नव दिल्ली, 07 मार्चमासः (हि.स)।

केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलश्शनिवासरे अवदत् यत् भारतदेशेन स्वप्रतिस्पर्धिदेशानां तुलनायाम् अमेरिकादेशेन सह श्रेष्ठतमः व्यापारिकसहमतिः प्राप्ता। तेन उक्तं यत् उभौ देशौ “अत्यन्त शक्तिशाली” सम्बन्धं साझीकुर्वन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री अत्र आयोजिते रायसीना संवाद 2026 कार्यक्रमे भाषणं कुर्वन् एतत् उक्तवान्।

गोयलोऽवदत् यत् अमेरिका त्रिंशत् लक्ष कोटि डॉलरमूल्यस्य विश्वस्य बृहत्तमा अर्थव्यवस्था अस्ति, अतः तस्य उपेक्षा कर्तुं कश्चन न शक्नोति। व्यापारसहमतेः विवेचनं कुर्वन् सः अवदत् यत् एषः मूलतः प्रतिस्पर्धिदेशेषु वरीयता प्राप्तुं सम्बन्धितः अस्ति।

रायसीना संवादे 2026 अमेरिकादेशेन सह व्यापारिकसम्बन्धानां विषये पृष्टे प्रश्नस्य उत्तरं ददन् गोयल अवदत् “एषः अतीव उत्तमः अनुभवः अभवत्। अस्माकं सम्बन्धाः अत्यन्त उत्तमाः सन्ति। गतवर्षे भवद्भिः दृष्टम् यत् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतदेशस्य तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विषये सदैव शुभवचनानि उक्तवन्तः। तत्र अस्माकं समकक्षैः सह अपि अस्माकं अत्युत्तमाः सम्बन्धाः सन्ति।”

सः अग्रे अवदत् “एकस्मिन् कुटुम्बे अपि कदाचित् लघु भ्रान्तयः सम्भवन्ति। एतत् स्वाभाविकम् अस्ति। मम मतम् यत् अमेरिका भारत च अत्यन्त शक्तिशाली सम्बन्धं साझीकुर्वन्ति। प्रतिस्पर्धिदेशानां तुलनायाम् अस्माभिः श्रेष्ठतमः सहमतिः प्राप्ता।”

गोयल एक्स नामकसामाजिकमाध्यमे प्रकाशिते वक्तव्ये लिखितवान् यत् रायसीना संवाद 2026 मध्ये समीर सरन सह रोचकायां फायरसाइड चर्चायां भागं गृहीतवान्। तत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य नेतृत्वे भारतस्य विकासकथायां विश्वस्य वर्धमानविश्वासः उल्लिखितः। तेन एतत् अपि स्पष्टं कृतम् यत् भारतदेशेन कृताः मुक्तव्यापारसहमतयो व्यापारसम्बन्धान् सुदृढान् कुर्वन्ति, निवेशं आकर्षयन्ति तथा युवजनानां कृते रोजगारावसरान् सृजन्ति।

वाणिज्यमन्त्री एतत् अपि अवदत् यत् भारतस्य जनसांख्यिकीय लाभांशः अस्य महान् बलम् अस्ति। सः अवदत् यत् विश्वाय कौशलयुक्ताः प्रशिक्षिताः जनाः आवश्यकाः सन्ति, ये अस्माकं देशे पर्याप्तरूपेण उपलब्धाः सन्ति। अतः हितधारकान् वैश्विकबाजारं अधिगन्तुं तथा विकसित भारत 2047 इति दृष्टिकोणं अग्रे नेतुं व्यापारसम्झौतस्य लाभं उपयोक्तुं प्रेरितवान्।

मन्त्री अवदत् यत् भारत अमेरिका च रणनीतिकसहकारिते स्तः तथा उभौ विश्वस्य बृहत्तमौ लोकतन्त्रदेशौ स्तः। तेन उक्तं “उभयोः देशयोः उपरि महान् उत्तरदायित्वम् अस्ति।”

द्विपक्षीयव्यापारसहमतेः प्रथमचरणे अमेरिकादेशेन भारतस्य उपरि पारस्परिकशुल्कं अष्टादश प्रतिशतपर्यन्तं न्यूनं कर्तुं घोषणा कृता आसीत्। किन्तु अमेरिकीय सर्वोच्चन्यायालयेन तत् निरस्ते सति राष्ट्रपतिना ट्रम्पेन 24 फरवरी तः 150 दिवसपर्यन्तं सर्वेषु देशेषु दश प्रतिशतशुल्कं आरोपितम्, यत् अनन्तरं पञ्चदश प्रतिशतं कृतम्। अस्य कारणेन सम्झौतस्य कानूनीपाठं अन्तिमरूपेण निर्धारयितुं मुख्यवार्ताकाराणां सभा वर्तमानसमये स्थगिता अस्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार