Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, २८ मार्चमासः (हि.स.)। केन्द्र-सर्वकारेण हरित-बन्दरगाहानां समुद्री-अवसंरचनायाः विकासाय प्रमुख-बन्दरगाहेषु ग्रीन-टग-ट्रांजिशन-प्रोग्राम (जीटीटीपी) प्रवर्तितः। अस्यान्तर्गतं परम्परागत-डीजल-चालित-टग्स विद्युत् अथवा हाइब्रिड-टग्स-रूपे परिवर्त्यन्ते। ततः परं बन्दरगाहेषु नवीकरणीय-ऊर्जायाः उपयोगः, उपकरणानां वाहनानां च विद्युतीकरणम्, शून्य-उत्सर्जन-ट्रक-इत्यादिनां सज्जता, हरित-सागर-ग्रीन-पोर्ट-मार्गदर्शिकानुसारम् ऑनशोर-पावर-सप्लाय-प्रणाल्याः स्थापना च कृता। एतेभ्यः उपक्रमेभ्यः प्रमुख-बन्दरगाहेषु कार्बन-उत्सर्जने उल्लेखनीया न्यूनता अभवत्।
केन्द्रीय-बन्दरगाह-पोत-परिवहन-जलमार्ग-मन्त्री सर्वानन्द-सोणोवालः लोकसभायां लिखितोत्तरं दत्त्वा अवदत् यत् दीनदयाल-उपाध्यायः, जवाहरलाल-नेहरू, विशाखापत्तनम् तथा वीओ-चिदम्बरनार-बन्दरगाहेषु इलेक्ट्रिक-टग्स-इत्यस्य कृते कार्यादेशाः निर्गताः। नवीन-नवीकरणीय-ऊर्जा-मन्त्रालयेन दीनदयाल-बन्दरगाहः (गुजरातप्रदेशः), पारादीप-बन्दरगाहः (ओडिशाप्रदेशः) तथा वीओ-चिदम्बरनार-बन्दरगाहः (तमिलनाडुप्रदेशः) हरित-हाइड्रोजन-हब-रूपेण मान्यतां प्राप्तवन्तः।एतेषु बन्दरगाहेषु हरित-हाइड्रोजन-हरित-अमोनिया-परियोजनानां कृते भूम्याः आवंटनम्, इलेक्ट्रोलाइज़र-आधारित-संयन्त्र-स्थापनम्, हरित-मेथनॉल-बंकरिंग-सुविधानां विकासः च क्रियते। पारादीप-बन्दरगाहे सार्वजनिक-निजी-सहभागिता-आदर्शेण ७९७.१७ कोटि-रूप्यक-व्ययेन हरित-हाइड्रोजन-अथवा हरित-अमोनिया-हैण्डलिंग-जेटी विकस्यते।
तेन उक्तं यत् गत-द्विवर्षयोः (२०२३-२४ तथा २०२४-२५) प्रमुख-बन्दरगाहानाम् आधुनिकीकरणं, तटीय-शिपिंग, हरित-बन्दरगाह-विकासं च सम्बद्धाः प्रायः १८० परियोजनाः अनुमोदिताः। मैरिटाइम-इण्डिया-विजन-२०३० अन्तर्गतं लक्ष्यं निर्धारितं यत् २०३० पर्यन्तं बन्दरगाहेषु नवीकरणीय-ऊर्जायाः भागः ६० प्रतिशताधिकः भवेत्, उपकरणानां ५० प्रतिशतं विद्युत्करणं क्रियेत, हरित-पट्टिकायाः क्षेत्रफलम् २० प्रतिशतं वर्धेत, प्रति-टन-कार्गो कार्बन-उत्सर्जने ३० प्रतिशतं ह्रासः भवेत्।
हिन्दुस्थान समाचार