Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकातानगरम्, २८ मार्चमासः (हि.स.)। विधानसभा-निर्वाचनस्य सन्दर्भे निर्वाचन-आयोगेन पश्चिमबंगाल-राज्यस्य आरक्षक-विभागाय तथा कोलकाता-आरक्षकाय राज्ये विद्यमानानां सर्वेषां लंबितानां गैर-जमानतीय-गृहीत-सूचनानां दशदिनान्तर्गतं निष्पादनस्य निर्देशः दत्तः। आयोगेन एतदपि उक्तं यत् येषां विरुद्धं एता: सूचना: निर्गताः सन्ति, तेषां अविलम्बं ग्रहणं क्रियेत।
आयोगेन राज्य-आरक्षकविभागाय महानगर-आरक्षकविभागाय च पूर्व-निर्वाचन-संबद्धानां सर्वेषां लंबित-अपराधिक-प्रकरणानाम् अपि शीघ्र-निस्तारणस्य निर्देशः दत्तः।
पश्चिमबंगाल-राज्यस्य मुख्य-निर्वाचन-पदाधिकारी-कार्यालयस्य सूत्रैः ज्ञापितं यत् आचार-संहितायाः प्रवर्तनानन्तरं राज्य-सर्वकारस्य सर्वे कर्मचारिण: निर्वाचन-आयोगस्य अधीनाः भवन्ति। अतः कर्तव्ये कस्यापि प्रकारस्य उपेक्षा दृश्यते चेत् आयोगः तेषां विरुद्धं अनुशासनात्मक-कार्यवाहीं कर्तुं शक्नोति।
आयोगेन उपमण्डल-आरक्षक-अधिकारिभ्यः तथा आरक्षक-उपाधीक्षकेभ्यः निर्देशः दत्तः यत् ते पलायित-अपराधिनां सूचीं शीघ्रं सज्जी कुर्युः तथा तेषां ग्रहणाय विशेष-अन्वेषण-अभियानं सञ्चालयेयुः।
थानाध्यक्षाः तथा निरीक्षकाः अपि स्व-स्व-क्षेत्रेषु संवेदनशील-स्थलानां परिचयम् कुर्वन्तु तथा निर्वाचन-हिंसायां संलग्नान् असामाजिक-तत्त्वान् चिह्नीकरणं कुर्वन्तु इति निर्देशः दत्तः।
आयोगेन अपि उक्तं यत् सर्वेषां राजनैतिक-दलानां प्रचार-कार्यक्रमाणां कृते समुचित-सुरक्षा प्रदत्ता भवेत् तथा निर्वाचन-कर्तव्येषु नियुक्तानां कर्मिणां सुरक्षा अपि सुनिश्चितीक्रियेत।
पश्चिमबंगाल-राज्ये द्वयोः चरणयोः विधानसभा-निर्वाचनं भविष्यति—प्रथम-चरणे २३ अप्रैल-दिने १५२ क्षेत्रेषु मतदानं, द्वितीय-चरणे २९ अप्रैल-दिने अवशिष्टेषु १४२ क्षेत्रेषु मतदानं च। मतगणना ४ मई-दिने भविष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता