Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालनगरम्, १० अप्रैलमासः (हि.स.)। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र-मोदिनः महिला-सशक्तीकरण-उद्यमिता ‘वोकल-फॉर-लोकल’ इत्यस्य सङ्कल्पं मध्यप्रदेश-सर्वकारः प्रभावी-रूपेण साकारं करोतिः। मुख्यमन्त्रिणः डॉ.मोहन-यादवस्य नेतृत्वे एमएसएमई-विकास-नीतिः : २०२५ तथा स्टार्ट-अप-नीतिः : २०२५ महिलानां उद्यमित्व-प्रोत्साहने महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहतः। अधुना एमएसएमई-क्षेत्रस्य १७ प्रतिशत-विभागाः महिलाभिः सञ्चाल्यन्ते।मध्यप्रदेशस्य नीतिषु महिलाभ्यः पर्याप्त-प्रतिनिधित्वं योजनानां च कारणात् २४ लक्षं ३४ सहस्रं सूक्ष्म-लघु-मध्यम-उद्यमेषु ४.११ लक्षं (१७ प्रतिशतं) विभागाः महिलाभिः सञ्चाल्यन्ते। गतवर्षे ग्लोबल-इन्वेस्टर्स-समिट-अवसरे प्रधानमन्त्रिणा लोकार्पिता स्टार्ट-अप-नीतिः अन्तर्गतं ७२६४ मध्ये ३४७६ (४८ प्रतिशत) स्टार्ट-अप महिलानां सन्ति। एषा स्थितिः राज्य-सर्वकारस्य महिला-सशक्तीकरणे प्रबल-उपस्थितिं दर्शयति।
जनसम्पर्क-अधिकारी राजेश-बैन शुक्रवासरे उक्तवान् यत् मध्यप्रदेशस्य एमएसएमई-विकास-नीतिः : २०२५ मध्ये महिला-उद्यमिनीनां प्रोत्साहनाय विशेष-प्रावधानानि कृतानि। संयन्त्र-यन्त्रेषु निवेशं कुर्वतीनां महिला-उद्यमिनीनां कृते १० कोटि-रूप्यकपर्यन्तं निवेशे अधिकतमं ४८ प्रतिशत-पर्यन्तं पूँजी-अनुदानस्य प्रावधानम् अस्ति। अनुसूचित-जाति-जनजाति-सम्बद्धानां महिलानां कृते एषः दरः अधिकतमं ५० प्रतिशतं, सामान्य-वर्गस्य कृते ४० प्रतिशतं निर्धारितः।
एतस्याः नीत्याः परिणामरूपेण मार्चमासः २०२६ पर्यन्तं २४.३४ लक्षाधिकेषु एमएसएमई-विभागेषु प्रायः ४.११ लक्षं महिलाभिः स्थापिताः सन्ति।
अतिरिक्ततया स्टार्ट-अप-नीतिः तथा कार्यान्वयन-योजना : २०२५ अन्तर्गतं महिलाभिः स्थापितानां स्टार्ट-अप-उद्यमानां कृते १८ प्रतिशत-वित्तीय-सहायतायाः प्रावधानम् अस्ति। प्रति-ट्रॉच १८ लक्ष-रूप्यक-पर्यन्तं साहाय्यं लभ्यते, आहत्य सहायता ७२ लक्ष-रूप्यक-पर्यन्तं भवितुं शक्नोति। अन्येषां स्टार्ट-अप-उद्यमानां कृते एषा सीमा १५ प्रतिशतं वा १५ लक्ष-रूप्यक-पर्यन्ता अस्ति।
अद्यावधि ७२६४ मान्यताप्राप्त-स्टार्ट-अप-उद्यमेषु ३४७६ (४८ प्रतिशतं) महिला-उद्यमिनीनां द्वारा सञ्चाल्यन्ते। मध्यप्रदेश-सर्वकारस्य एतेषां पदक्षेपाणां फलतः महिला-सशक्तीकरणे नूतन-उन्नतयः प्राप्ताः सन्ति।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani