Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 01 अप्रैलमासः (हि.स)।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इत्यनेन निर्दिष्टानुसारं केन्द्रसर्वकारेण विशेषाणाम्आर्थिकक्षेत्राणां कृते शुल्कलाभरूपेण एककालिकविशेषरक्षणयोजना उद्घोषिता अस्ति। वैश्विकअनिश्चिततायाः परिस्थितौ एतेषु क्षेत्रेषु स्थितानां एककानां साहाय्यार्थम् एषः निर्णयः गृहीतः, यः अद्यप्रभृति प्रभावी अभवत्।
केन्द्रीयराजस्वे २०२६–२७ उद्घोषितानां वैश्विकवाणिज्यव्यवधानसम्बद्धसमस्याणां निवारणाय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इत्यनेन विशेषेषु आर्थिकक्षेत्रेषु पात्रैककानां कृते घरेलूशुल्कक्षेत्रे रियायतीसीमाशुल्कदरेण निर्मितवस्तूनां विक्रयाय एककालिकराहतयोजना प्रवर्तिता। वित्त मंत्रालय इत्यस्य वक्तव्येन ज्ञायते यत् एषा घोषणा सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ इत्यस्य धारा २५ अन्तर्गतं निर्गतया छूटअधिसूचनया कार्यान्विता क्रियते, या विशेषआर्थिकक्षेत्रस्थितएककैः घरेलूशुल्कक्षेत्रं प्रति प्रेषितेषु निर्मितवस्तुषु प्रवर्तते। एषा व्यवस्था १ एप्रिलतः आरभ्य ३१ मार्च २०२७ पर्यन्तं प्रभाविनी भविष्यति।
वित्त मंत्रालयेन अपि उक्तं यत् एषा छूट केवलं तेषामेव एककानां कृते भविष्यति येषां उत्पादनक्रिया ३१ मार्च २०२५ अथवा ततः पूर्वम् आरब्धा आसीत्। अस्यां राहतयोजनायां पात्रएककानां कृते रियायतीदरनिर्धारणे घरेलूशुल्कक्षेत्रस्थितानां उद्योगानां सम्यक्स्पर्धायाः अवसरः अपि संरक्षितः अस्ति। स्वदेशीयोद्योगस्य संरक्षणार्थं कतिपयसंवेदनशीलक्षेत्राणि अस्याः योजनायाः परिधेः बहिः स्थापिताानि सन्ति।
घरेलूशुल्कक्षेत्रे विक्रयपरिमाणं गतत्रिषु वित्तीयवर्षेषु कस्यापि वर्षस्य उच्चतमनिर्यातप्रदर्शनस्य ३० प्रतिशतपर्यन्तं सीमितं निर्धारितम् अस्ति।
वास्तवतः निर्मला सीतारमण इत्यनया वित्तवर्ष २०२६–२७ इत्यस्य बजटप्रस्तावे एषः एककालिकविशेषउपायः प्रस्तावितः आसीत्, येन विशेषआर्थिकक्षेत्रस्थिताः विनिर्माणएककाः घरेलूशुल्कक्षेत्रे रियायतीदरैः विक्रयं कर्तुं शक्नुवन्ति। एषः प्रस्तावः वैश्विकवाणिज्यव्यवधानजनितानां उत्पादनक्षमतायाः उपयोगसम्बद्धचिन्तानां निवारणाय प्रस्तुतः आसीत्। तया अपि उक्तं यत् एतादृशविक्रयपरिमाणं निर्यातस्य निश्चितांशपर्यन्तं एव सीमितं भविष्यति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार