नवदिल्ली, 31 मार्चमासः (हि.स.)।केन्द्र-सर्वकारेण देशे ग्राम्यगृहेषु सुरक्षित-पेयजलस्य आपूर्तये ‘जलजीवन-मिशन २.०’ अन्तर्गतं पञ्चसु राज्येषु वित्तवर्षे २०२५-२६ कृते निधिः प्रदत्तः। केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डलस्य १० मार्च-दिने अनुमोदनानन्तरं एषा राशि आवश्यक-नियमपालन-शर्तानां पूर्तेः अनन्तरं राज्येभ्यः प्रदत्ता।

केन्द्रीय-जलशक्ति-मन्त्रालयस्य अनुसारं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश इत्येभ्यः राज्येभ्यः आहत्य १५६१.५३ कोटि-रूप्यकाणि प्रदत्तानि। तेषु उत्तरप्रदेशाय ७९२.९३ कोटि, छत्तीसगढ़ाय ५३६.५३ कोटि, मध्यप्रदेशाय १५४.०२ कोटि, ओडिशायै ६५.३१ कोटि, महाराष्ट्राय १२.७४ कोटि रूप्यकाणि प्रदत्तानि।

केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डलेन ‘जलजीवन-मिशन २.०’ कृते समग्रं ८.६९ लक्ष-कोटि-रूप्यकाणां प्रावधानं कृतम्, यस्मिन् केन्द्रस्य अंशः ३.५९ लक्ष-कोटि-रूप्यकाणि अस्ति। एषा राशि २०१९-२० वर्षे स्वीकृतात् २.०८ लक्ष-कोटि-रूप्यकाणां अपेक्षया १.५१ लक्ष-कोटि-रूप्यकैः अधिका अस्ति। नूतन-व्यवस्था सेवा-वितरण-आधारित-मॉडल् उपरि केन्द्रितम् अस्ति, यत्र स्थायिनः सुरक्षितस्य च पेयजल-प्रदानाय संरचनात्मक-संशोधनानि कृतानि सन्ति।

राज्येभ्यः केन्द्रशासित-प्रदेशेभ्यश्च निधिप्रदानात् पूर्वं अनेके अनिवार्याः अनुबंधाः पूर्तव्याः भवन्ति। तासु सुधार-आधारित-एमओयू-हस्ताक्षरः, योजनानां ‘सुजलाम-भारत’-जीआईएस-संबद्ध-संपत्ति-पञ्जिकायां सत्यापनम्, तकनीकी-अनुपालन-प्रमाणपत्रम्, वित्तीय-समायोजनम्, व्ययस्य मिलनम् च अन्तर्भवन्ति।

केन्द्रीय-जलशक्ति-मन्त्रिणा सी आर पाटिल इत्यनेन अद्यतनकाले राज्य-मन्त्रिभिः सह बैठकां कृत्वा मिशन इत्यस्य मार्गरेखायाः विषये चर्चा कृता। तेन उक्तम् यत् जलं राज्य-विषयः अस्ति, मिशनस्य सफलतापि राज्येषु दायित्वे निर्भरति।

‘जलजीवन-मिशन २.०’ इत्यस्य लक्ष्यं २०२८ वर्षस्य दिसम्बर-मासपर्यन्तं देशस्य सर्वेषां १९.३६ कोटि ग्राम्यगृहेषु नलद्वारा जलप्रदानं सुनिश्चितं कर्तुम् अस्ति। अस्य कृते समयबद्ध-योजनाः, स्थायित्वं, सामुदायिक-भागीदारी च विशेषतया बलं दत्तम्।

केन्द्र-सरकारेण उक्तम् यत् अद्यपर्यन्तं १२ राज्यैः सुधार-आधारितसहमति-हस्ताक्षराणि कृतानि। मिशनस्य अन्तर्गतं ग्राम-पञ्चायताः तदा एव ‘हर-घर-जल’ इति घोषिताः भविष्यन्ति, यदा तत्र संचालन-रक्षण-व्यवस्था सुनिश्चितीक्रियते।

-------------

हिन्दुस्थान समाचार