बेंगलुरुनगरम्, ०६ मार्चमासः (हि.स.)। कर्नाटक–राज्यस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया उक्तवान् यत् राज्यं दृढ–वित्तीय–प्रबन्धनस्य तथा प्रभावी–संसाधन–सङ्ग्रहण–नीतिनां साहाय्येन अग्रे गच्छति, किन्तु केन्द्र–सर्वकारस्य कर–नीतौ कृतैः परिवर्तनैः राज्यस्य राजस्व–सङ्ग्रहे चुनौतयः उत्पन्नाः। सः शुक्रवासरे २०२६–२७ तमे वर्षस्य राज्य–वित्त–अनुमानपत्रं प्रस्तुवन् एतद् अवदत्।

स्वस्य अनुमानपत्र–भाषणे मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् एतासां समस्यानाम् अस्तित्वेऽपि सर्वकारेण स्वीकृतैः प्रभावी–उपायैः राज्यस्य स्वकीय–राजस्व–सङ्ग्रहे स्थिरता दृश्यते। २०२४–२५ तमस्य वर्षस्य तुलनायां २०२५–२६ तमे वर्षे संशोधित–अनुमानेषु राज्यस्य स्वकीय–राजस्वे ८.३ प्रतिशत–वृद्धिः अभिलेखिता अस्ति। तेन उक्तं यत् राज्यस्य कर–राजस्वे जीएसटी–करस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति तथा स्वकीय–कर–राजस्वे तस्य भागः प्रायः ४३ प्रतिशतम् अस्ति। जीएसटी–सङ्ग्रहस्य दृष्ट्या कर्नाटक–राज्यं देशे द्वितीय–स्थानं धारयति।

किन्तु वित्तीय–वर्षस्य मध्ये केन्द्र–सर्वकारेण कृतस्य जीएसटी–दर–तर्कसङ्गतीकरणस्य कारणात् राज्यस्य राजस्वे प्रतिकूलः प्रभावः जातः। दर–परिवर्तनात् पूर्वं राज्यस्य मासिक–जीएसटी–सङ्ग्रहः औसततः १० प्रतिशत–वृद्ध्या वर्धमानम् आसीत्, परन्तु संशोधनानन्तरं एषा वृद्धिः न्यूनीभूय प्रायः ४ प्रतिशत–पर्यन्ता जाता।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् अस्य परिवर्तनस्य कारणेन २०२५–२६ तमे वित्तीय–वर्षे राज्यं प्रायः १० सहस्र–कोटि–रूप्यकाणां राजस्व–हानिं अनुभूतवान्। अग्रिम–वित्तीय–वर्षे एषा हानिः वर्धित्वा प्रायः १५ सहस्र–कोटि–रूप्यकाणि पर्यन्तं गन्तुं शक्नोति इति अनुमानम्। तेन उक्तं यत् राष्ट्रिय–स्तरे अपि जीएसटी–सङ्ग्रहः अपेक्षित–स्तरं न प्राप्तवान्। चलित–वर्षे देशव्यापिनि प्रायः १.३ लक्ष–कोटि–रूप्यकाणां तथा अग्रिम–वर्षे प्रायः २ लक्ष–कोटि–रूप्यकाणां राजस्व–हाने: सम्भावना अस्ति, येन केन्द्रात् राज्येभ्यः दत्तायाः कर–सहभागिताया: अपि प्रभावः भवितुं शक्नोति।

मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया अवदत् यत् जीएसटी–दर–तर्कसङ्गतिकरणेन राज्येभ्यः जाताया: हान्याः पूर्त्यर्थं कर्नाटक–राज्येन अन्यैः सप्त–राज्यैः सह संयुक्त–ज्ञापनं जीएसटी–परिषदं प्रति समर्पितम्। राज्य–सर्वकारेण केन्द्र–सर्वकारात् याचनं कृतं यत् दर–परिवर्तनात् राज्य–राजस्वे जातस्य प्रतिकूल–प्रभावस्य दृष्ट्या उचितं मुआवजा-इति प्रदातव्या।

मुख्यमन्त्री वित्त–आयोगानां अनुशंसानाम् उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् चतुर्दश–वित्त–आयोगस्य समये कर्नाटकस्य कर–सहभागिता ४.७१३ प्रतिशतम् आसीत्, या पञ्चदश–वित्त–आयोगस्य अवधौ न्यूनीभूय ३.६४७ प्रतिशतम् अभवत्। अनेन गत–षट्सु वर्षेषु राज्यं प्रायः ६५ सहस्र–कोटि–रूप्यकाणां हानिं अनुभूतवान्। तथापि षोडश–वित्त–आयोगस्य प्रतिवेदने कर्नाटकस्य कृते ४.१३१ प्रतिशत–कर–सहभागितायाः अनुशंसा कृता, या राज्यस्य कृते आंशिक–शिथिलतारूपेण मन्यते। राजस्व–बलस्य अस्तित्वेऽपि राज्य–सर्वकारः सामाजिक–कल्याण–कार्येषु प्रतिबद्धः अस्ति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् सर्वकारस्य गारंटी–योजनानां अन्तर्गतं फरवरीमास २०२६ पर्यन्तं आहत्य १,२१,५९८ कोटि–रूप्यकाणि व्ययितानि। तेन उक्तं यत् राज्येन वित्तीय–अनुशासनम् अपि पालनम् कृतम्। कर्नाटक–वित्तीय–उत्तरदायित्व–अधिनियमानुसारं वित्तीय–हानि: जीएसडीपी-इत्यस्य ३ प्रतिशतस्य अन्तर्गतं तथा सार्वजनिक–ऋण–भारः जीएसडीपी–इत्यस्य २५ प्रतिशतस्य अन्तर्गतम् एव धृतम् अस्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता