Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 01 अप्रैलमासः (हि.स.)।दिल्ली-राज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखा-गुप्ता बुधवासरे उक्तवती यत् भारतीय-कृषि-अनुसन्धान-संस्थानम् देशस्य अन्नदातॄणां सुदृढीकरणे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। अस्य संस्थानस्य प्रयासैः क्षेत्राणि प्रयोगशालाभिः संयोजितानि, हरित-क्रान्तेः आरभ्य आधुनिक-प्रौद्योगिकी-पर्यन्तं भारतस्य कृषि-व्यवस्था नूतनां दिशं प्राप्तवती तथा खाद्य-सुरक्षा आत्मनिर्भरता च सुदृढीकृते।
मुख्यमन्त्री गुप्ता भारतीय-कृषि-अनुसन्धान-संस्थानस्य परिसरि आयोजिते द्विशत-द्वाविंशत्यधिक-शततम-स्थापना-दिवस-समारोहे मुख्य-अतिथिरूपेण सहभागी अभवत्। तया अस्मिन् अवसरः देशस्य वैज्ञानिकान्, शोधकर्तॄन्, कृषि-क्षेत्रे संलग्नान् विशेषज्ञान् च प्रणम्य संस्थानं प्रति शुभाशयाः अर्पिताः।
कार्यक्रमे तया “खाद्यान्न-पोषण-आजीविका-सुरक्षायै उन्नत-फसल-प्रकाराः” तथा “सूक्ष्म-पुष्पकृषिः (प्रिसिशन-फ्लोरिकल्चर) एवं परिदृश्य-रचना (लैंडस्केप-डिज़ाइन)” विषयकयोः पुस्तकयोः विमोचनं कृतम्। अस्मिन् अवसरः दिल्ली-सरकारस्य मन्त्रिः रविन्द्र-इन्द्राज-सिंह तथा भारतीय-कृषि-अनुसन्धान-परिषदः सचिवः महानिदेशकः डॉ. मांगी-लाल-जाट अपि उपस्थितौ आस्ताम्।
तदा मुख्यमन्त्री संस्थाने आयोजितां प्रदर्शनीं निरीक्षितवती। तया नवीन-कृषि-प्रौद्योगिकीः, शोध-आधारित-नवोन्मेषाः, आधुनिक-कृषि-मॉडेलाः च अवलोकिताः तथा वैज्ञानिकैः सह संवादः कृतः।
मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् पर्यावरण-रक्षणं अद्यतन-कालस्य अत्यावश्यकता अस्ति। अतः अधिक-वृक्षारोपणम्, ऊर्ध्व-उद्यान-निर्माणम् (वर्टिकल-गार्डनिंग), जल-संरक्षणम्, वर्षा-जल-संग्रहणम् च प्रोत्साहितव्यम्। तया नागरिकान्, संस्थानानि, समुदायान् च सक्रिय-भागीदारीं कर्तुं आह्वानम् अकरोत् तथा पीपल-नीम-वट-आम-वृक्षादीनां देशीय-वृक्षाणां रोपणस्य प्राथमिकता निर्दिष्टा।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् सरकारेण प्रथमवारं रिज-क्षेत्रस्य प्रायः ४२००-हेक्टेयर-परिमितं क्षेत्रं अधिसूचितं कृत्वा हरित-क्षेत्र-वृद्ध्यै महत्त्वपूर्णं पदं कृतम्। अस्य विषये भारतीय-कृषि-अनुसन्धान-संस्थानात् मृदा-उर्वरता, शहरी-हरितिमा, वैज्ञानिक-पौधरोपणं च सम्बन्धि सहयोगः याचितः। तया प्राकृतिक-संसाधनानां संतुलित-उपयोगस्य आवश्यकता निर्दिश्य वैज्ञानिकान्, शोधकर्तॄन्, विद्यार्थिनः च जल-स्तर-वृद्धौ, कृषि-विकासे, नगरीय-कृषि-प्रोत्साहने च योगदानं दातुं प्रेरिताः।
मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् दिल्ली-सरकारः कृषकाणां, कृषि-अनुसन्धानस्य, प्रौद्योगिकी-नवोन्मेषाणां च प्रोत्साहने प्रतिबद्धा अस्ति तथा भविष्ये अपि एतस्मिन् क्षेत्रे निरन्तरं कार्यं करिष्यति, येन अन्नदातारः अधिकं सशक्ताः भविष्यन्ति।
अस्मिन् अवसरे दिल्ली-सरकारस्य मन्त्रिः रविन्द्र-इन्द्राज-सिंह उक्तवान् यत् दिल्ली-नगरस्य पारम्परिक-जलस्रोताः—यथा पूर्वं “जोहड़” तथा “तालाब” इति प्रसिद्धाः, अधुना “वाटर-बॉडीज” इति कथ्यन्ते—तेषां संरक्षणं पुनर्जीवनं च अत्यावश्यकम्। अनेन जल-स्तरस्य जल-गुणस्य च सुधारः भविष्यति।
सः अपि अवदत् यत् गत-वर्षेषु रासायनिक-उर्वरकाणां अत्यधिक-प्रयोगेन पर्यावरणे स्वास्थ्ये च प्रतिकूल-प्रभावः जातः, किन्तु अधुना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र-मोदी-मार्गदर्शनेन कृषकाः शीघ्रं जैविक-कृषेः प्रति अग्रसरन्ति। दिल्ली-कृषकाः अपि जैविक-कृषिं स्वीकुर्वन्ति, यत् उत्तमं संकेतं वर्तते।
तेन अपि उक्तं यत् जैविक-उत्पादानां समुचित-मूल्यं दातव्यम्, येन कृषकाः प्रोत्साहनं आर्थिक-सुदृढता च प्राप्नुयुः। “हरित-दिल्ली” लक्ष्यस्य अन्तर्गतं मुख्यमन्त्रिणा कृतानां प्रयासानां सः प्रशंसां कृतवान् तथा उक्तवान् यत् एतेन कृषकाणां पर्यावरणस्य च लाभः भविष्यति।
सः अवदत् यत् नगरीकरणस्य वृद्धौ अपि दिल्ली-प्रदेशे प्रायः ५०,०००-हेक्टेयर-भूमौ अद्यापि कृषि क्रियते तथा कृषकाणां योगदानं अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम्। सरकारः निरन्तरं कृषकाणां समर्थनं करोति, येन ते नवीन-प्रौद्योगिकीं स्थायित्वयुक्त-कृषिं च स्वीकर्तुं प्रेर्यन्ते।
अन्ते सः विश्वासं व्यक्तवान् यत् संयुक्त-प्रयत्नैः दिल्ली-नगरं स्वच्छं हरितं स्वस्थं च कर्तुं शक्यते।
हिन्दुस्थान समाचार