Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
बेंगलुरुः, 06 मार्चमासः (हि.स.)।
कर्नाटक राज्यस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया केन्द्र सर्वकारस्य महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा समाप्त्य वीबी जी राम जी योजना प्रवर्तयितुं कृतं निर्णयं अधिकार आधारित रोजगार व्यवस्थायाः दुर्बलीकरणं करणीयम् इति उक्तवान्। मुख्यमन्त्री अवदत् यत् एषः निर्णयः महात्मगांधिनो ग्राम स्वराज्य परिकल्पनायाः अपि विपरीतः अस्ति।
मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया शुक्रवासरे विधानसभायां राज्यस्य बजट् प्रस्तुतवान्। सः अवदत् यत् नूतन योजनायाः प्रवर्तनात् ग्रामीणजीविकाव्यवस्थायां बहवः समस्याः उत्पद्यन्ते इति आशङ्का अस्ति। तेन उक्तं यत् नूतन व्यवस्थायां माग्ना आधारित जीविकानुबंधप्रणाली त्यक्त्वा केन्द्रेण निर्धारित रोजगार आवंटन प्रणाली प्रवर्तयितुं प्रयत्नः क्रियते। एतेन ग्रामीण श्रमिकाणां रोजगार सुरक्षायाः उपरि प्रतिकूलः प्रभावः भवितुं शक्नोति।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् एषः उपायः संविधानस्य त्रिसप्ततितम संशोधनस्य मूलभावनायाः अपि विरुद्धः अस्ति। एतेन पञ्चायतानां निर्णय ग्रहण अधिकारः प्रभावितः भवितुं शक्नोति। योजनायाः निर्माणे तथा क्रियान्वयने केन्द्रीकरणस्य वृद्धेः सम्भावना अपि तेन व्यक्ता। सिद्धारमैयस्य मतानुसारं यदि अप्रत्यक्षरूपेण ठेकेदाराणां सहभागिता स्थाप्यते तर्हि ग्रामीणश्रमिकाणां प्रत्यक्ष रोजगार अवसराः न्यूनाः भवितुं शक्नुवन्ति। तदन्यत् केन्द्रस्य प्रशासनिक नियामक नियन्त्रणैः कार्याणां समये क्रियान्वयने अपि बाधा उत्पद्येत।
अस्य सन्दर्भे राज्य सर्वकारेण केन्द्र सरकारात् ग्राम पञ्चायतान् सशक्तीकृत्य ग्रामीण आजीविकां सुदृढयन्तीं पूर्व व्यवस्थां पुनः स्थापयितुं आग्रहः कृतः। मुख्यमन्त्री अवदत् यत् ग्रामीण श्रमिकाणाम् अधिकार रक्षणाय तथा विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थायाः सिद्धान्तानां संरक्षणाय आवश्यकता चेत् न्यायालये अपि संघर्षं सहितं सर्वान् उपायान् कर्तुं राज्य सर्वकारः प्रतिबद्धा अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार