नवदिल्ली, 09 मार्चमास: (हि.स.)।विदेशमन्त्री एस.जयशंकरः सोमवासरे संसदे अवदत् यत् भारतसर्वकारः पश्चिम-एशियायां प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य स्थितेः उपरि समीपतः दृष्टिं धारयति तथा च तस्मिन् क्षेत्रे विद्यमानानां भारतीयनागरिकाणां सुरक्षां सुनिश्चेतुं सर्वे सम्भाव्याः उपायाः क्रियन्ते।

लोकसभायां राज्यसभायां च ‘पश्चिम-एशियायाः स्थितिः’ इति विषये स्वस्य वक्तव्ये जयशंकरः अवदत् यत् 28 फरवरी-दिनाङ्कात् आरभ्यमाणे अस्मिन् संघर्षे एकस्मिन् पक्षे इज़राइल तथा अमेरिका स्तः, अपरस्मिन् पक्षे तु ईरानदेश: अस्ति, यदा च केषाञ्चन खाड़ी-देशानाम् उपरि अपि आक्रमणानि अभवन्। अस्मिन् संघर्षे बहुला जनहानिः अभवत् तथा आधारभूत-संरचनायाः अपि महत्हानि: अभवत्।

सः अवदत् यत् स्थितेः गाम्भीर्यं दृष्ट्वा 1 मार्च-दिनाङ्के प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिन: अध्यक्षतायां केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डलस्य सुरक्षा-सम्बद्ध-समितेः सभा अभवत्। अस्मिन् क्षेत्रे निवसतां भारतीयानां सुरक्षायाः तथा क्षेत्रीय-सुरक्षा, व्यापारः आर्थिक-क्रियाकलापाश्च इत्येषां उपरि सम्भावित-प्रभावस्य समीक्षा कृता। समितेः समक्षं अस्मिन् क्षेत्रे गमनागमनं कुर्वतां भारतीय-यात्रिकाणां तथा तेषु देशेषु नियोजितासु परीक्षासु उपवेष्टुम् इच्छतां छात्राणां कठिनताः अपि प्रस्तुताः। ततः सर्वेभ्यः सम्बन्धित-मन्त्रालयेभ्यः विभागेभ्यश्च एतासां समस्यानां समाधानाय उचितानि पदानि ग्रहीतुं निर्देशः दत्तः। प्रधानमन्त्री नूतन-विकासान् समीपतः निरीक्षते।

विदेशमन्त्री अवदत् यत् पश्चिम-एशिया भारतस्य कृते विशेषमहत्त्वपूर्णः अस्ति, यतः खाड़ी-देशेषु प्रायः एक-कोटि भारतीय-नागरिकाः निवसन्ति कार्यं च कुर्वन्ति। ईरानदेशे अपि सहस्रशः भारतीय-छात्राः तथा व्यावसायिकाः सन्ति। एतदतिरिक्तं एतत् क्षेत्रं भारतस्य ऊर्जा-सुरक्षायाः कृते अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। खाड़ी-देशाः भारतस्य महत्त्वपूर्णाः व्यापार-सहयोगिनः सन्ति, ये प्रतिवर्षं प्रायः 200 बिलियन अमेरिकी-डॉलर-मूल्यस्य व्यापारं कुर्वन्ति। गत-दशके अस्मात् क्षेत्रात् भारतीय-अर्थव्यवस्थायां पर्याप्तं निवेशः अपि कृतः। अतः आपूर्ति-श्रृंखलायां गम्भीराः व्यवधानाः तथा अस्थिरतायाः वातावरणं भारतस्य कृते गम्भीरः विषयः अस्ति।

तदतिरिक्तं व्यापारिक-नौकायानस्य उपरि आक्रमणानि अपि अभवन्, यत्र भारतीय-नागरिकाः प्रायः नौकादलस्य महत्त्वपूर्णं भागं भवन्ति। दुःखदं यत् एतादृशेषु घटनासु पूर्वमेव द्वौ भारतीय-नाविकौ मृतौ, अपरः तु अद्यापि लुप्तः अस्ति।

सः अवदत् यत् स्थितेः विकटनस्य संकेताः प्राप्ताः सन्ति इति दृष्ट्वा जनवरी-मासात् एव सरकारेण ईरान-यात्रायाः विषये परामर्शः निर्गतः आसीत्, तथा भारतीय-नागरिकाः अनावश्यक-यात्रां परित्यक्तुम् उपदिष्टाः। 14 तथा 23 फरवरी-दिनाङ्कयोः अपि भारतीयान् प्रति सर्वेषां उपलब्ध-साधनानां माध्यमेन ईरानदेशं त्यक्तुं आह्वानं कृतम्।

संघर्षस्य आरम्भात् अनन्तरं भारतीय-दूतावासेन तेहरान-नगरे निवसतां भारतीय-छात्राणां सुरक्षित-स्थानान्तरणे साहाय्यं कृतम्। व्यापार-कारणात् तत्र स्थितानां केषाञ्चन भारतीयानां आर्मेनिया-मार्गेण भारतं प्रत्यागमनाय अपि सहायता प्रदत्ता।

सः अवदत् यत् दुबई, दोहा तथा अबूधाबी इत्यादिषु ट्रांजिट्-केंद्रेषु स्थितानां भारतीय-यात्रिणां सहायता कृता तथा विविध-देशानां सीमामार्गेण सुरक्षित-निर्गमनस्य व्यवस्था अपि कृता। अद्यावधि प्रायः 67 सहस्र भारतीय-नागरिकाः विविध-विमानैः स्वदेशं प्रत्यागताः।

जयशंकरः अवदत् यत् ईरानदेशस्य अनुरोधेन तस्य एकं पोतं आईरिस लावन नामकं 4 मार्च-दिनाङ्के कोच्चि-नगरे डॉक् कर्तुं अनुमति दत्ता। तस्य पोतस्य चालक-दलं भारतीय-नौसैनिक-सुविधासु स्थापितम् अस्ति, तथा ईरानदेशेन अस्य मानवतावादी-सहायायाः कृते भारतस्य प्रति कृतज्ञता व्यक्ता।

सः अवदत् यत् अस्य संघर्षस्य भारतस्य ऊर्जा-सुरक्षायाः उपरि सम्भावित-प्रभावं दृष्ट्वा सरकारः अस्मिन् विषये विशेषं ध्यानं ददाति। ऊर्जा-विपणस्य उत्तरदायित्वं, व्ययः तथा समस्या: सम्यक् विचार्य आपूर्तेः सुनिश्चिततायै सर्वकारः प्रतिबद्ध: अस्ति। भारतीय-उपभोक्तृणां हितं सदा सर्वोच्च-प्राथमिकता आसीत्, भविष्यति च। आवश्यकता भवति चेत् भारतीय-कूटनीतिः अस्मिन् अस्थिर-परिस्थितौ देशस्य ऊर्जा-निर्माणिनां प्रयासान् अपि समर्थनं ददाति।

अन्ते विदेशमन्त्री अवदत् यत् सर्वकारस्य नीति: त्रिषु प्रमुखेषु सिद्धान्तेषु आधारिताऽस्ति— क्षेत्रे शान्तेः कूटनीतिक-समाधानस्य समर्थनम्, पश्चिम-एशियायां निवसतां भारतीय-समुदायस्य सुरक्षायाः सर्वोच्च-प्राथमिकता, तथा भारतस्य राष्ट्रीय-हितानां विशेषतः ऊर्जा-सुरक्षा तथा व्यापार-प्रवाहस्य संरक्षणम्।

तेन उक्तं यत् भारतः सर्वेभ्यः पक्षेभ्यः संयमं धारयितुं संवादस्य माध्यमेन चिन्तां न्यूनं कर्तुं च आह्वानं करोति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता