जोधपुरनगरम्, 29 मार्चमासः (हि.स.)। राजस्थान-उच्चन्यायालयेन जोधपुर-वनप्रदेशेषु अतिक्रमणस्य विषयं प्रति दृढं दृष्टिकोणं स्वीकृत्य राज्य-सर्वकारात् विस्तृतं स्थितिविवरणम् याचितम्। न्यायाधीशाः विनीत-कुमार-माथुरः च चन्द्रशेखर-शर्मा च खण्डपीठेन रामजी-व्यासस्य याचिकायाः परीक्षणे स्पष्टं कृतम् यत् पूर्वं निर्गतानां निर्देशानां पालनं यदि केनापि प्रकारेण शिथिलतया क्रियते, तद् न अनुमन्स्यते । प्रकरणस्य अग्रिम-श्रवणं 28 अप्रैलमासे भविष्यति।

श्रवणकाले राज्य-महाधिवक्तारः न्यायालयाय उक्तवन्तः यत् सम्बन्धितः वनप्रदेशः प्रायः 50 कि॰मी॰ विस्तारः प्राप्तः, यत्र कालक्रमेण बहवः वासस्थलानि तथा आवश्यकजनानां गृहाणि विकसितानि। अनया स्थित्या दृष्ट्या सर्वकारेण योजना निर्मिता, यस्यान्तर्गतं अतिक्रमित-वनभूमेः समकक्षे नवीनक्षेत्रे वनस्य विकासः क्रियते। महाधिवक्तारः उक्तवन्तः यत् सम्पूर्णस्य क्षेत्रस्य सर्वेक्षणं कृतम् अस्ति, तत् आधारेण वन-विकास-योजना च विकसिता।

तेन आश्वासनं अपि दत्तम् यत् जोधपुरस्य पर्यावरणीय-संतुलनस्य रक्षणार्थं सर्वकारः पूर्णरूपेण प्रतिबद्धः, नगरस्य चारित्रे हरित-क्षेत्रस्य वृद्धये प्रयत्नाः क्रियन्ते। न्यायालयाय अपि उक्तम् यत् सम्प्रति रक्षितवन-प्रदेशेषु निर्माणितैः बाउंड्री-वॉल-इत्येतैः कश्चन नूतन-अतिक्रमणं सह्यते। यदि बाउंड्री-वॉल-निर्माणानन्तरं केनापि अधिग्रहणं कृतवान्, तर्हि तं नैयायिक-नियमेन निष्कासयिष्यन्ति। सर्वकारेण अतिक्रमण-निवारणस्य तथा प्रस्तावित-वन-विकास-योजनायाः विस्तृत-प्रतिवेदनं न्यायालयाय प्रस्तोतुं समयः प्रार्थितः, यः स्वीकृतः। पूर्वनिर्देशाः अपि सम्पूर्णरूपेण प्रभावीनः इव स्थास्यन्ति इति स्पष्टम्।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता