पटना, 30 मार्चमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः अद्य बिहार-विधानपरिषदः सदस्यतां त्यागपत्रं दत्तवान्। सः प्रथमवारं 2006 तमे वर्षे विधानपरिषदः सदस्यः अभवत्। ततोऽनन्तरं 2012, 2018, 2024 च वर्षेषु सः निरन्तरं चतुर्थवारं सदस्यतां प्राप्तवान्। विधानपरिषदः सदस्यता षड्वर्षपर्यन्ता भवति। तस्य कार्यकालाः एते आसन्— 2006–2012, 2012–2018, 2018–2024, तथा 2024 तः अद्यपर्यन्तम्।

2005 तमे वर्षे नवम्बरमासे प्रथमवारं बिहारस्य शासनं स्वीकृत्य, नीतीशकुमारः सदा विधानपरिषदमार्गेण एव मुख्यमन्त्रीपदस्य शपथं स्वीकृतवान्। सः कदापि विधानसभायाः निर्वाचनं न लडितवान्। 1985 तमे वर्षे हरनौत-क्षेत्रात् विधायकः निर्वाचितः सन्, सः लोकसभायाः सदस्यः अपि अभवत् तथा केन्द्रे मन्त्रीपदं अपि धारितवान्। किन्तु बिहारस्य मुख्यमन्त्रीत्वे सः विधानसभाया अपेक्षया विधानपरिषदस्य सदस्यतां प्राथम्येन स्वीकृतवान्।

राज्यसभायाः सदस्यतां स्वीकृत्य, अधुना नीतीशकुमारः चतुर्षु अपि सदनेषु सदस्यत्वं प्राप्स्यति। सः पूर्वं विधानसभायां (विधायकः), ततः लोकसभायां (सांसदः), अनन्तरं विधानपरिषदि, अधुना राज्यसभायां सदस्यतां प्राप्तवान्। एषा तस्य राजनैतिकजीवने अद्वितीया उपलब्धिः इति मन्यते।

विधानपरिषदः सदस्यतां त्यक्त्वा, नीतीशकुमारः मुख्यमन्त्रीपदं अपि त्यक्तुं बाध्यः भविष्यति। तथापि संवैधानिक-व्यवस्थानुसारं सः षण्मासपर्यन्तं विधानपरिषद् अथवा विधानसभाया सदस्यतां विना अपि मुख्यमन्त्रीपदे स्थितुं शक्नोति। अस्मिन् अवधौ तेन वा विधानसभानिर्वाचनं जित्वा सदस्यता प्राप्तव्या, अन्यथा अन्यः कश्चन उपायः स्वीकरणीयः।

1985 तः आरभ्य नीतीशकुमारस्य राजनैतिकयात्रायां राज्यसभायाः गमनं नूतनः अध्यायः योजितः अस्ति। 10 अप्रैल दिने राज्यसभायाः सदस्यतां स्वीकृत्य तस्य राजनैतिकजीवनस्य एषः नूतनः चरणः आरभ्यते।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार