सहरसा, 10 अप्रैलमासः (हि.स.)।

अखिलभारतीयवैश्यमहासम्मेलनस्य प्रदेशमहामन्त्री सङ्गठनप्रभारी पूर्णिया, कोशी तथा भागलपुरप्रमण्डलस्य अनिलकुमारसाहा इत्यनेन उक्तं यत् सर्वेषां जिलाधिकारीणां निर्देशानन्तरम् अपि जनपदे स्थिताः निजीविद्यालयाः स्वेच्छया शुल्कग्रहणम् न निरुद्धवन्तः। ट्यूशनशुल्केन सह विद्यालयेन अधिकृतदुकानेभ्यः पुस्तकम्, पुस्तिकाः तथा विद्यालयवेशः क्रेतुं बाध्यन्ते। अद्यापि पुनः नामांकनस्य नाम्ना अवैधवसूली क्रियते। एतस्मिन् विषये बिहारराज्यस्य शिक्षाविभागस्य समीपे निजीविद्यालयैः क्रियमाणायाः अवैधशुल्कवसूल्याः अन्येषां च कार्यक्रमाणां निरोधनार्थं निवेदनम् कृतम्।

यद्यपि जनपदे निजीविद्यालयानां मनमानीशुल्कवसूल्याः तथा अभिभावकानां वर्धमानस्य आर्थिकभारस्य विषये जिलाप्रशासनेन कठोरं रुखं स्वीकृतम्। सर्वेषां निजीविद्यालयानां निर्देशकाणां बैठकां कृत्वा पुनः नामांकनस्य नाम्ना मनमानीवसूली न कर्तव्या इति कड़ा निर्देशः दत्तः। तथापि नगरस्य अधिकांशनिजीविद्यालयैः मनमानीशुल्कग्रहणं पुनर्नामांकनं च अद्यापि प्रचलति।

केचन जनाः पूर्णियाजिलाधिकारेण प्रदत्तनिर्देशस्य स्वागतं कृतवन्तः तथा उक्तवन्तः यत् यदि जिलाप्रशासनम् इच्छेत् तर्हि निजीविद्यालयानां मनमानीं निरोद्धुं शक्नोति। किन्तु तेषां मनमानी अद्यापि प्रवर्तते। जनपदे पञ्जीकृतानां निजीविद्यालयानां मध्ये अल्पान् विना अधिकांशाः मान्यताप्राप्तविद्यालयाः सन्ति।

विविधसाधनेभ्यः प्राप्तेषु अभ्यर्थनपत्रेषु ज्ञायते यत् अनेकविद्यालयाः प्रवेशशुल्क, विकासशुल्क, वार्षिकशुल्क, सत्रशुल्क, अवधिशुल्क, वातानुकूलनशुल्क, कम्प्यूटरशुल्क, क्रीडाशुल्क इत्यादीनां नाम्ना अतिरिक्तधनं गृह्णन्ति। अपि च अभिभावकाः वेशं, पुस्तकानि तथा पुस्तिकाः केवलं विद्यालयेन निर्दिष्टदुकानेभ्यः एव क्रेतुं बाध्यन्ते। यदि एकस्मिन् वर्गे द्वौ छात्रौ पठतः तर्हि तयोः कृते पृथक् पुस्तकमालिका क्रेतव्या भवति। प्रतिवर्षं विद्यालयैः पुस्तकपरिवर्तनं क्रियते, येन ज्येष्ठभ्रातृभगिनीनां पुरातनपुस्तकानां उपयोगः न शक्यते, अतः अभिभावकानां व्ययभारः अनावश्यकं वर्धते।

अधिनियमस्य अन्तर्गतं नामाङ्किताः आर्थिकरूपेण दुर्बलवर्गीयाः वञ्चितवर्गीयाश्च बालकाः अपि कतिपयेषु महाविद्यालयेषु न शिक्ष्यन्ते। जनपदे अधिकांशेषु मिशनरीविद्यालयेषु मनमानी अतीव अधिका दृश्यते, यत्र अभिभावकानां वचनं न शृणोति।

हिन्दुस्थान समाचार