Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नीट (पीजी) 2025/एमडीपाठ्यक्रमे प्रवेशप्रकरणम् : उच्चन्यायालयेन निर्दिष्टम् - विरोधाभासस्थितौ प्रशासनिक प्रावधानमेव मान्यम्
जोधपुरम्, 28 मार्चमासः (हि.स.)।नीट (पीजी) 2025/एमडी पाठ्यक्रमे प्रवेशसम्बद्धप्रकरणे दायरितायाः याचिकायाः श्रवणं कुर्वन्ती राजस्थान उच्च न्यायालय-स्य न्यायाधीशा डॉ नूपुर भाटी महोदया एकं महत्त्वपूर्णम् आदेशं प्रदत्तवती। तया उक्तम् यत् सरकारी निर्देशाः मार्गनिर्देशाः वा सूचना बुलेटिनाः कानूनी प्रावधानात् उपरि न भवन्ति। विरोधाभासस्थितौ कानूनी प्रावधानमेव ग्राह्यम् इति अपि तया उक्तम्।
याचिकाया निस्तारणं कुर्वन्ती न्यायालयेन नीट पीजी 2025 एमडी पाठ्यक्रमे प्रवेशं न दातुम् उक्तः आदेशः विधिविरुद्धः मनमानः च अनुचितः इति निरूपितः। तथा याचिकाकर्त्र्यै डॉ परणिका शर्मा इत्यस्याः डॉ संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर इत्यत्र एमडी (एनेस्थीसियोलॉजी) पाठ्यक्रमे सप्तदिनेषु प्रवेशं दातुम् आदेशः दत्तः।
याचिकाकर्त्र्याः पक्षतः अधिवक्ता यशपाल खिलेरी इत्यनेन निवेदितम् यत् सा छात्रा छत्तीसगढ़ राज्यात् 2023 वर्षे एमबीबीएस पाठ्यक्रमं समाप्य छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल रायपुर इत्यत्र स्वस्य प्रोविजनल रजिस्ट्रेशनं कृतवती तथा एकवर्षीय इंटर्नशिप अपि सम्पन्ना। स्थायी पंजीकरणप्रमाणपत्रस्य प्रदाने पूर्वं राज्यसरकारनियमानुसारं द्विवर्षीय संविदा राजकीय सेवा अनिवार्या अस्ति।
सा छात्रा उच्चाध्ययनार्थं नीट पीजी 2025 परीक्षायां भागं गृहीत्वा उत्तमां श्रेणीं प्राप्तवती। ततः परामर्शप्रक्रियायाः अन्तिमचक्रे 23 फरवरी 2026 दिनाङ्के तस्यै उक्ते महाविद्यालये स्थानं निर्दिष्टम्। 28 फरवरी 2026 अन्तिमतिथिः आसीत्। तदा सा राज्यनियमानुसारम् आवश्यकम् अंडरटेकिंग् इत्यादि दत्वा अनापत्ति प्रमाणपत्रं प्राप्तवती तथा स्थायी पंजीकरणस्य प्रक्रिया अपि आरब्धवती।
तथापि स्थायी पंजीकरणप्रमाणपत्रस्य अभावेन महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्यः तस्याः प्रवेशं न अङ्गीकृतवान्। एतत् आदेशं रिट् याचिकया चुनौतीकृतम्।
याचिकाकर्त्र्याः पक्षतः उक्तम् यत् मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यस्य पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2000 नियम 8(3) अनुसारं प्रवेशात् अनन्तरं एकमासस्य अन्तर्गतं स्थायी पंजीकरणप्रमाणपत्रं दातुं अपेक्षितम् अस्ति। यदि वैधानिकनियमः एतादृशी अनुमति ददाति तर्हि राज्यसरकारः सूचना बुलेटिनेन अधिककठोरशर्तं स्थापयितुं न शक्नोति।
अन्ते न्यायालयेन उक्तम् यत् प्राधिकृतया छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिलदत्तं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रं न स्वीकरोति इति चिकित्सा शिक्षा विभागस्य मनमानी असंवेदनशीलता च दर्शयति।
न्यायाधीशया डॉ नूपुर भाटी इत्यनया निर्णीतम् यत् नेशनल मेडिकल कमीशन नियमाणां अनुसारं नीट (पीजी)/एमडी पाठ्यक्रमे प्रवेशसमये स्थायी पंजीकरणप्रमाणपत्रं अनिवार्यं न भवति।
हिन्दुस्थान समाचार