वर्ष २०२६ २७ कृते गोधूमस्य एमएसपी उपरि कृषकेभ्यः प्रतिक्विंटलं ४० रूप्यकाणां बोनसः प्रदास्यते।मुख्यमन्त्रिणा डॉ. यादवेन भारतीयकिसानसंघस्य प्रतिनिधिभिः सह गोष्ठी कृता

भोपालम्, ०६ मार्चमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डॉ. मोहन यादवः अवदत् यत् राज्यसर्वकारः कृषि कल्याण वर्ष २०२६ मध्ये कृषकाणां समृद्ध्यर्थं समर्पितभावेन कार्यं करोति। कृषकाणां कृषिफलानां समुचितं मूल्यं लभेत, इत्यर्थं माषक्रयणे प्रतिक्विंटलं ६०० रूप्यकाणां लाभस्य घोषणा कृता अस्ति। प्रदेशस्य कृषकाः उड़द् कृषिं कुर्वन्तु, येन ते अस्य बोनसस्य पूर्णं लाभं प्राप्नुयुः तथा अग्रिमस्य कृषेः अपि सज्जा भवेत्।

मुख्यमन्त्री डॉ. यादवः शुक्रवासरे भारतीयकिसानसंघस्य प्रतिनिधिभिः सह समत्वभवने (मुख्यमन्त्रीनिवासे) आयोजितायां गोष्ठ्यां सम्बोधनं कुर्वन् आसीत्। अस्मिन् अवसरे अपरमुख्यसचिवः डॉ. राजेश राजौरा, नीरज मण्डलोई तथा कृषि, राजस्व, सहकारिता, जलसंसाधन, उद्यानिकी इत्यादि विभागानां वरिष्ठाः अधिकारी उपस्थिताः आसन्।

मुख्यमन्त्री डॉ. यादवः अवदत् यत् राज्यसर्वकारेण गोधूमोत्पादककृषकेभ्यः अपि गतवर्षवत् बोनसः प्रदत्तः। अस्मिन् वर्षे २०२६ २७ कृते गोधूमस्य न्यूनतमसमर्थनमूल्ये (एमएसपी) प्रतिक्विंटलं ४० रूप्यकाणां लाभः प्रदास्यते। अनेन कृषकाः प्रतिक्विंटलं २६२५ रूप्यकाणां गोधूममूल्यं प्राप्स्यन्ति। राज्यसरकारेण कृषकहिताय स्वसंकल्पपत्रे वर्ष २०२८ पर्यन्तं प्रतिक्विंटलं २७०० रूप्यकाणि दत्वा गोधूमक्रयणस्य संकल्पः कृतः। आगामिवर्षेषु वयं एतत् लक्ष्यं पूरयित्वा तस्मात् अपि अग्रे गमिष्यामः। मुख्यमन्त्री डॉ. यादवः विद्युत्सम्बद्धानां शिकायतानां स्थानीयस्तरे एव समाधानस्य व्यवस्थां स्थापयितुं निर्देशान् दत्तवान्।

मुख्यमन्त्री डॉ. यादवः अवदत् यत् मध्यप्रदेशः देशस्य फूड बास्केट अस्ति, यत्र दलहनं तिलहनं तथा शाकोत्पादनं प्रचुरमात्रया भवति। अस्माकं राज्यस्य कृषकाः प्रगतिं कुर्वन्तु समृद्धाश्च भवन्तु, इत्यर्थं सरकारः निरन्तरं कृषकहितैषिणः निर्णयान् गृह्णाति। केषुचित् स्थानेषु गोधूमक्रयणार्थं पञ्जीकरणे कठिनता दृष्टा अस्ति। तस्य दृष्ट्या गोधूमउपार्जनपञ्जीकरणस्य अन्तिमतिथिः ७ मार्चतः वर्ध्य १० मार्चपर्यन्तं क्रियते। मुख्यमन्त्री डॉ. यादवः अवदत् यत् कृषकेभ्यः सिंचनार्थं दिवासमये विद्युत् उपलब्धा करिष्यते, अनेन रात्रिसमये विद्युत्सिंचनजनितसंकटात् रक्षणं भविष्यति। सः अपि अवदत् यत् भारतीयकिसानसंघस्य पक्षतः कृषकहिताय प्राप्तेषु सुझावेषु अपि राज्यसर्वकारः विचारं करिष्यति।

मुख्यमन्त्री डॉ. यादवस्य अध्यक्षतायां सम्पन्नायां अस्यां गोष्ठ्यां भूमिअधिग्रहणे मुआवजाराशेः वृद्धिः, वन्यपशुभिः कृषिनाशे मुआवजप्रदानम्, मण्डीअधिनियमस्य प्रावधानानि, कृषिफलस्य गिरदावरी, अविवादितनामान्तरणम्, बंटवारा, सीमांकनस्य कृते समयसीमानिर्धारणम्, विद्युत्प्रदायः तथा सिंचनव्यवस्था इत्यादिषु विषयेषु विचारविमर्शः अभवत्।

हिन्दुस्थान समाचार