन्त्रिमण्डलेन प्रस्तावः पारितः कृत्वा केन्द्र-सरकाराय प्रेषितः यत् एतत् संविधानस्य नवमी-अनुसूच्यां स्थाप्यताम्, किन्तु प्रायः त्रयः वर्षाः व्यतीताः सन्ति, तथापि केन्द्र-सरकारेण किमपि न कृतम्। तेन आरोपितं यत् केन्द्र-राज्य-स्तरीया राजग-सरकार दलित-ओबीसी-जनजातीनां प्रति विरोधी-भावं धारयति।राजद-सांसदः अभय कुशवाहा प्रधानमन्त्रिणा पश्चिम-एशिया-संघर्ष-विषये सर्वेषां मुख्यमन्त्रिणां सह आहूतायां आभासी-सभायां उक्तवान् यत् एतादृशाः संवादाः आवश्यकाः सन्ति, तथा केन्द्र-सरकारेण राज्येभ्यः पूर्णा सूचना दातव्या। यदि नागरिकेभ्यः अपि सूचना प्रदीयते, तर्हि तस्य प्रभावः न्यूनः कर्तुं शक्यते।---------------
हिन्दुस्थान समाचार