जयपुरम्, ३१ मार्चमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्रिणः भजनलाल-शर्मणः नेतृत्वे राज्य-सर्वकारः ग्रामान् कृषकान् च सुदृढं आधारं प्रदाय विकसित-राजस्थान-लक्ष्यस्य दिशि शीघ्रम् अग्रसरति। केन्द्र-सर्वकारस्य योजनाभिः सह राज्य-स्तरे अतिरिक्त-प्रोत्साहनं संयोज्य कृषकाणाम् आय-वृद्धये ग्रामीण-अर्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय च प्रयत्नाः क्रियन्ते।

अस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री-किसान-सम्मान-निधि-योजनायाः अन्तर्गतं कृषकेभ्यः प्रदीयमाना सहायता-राशिः राजस्थान-सर्वकारेण एकं पदम् अग्रे गत्वा अतिरिक्त-त्रि-सहस्र-रूप्यकाणि योजितानि। यत्र केन्द्र-सर्वकारः कृषकेभ्यः वार्षिकं षट्-सहस्र-रूप्यकाणि ददाति, तत्र राज्ये एषा राशिः वर्धमाना नव-सहस्र-रूप्यकाणि अभवत्। अद्यतनतया प्रधानमन्त्री-नरेन्द्र-मोदिना निर्गतस्य पर्यायस्य अन्तर्गतं प्रदेशस्य षट्-षष्टि-लक्षाधिक-कृषकाणां धनागारेषु १३५५-कोटि-रूप्यकाधिक-राशिः स्थानान्तरिता। मुख्यमन्त्रिणा भविष्ये अस्याः राशेः द्वादश-सहस्र-रूप्यक-पर्यन्तं वृद्धेः संकेतः अपि दत्तः। राज्य-सर्वकारः कृषकान् आर्थिकतया सशक्तान् कर्तुं समस्या-रहित-कृषिं पशुपालनं च प्रोत्साहयति। वर्षस्य २०२६-२७ कृते कृषि-वित्तविवरणं १.१९-लक्ष-कोटि-रूप्यकाणि निर्धारितानि।

गोधूमस्य समर्थन-मूल्य-क्रयणे १५०-रूप्यकाणां प्रोत्साहनराशिः, अष्टसप्तति-लक्ष-कृषकेभ्यः पञ्चाशत्-सहस्र-कोट्यधिक-ब्याज-रहित-शस्य-ऋणं, शस्य-बीमा-योजनायाः अन्तर्गतं सहस्र-कोटि-रूप्यक-पर्यन्त-प्रत्यावर्तन-राशेः वितरणं च कृषकेभ्यः सुरक्षां प्रददति। पशुपालन-क्षेत्रेऽपि मुख्यमंत्री-मंगला-पशु-बीमा-योजनायाः अन्तर्गतं लक्षाधिक-पशूनां बीमा तथा दूरभाष-पशु-चिकित्सा-सेवाः ग्रामीण-क्षेत्रेषु उपलब्धाः क्रियन्ते। ग्रामीण-रोजगारस्य स्थायित्वाय विकसित-भारत-रोजगार-जीविकोपार्जन-गारण्टी-अभियानम् (ग्रामीणम्) महत्त्वपूर्णेन प्रयासरूपेण उदेति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं ग्रामीण-परिवाराणां कृते १२५-दिनानां रोजगारः सुनिश्चितः कृतः, यस्मिन् जल-संरक्षणं, ग्रामीण-अवसंरचना तथा जीविकोपार्जन-संबद्धेषु स्थायिषु कार्येषु विशेष-ध्यानं दीयते।

डिजिटलीकरणस्य माध्यमेन पारदर्शिता उत्तरदायित्वं च सुनिश्चितं क्रियते। सर्वकारेण कृषि-कार्याणां व्यस्त-कालं दृष्ट्वा श्रमिकाणां कृते ६०-दिनानां समेकित-विराम-कालस्य प्रावधानं कृतम्, येन वपन-कर्तन-समये क्षेत्रेषु श्रमिकाणां उपलब्धता स्थिरा भवेत् तथा कृषि-उत्पादनं न प्रभावितं भवेत्। अनेन कृषक-श्रमिकयोः हितयोः संतुलनं स्थाप्यते। सर्वकारस्य मतं यत् कृषकः समृद्धः भवेत् चेत् एव ग्रामाः सुदृढाः भविष्यन्ति, ग्रामेषु सशक्तेषु जातेषु एव राज्यस्य देशस्य विकासस्य च सुदृढम् आधारं स्थापयितुं शक्यते। अस्यां दिशि गृहीतानि एतानि पदानि भविष्ये ग्रामीण-समृद्धये मील-प्रस्तर-रूपेण सिद्ध्यन्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता