Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, ११ अप्रैलमासः (हि.स.)। दिल्ली-सर्वकारेण नूतना विद्युत्-वाहन-नीतेः मसौदः जनमत-संग्रहाय प्रकाशितः। विचार-प्रदाने त्रिंशत्-दिनानां (१० मई पर्यन्तम्) समयः दत्तः।
मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता उक्तवती यत् एषा नीतिः नरेन्द्र मोदी-महाभागस्य नेतृत्वे स्वच्छ-सतत-परिवहनस्य दिशि महत्त्वपूर्णः चरणः अस्ति।
विद्युत्-द्विचक्र-वाहनानां कृते अधिकतम-मूल्यं २.२५-लक्ष-रूप्यकपर्यन्तं निर्धारितम्। एतेषु वाहनिषु त्रिषु चरणेषु अनुदानं दास्यते—प्रथम-वर्षे १०,००० रूप्यकं प्रति किलोवाट-होरा (अधिकतमं ३०,०००), द्वितीय-वर्षे ६,६०० (अधिकतमं २०,०००), तृतीय-वर्षे ३,३०० (अधिकतमं १०,०००) इति।
भविष्य-नियमानुसारं १ जनवरीत: २०२७ आरभ्य केवलं विद्युत्-त्रिचक्र-वाहनानां नूतन-पञ्जीकरणं भविष्यति, तथा १ अप्रैलमास २०२८ आरभ्य केवलं विद्युत्-द्विचक्र-वाहनानाम्। विद्यालय-बसयानानां अपि चरणशः विद्युत्करणं अनिवार्यं भविष्यति।
अस्यां नीतौ विद्युत्-वाहनानां कृते वित्तीय-प्रोत्साहनानि, कर-शिथिलता, स्क्रैपिंग-लाभः, तथा चार्जिंग-अवसंरचना-विकासः प्रमुखतया समाविष्टाः। २०३० पर्यन्तं प्रवर्तमाना एषा नीतिः राजधानीं हरित-परिवहन-व्यवस्थां प्रति अग्रे नेष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता